- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडाैं । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका संयोजक हरि ढकाल र तिलक कोइरालाले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । मंसिर २३ देखि रिले अनशन बसिरहेका लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, बिमा समितिका अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी चापागाईं, नेप्सेका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपाने र सिइओ चन्द्रसिंह साउदको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनशन बसेका हुन् ।
पुँजी बजारको अवस्थालाई सुधार ल्याउन तथा लगानीयोग्य वातावरण बनाउन १२ वर्षअघि सारिएका मागहरू नै पूरा गर्न अनशन सुरु गरिएको ढकालको भनाइ छ । लगानीकर्ताले विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै आएका छन् । आन्दोलनकारीको १४ बुँदे मागमध्ये १२ वटा बुँदामा सम्बोधन गर्न सकिने नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा नेप्से, सेबोन र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ । केही दिनमै धेरै माग सम्बोधन हुन्छ ।’ आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । केही दिनमै समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वार्ता सफल नभएपछि अनशन
लगानीकर्ताले रिले अनशन सुरु गरेपछि अर्थमन्त्रीले उनीहरूको माग अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका थिए । सो अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएका थिए । गत शुक्रबार अर्थमन्त्रीले अनशनरत लगानीकर्तालाई वार्ताका गर्न अर्थ मन्त्रालय बोलाएका थिए । सो वार्ता असफल भएपछि लगानीकर्ताले सोमबारदेखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्दै लगानीकर्तालाई कारोबार नगर्न पनि अपिल गरेको थियो । सोहीकारण सोमबार बजार खुलेको पहिलो आधा घन्टासम्मको कारोबार नेप्सेको आधिकारिक वेबसाइटमै देखिएन ।
यस्तो छ अनशनकारीको माग
अनलाइन प्रणालीमा आमलगानीकर्ताको पहँुच हुनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सेबोनले बनाउँदै गरेको कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने, ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल खुला गर्नुपर्नेलगायतका छन् । त्यसैगरी, सेयर धितो कर्जा सीमा धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशत पु¥याइनुपर्ने, जोखिम भारित अंश १ सय प्रतिशत वा सोभन्दा कम कायम गरी सस्तोमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्न, कुल कर्जाको २५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, मार्केट मेकर र डिलरसिपको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने, रेटिङ संस्थाबाट ग्रेड ४ र ५ रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीहरूलाई आइपिओ बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्ने, जलविद्युत् र अन्य कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष नियमानकारी निकायको व्यवस्था भएपछि मात्र आइपिओ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कम्पनीको संस्थापक र आधारभूत सेयरधनीहरूले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र हकप्रदको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेस गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै सहायक कम्पनी खोलेर आवेदन दिएका वाणिज्य बैंकहरूलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिई देशभर पुँजी बजारको पहुँच कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीहरूले एफपिओ बिक्रीको प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावित मूल्य प्रतिसेयर नेटवर्थभन्दा बढी नहुने सर्तमा मात्र स्वीकृत गरिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।
ब्रोकर एसोसिएसनद्वारा धम्कीको भत्र्सना
धितोपत्रको कारोबार बन्द गर्न दिएको धम्की तथा भौतिक आक्रमणप्रति नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । केही समूहले ब्रोकर कार्यालयमा आई कारोबार रोक्न दिएको दबाब तथा भौतिक कारबाहीको चेतावनीको भत्र्सना गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् । साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जडान गरेको अनलाइन प्रणाली जोखिमरहित बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
