मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रामजी दाहाल
२०७७ बैशाख २ मंगलबार ०८:५०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

फ्रन्टलाइनका योद्धाको सम्मान 

Read Time : > 5 मिनेट
रामजी दाहाल
२०७७ बैशाख २ मंगलबार ०८:५०:००

स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले सुरु गरेको राहत कोषमा रकमान्तर गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन

वीरगन्जमा चियापसल गर्दै आएकी ५५ वर्षीया महिलालाई कैलालीको लम्कीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको खबर एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा हेडलाइन बनिरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा १ वैशाख ०७७ को बिहान केही सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी भने राष्ट्रिय गान गाएर ताली बजाइरहेका थिए । 

ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपाल नामक संस्थाले नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा सबैतिर राष्ट्रिय गान गाऔँं, राष्ट्रिय धुन बजाऔँ भन्दै ३० चैतमा सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । ३० चैत साँझपख प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटरमा सो संस्थाको ब्यानर राख्दै लेखे– राष्ट्रिय गान गाऔँ, राष्ट्रिय धुन बजाऔँ ! ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालको तलको अनुरोध मलाई राम्रो लाग्यो । यस कार्यक्रममा सामेल हुन सबैलाई आग्रह गर्छु । संस्थाको ब्यानरमा भनिएको थियो– अहिले देश संकटमा रहेको वेला अग्रपंक्तिमा रही अहोरात्र सेवामा खटिने चिकित्सक, नर्स, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, ढुवानीकर्ता, सरसफाइ कर्मचारी, सुपरमार्केटका कर्मचारी एवं नेपाललाई यस विपत्बाट जोगाउन कार्यरत सबैको सम्मानमा सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर देशको गौरवको प्रतीक राष्ट्रिय गान आआफ्नो घरबाट गुन्जाऔँ र बजाऔँ । 

भद्दा नक्कल : यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २३ चैतको राति ९ बजेदेखि ९ मिनेटका लागि दियो बालेर कोरोना भगाउन अपिल गरेका थिए । सबै मिलेर कोरोना संकटको अन्धकारलाई चुनौती दिन उनले देशवासीलाई आह्वान गरेका थिए । मोदीको अपिलको प्रभाव नेपालको सीमावर्ती बजार वीरगन्जमा पनि परेको थियो । कोरोना भगाउन भन्दै वीरगन्जको बजार क्षेत्र तथा पर्साको ग्रामीण भेगमा दीपावलीसरह दियो बालिएको थियो । कतिपय ठाउँमा त पटाका पड्काएर आतिसबाजी पनि गरिएको थियो । यसअघि पनि मोदीले कोरोना भगाउन भन्दै ९ चैतमा देशवासीलाई थाल ठटाउन र घन्टी बजाउन आग्रह गरेका थिए । मोदीको सिको गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रिय गान गाउन र राष्ट्रिय धुन बजाउन आग्रह गरेका हुन् । मोदीको सिको गर्न ओली कतिसम्म लालायित छन् भन्ने त गत वर्ष मोदीको जनकपुर भ्रमणमा कुर्ता–सुरुवाल लगाएबाटै प्रस्ट हुन्छ । 

कोरोना संक्रमणका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गान गाउन र राष्ट्रिय धुन बजाउन जतिसुकै आग्रह गरे पनि सर्वसाधारणले टेरेनन् । भलै एकाध प्रहरी र कर्मचारीका लागि बाध्यात्मक थियो, त्यो उर्दी । यसै पनि एउटा संस्थाको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई गरेको आह्वानको सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

संकटका वेला अग्रपंक्तिमा रही अहोरात्र सेवामा खटिने चिकित्सक, नर्स, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारीलगायतको सम्मानमा राष्ट्रिय गान गाउन र राष्ट्रिय धुन बजाउन आग्रह गरिरहेका वेला ओली सरकारको व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ । संक्रमणको जोखिमबीच लकडाउन सफल बनाउन फ्रन्टलाइनमा खटिइरहेका सुरक्षाकर्मी र चिकित्सक एवं नर्सको तलबसमेत राहत कोषका नाममा काट्ने निर्णयबाट सरकार थप आलोचित भएको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सक एवं नर्सको तलब नकाटिने प्रस्ट पारेका थिए । तर, परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझेर स्वस्फुर्त रूपमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने सरकारी निर्णय कायमै छ । यस्ता निर्णयका कारण उनीहरूको मनोबल कमजोर हुनेतर्फ सोच्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले त यस्तो वेलामा भत्ता काट्नेभन्दा पनि उनीहरूको भावनाको कदर गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरू थप प्रतिबद्धतासाथ काममा खटिन सकून् । जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीले भुल्न नहुने के हो भने निरुत्साहित जनशक्तिबाट अपेक्षाकृत काम हुन सक्दैन । 

सुनपानी सम्बोधन : संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २५ चैतमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनले महाकालीपारि भारतीय भूमि धार्चुलामा अलपत्र परेका हजारौँ नेपाली र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरका मुहारमा आशाको दियो जगाउनेछ । अनि अर्थतन्त्र उकास्न ठोस योजनाको घोषणा हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । दूरदराजका ती आमअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको साटो उनको सम्बोधन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुनपानी छर्कनमै केन्द्रित रह्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट झिकाएको सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक हिनामिनाको बचाउमै केन्द्रित रह्यो उनको सम्बोधन । कतिसम्म भने उनले सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रिया यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको यथार्थ घुमाउरो गरी स्विकारे । उनका लागि विधि, प्रक्रिया यी सबै गौण विषय हुन् । 

कोरोनाका कारण देश संकटमा रहेका वेला अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मीलगायतको सम्मान प्रधानमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्रिय गान गाउँदैमा हुँदैन 

