गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायाधीशविहीन भएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर फागुन १८ गते रुपन्देही गए । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट गुल्मी सरुवा भएका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती एक महिनादेखि आएका छैनन् । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायाधीशले गर्नु पर्छ ।

त्योसँगै जिल्ला न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि, २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक वर्षसम्म कैद बाँकी रहेका कैदीबन्दीको रकम लिई उपयुक्त देखिए जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट छाड्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतमा लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण यो काम भएको छैन।

श्रेस्तेदारद्वारा सात जघन्य मुद्दामा आदेश
गुल्मी अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दुई महिनामा पाँच बलात्कार र दुई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनछेक आदेश गरेका छन् । फागुन १८ गतेदेखि न्यायाधीश नभएकाले जघन्य अपराधकै मुद्दामा श्रेस्तेदारले आदेश गरिरहेका छन् । यो आदेश छोटो समयका लागि कामचलाउ मात्रै हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारले प्रतिवादीको बयान वा बकपत्र गर्न, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन, जमानत वा तारेखमा छोड्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार आफूले थुनछेक आदेश गरेको श्रेस्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनले लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण आफूले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कानुनमै टेकेर आदेश गरेको बताए । श्रेस्तेदार लामिछाने पनि चैत २ गते नै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको तहसिलदार पदमा सरुवा भएका छन् । तर, न्यायाधीश नभएका कारण त्यत्तिकै जान नमिलेकाले कोरोना संक्रमणकै वेला पनि जोखिम मोलेर सेवा प्रवाह गरिरहको लामिछानेले बताए ।

आदेश पुनर्विचार नहुँदा समस्या
गुल्मी जिल्ला अदालतमा फागुन १२ गतेदेखिकै थुनछेक मुद्दाको पुनर्विचार भएका छैनन् । श्रेस्तेदारले गरेको आदेश पुनर्विचार अर्थात् कानुनअनुसार भए सदर र नभए बदर गर्ने अधिकार न्यायाधिशको हो । न्यायाधीशका कारण मुद्दा पुनर्विचार नहुँदा पीडित वा प्रतिवादीले अदालतको निर्यण चित्त नबुझे उच्च वा सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो बन्द भएको नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष गोपाल खनालले बताए । दुई महिना भनेको उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने वेलासम्म पनि न्यायाधीश कुरेर बस्नुपर्ने लज्जाको विषय भएको खनालको भनाइ छ । 

उनले सर्वोच्चकै पछिल्लो परिपत्रका आधारमा पुनर्विचारको काम अझै अन्याेल भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणको कारण चैत ७ को सर्वोच्चको परिपत्रमा नयाँ मुद्दा दर्ता र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको काम मात्रै अदालतबाट हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आउने न्यायाधीशले पनि के आधारमा पुनर्विचार गर्ने ?’ सर्वोच्चले निर्णय गर्दा गुल्मीमा न्यायाधीश नभएको कुरा बिर्सिएकोप्रति खनालले ध्यानाकर्षण गराए । 

अधिवक्ता विनोद पाण्डेयले लामो समय न्यायाधीश खाली हुँदैन भन्ने मान्यताले छोटो समयलाई श्रेस्तेदारले थुनछेक आदेश गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि लामो समय न्यायाधीश नहुनु दुःखद पक्ष भएको बताए । उनले कोरोना संक्रमणको कारण अदालतमा मानवअधिकार र बैंकिङ कसुरबाहेकका मुद्दाहरूमा काम नहुने भएकाले पनि न्यायाधीश नआएको हुन सक्ने बताए ।