यसो भन्ने यी तिनै ओली हुन्, जसले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता कहीँकतै देखिए निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुस्किलले पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा उनले आँखा चिम्लिए । 

प्रधानमन्त्रीको ढाँट–छल : ओम्नी इन्टरनेसनललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि महँगोमा ठेक्का दिएको, सो कम्पनीले सामान नै आपूर्ति गर्न नसक्ने र पहिलो चरणमा ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन रहेको प्रश्न उठेपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो । बालुवाटारका भित्रियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएकै कारण ओम्नीका सञ्चालकको फरक प्रयोजनका लागि खोलेको कम्पनीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन पाउने हैसियत बनाएको हो । लागत मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगोमा उसले स्वास्थ्य सामग्री त ल्यायो, तर ती सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले नै प्रयोग गर्न मानेनन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धमा चौतर्फी आलोचन भएपछि १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री र ओम्नीका सञ्चालकको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरिरहेका वेला १९ चैतमा सरकारले नै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द मात्र गरेन, धरौटीबापत उसले जम्मा गरेको ५ करोड रुपैैयाँ जफत गर्ने निर्णयसमेत गर्‍यो । 

महामारीका वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदका नाममा भएको आर्थिक हिनामिनाका कारण पार्टीको बदनाम भएकाले यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालय बैठक बोलाउन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाललगायत नेताले दिएको दबाबका कारण पनि हुन सक्छ, २५ चैतमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे थाहा नभएको दाबी गरे । जब कि ९ दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनैले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दाबी गरेका थिए । करिब ५ घन्टा चलेको बैठकमा एक महिनाअघि मात्र दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै दुई घन्टा बोलेका थिए । 

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको नीति सही भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । दाहालले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए पनि प्रधानमन्त्रीले ती विषय सुनेको नसुन्यै गरी जवाफ दिएनन् । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सबैजसोले मौन सम्मति जनाए । जब कि सचिवालयका कतिपय सदस्यले यस किसिमको गडबडीको अध्ययन गरी दोषीलाई उम्कन दिन नहुने बताएका थिए । देशवासीका नाममा सम्बोधन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक डाक्नुलाई उल्टो कामका रूपमा हेरिएको छ । सचिवालय बैठकपछि सम्बोधन गरेको भए पार्टीमा छलफल गरेर सम्बोधन गरिएको भन्ने सन्देश जाने थियो । तर, सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक बोलाएर पार्टीपंक्तिलाई बेवास्ता गरेको खासगरी पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइ देखिन्छ ।  

कोरोना कोषमा बजेट रकमान्तर : कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ । विश्वव्यापी यो प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । लकडाउनसँगै झन्डै तीन सातादेखि मुलुकभरका उद्योग, कलकारखाना ठप्प छन् । अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको रेमिट्यान्स शून्यमा झर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यतिवेला सिंगो मुलुकको ध्यान कोरोनासँग जुध्नमै केन्द्रित छ । कोरोनाबाट मुलुकले छिटै उन्मुक्ति पाइहाले पनि धरापमा परेको अर्थतन्त्रमा तत्कालै सुधार हुने लक्षण देखिँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले कतिपय नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लािग सबैभन्दा पहिलो काम भनेको विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट कोरोना भाइरस राहत कोषमा ल्याइहाल्नुपर्छ । यस काममा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

सम्भावित आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट राहत कोषमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यति मात्र होइन, मोदी सरकारले मन्त्री र सांसदको तलब एक वर्षका लागि ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न भारत सरकारले गरेको यस किसिमको उदाहरणीय कामको नेपालले पनि सिको गर्नुपर्छ ।

०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजारका दरले सांसद विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा बजेट वृद्धि गर्दै नामसमेत फेरिएको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा संघीय सरकारमार्फत १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । संघीय सांसदलाई दिइएपछि गत वर्षदेखि प्रदेश सांसदलाई पनि सोही शीर्षकमा बजेट छुट्याइको छ । जसअनुसार ३३० प्रदेश सांसदका लागि करिब ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट विकास निर्माणको ठोस काममा नभई कार्यकर्ताको मन राख्न कनिका छरेजस्तो छरिने गरेको छ । जसले गर्दा वर्षौंदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको यस्तो रकमबाट एकाधबाहेक तारिफ गर्नलायक काम कहीँकतै भएको छैन । 

यसै पनि संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो नसुनिएको होइन । कतिपय क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेका थिए । हुन पनि बजेट सिध्याउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गरिने हामीकहाँ चलन नै भएको छ । अझ कतिपय ठाउँमा त कामै नगरी कागजी विवरण तयार पारी कार्यकर्ताका खल्तीमा पैसा हाल्ने गरिएका घटना हिजोका दिनमा सार्वजनिक भएकै हुन् । जुन वास्तविकता सरकार, नीति–निर्माता र प्रदेश वा संघीय संसद्का सदस्य सबैले बाहिर प्रकट गर्न नसके पनि मनन गरेकै छन् । 

यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर कोरोना नियन्त्रण तथा औषधि, उपचार र राहतका लागि स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले सुरु गरेको राहत कोषमा रकमान्तर गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हुन त देश र जनताको स्वास्थ्यभन्दा भोटको राजनीति गर्ने कतिपय सांसदलाई यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुन सक्छ । स्वीकार्य नहुनेहरूले भुल्न नहुने के हो भने यो रकम राज्यकोषको हो । र, संकटका वेला भोटको राजनीति गर्नेहरूलाई मतदाताले चुनावका वेला पक्कै भुल्नेछैनन् ।