- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भनिन्छ, हरेक महासंकटले कुनै पनि देश तथा समाजको व्यवस्थालाई जरैदेखि खलबल्याउँछ र मानिसलाई विशेष पाठ पढाएर जान्छ । अहिले महाव्याधिका रूपमा विश्वलाई नै त्रस्त बनाइरहेको कोभिड–१९ ले पनि त्यसरी नै विश्व व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ । कोभिड–१९ पछि विश्व महाशक्तिको केन्द्र अमेरिकाबाट चीनतर्फ सर्न सक्ने तथा युरोपको जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएका छन् । यस महामारीले नेपालजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने खासै अध्ययन भएको छैन । यस महामारीबाट सिर्जित अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे हामीसँग कुनै ठोस तथ्यांक पनि छैनन् । विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत आएका समाचारका आधारमा यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे केही अनुमान तथा आकलन भने अवश्यै गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हालै प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभर २५ करोड मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन् । विश्वका विभिन्न देशमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत झन्डै ६५ लाख नेपाली पनि यसबाट प्रभावित भइसकेका छन् र उनीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया तथा कतारलगायत खाडी मुलुकका उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् र त्यहाँ कार्यरत श्रमिक बेरोजगार बन्दै गएका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने विपे्रषण आय नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्राण बनेको झन्डै दुई दशक भइसकेको छ । र, यो महामारीको सबैभन्दा जबर्जस्त प्रभाव यी वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित परिवारमा पर्ने देखिन्छ ।
कृषिमन्त्रीले नेपालमा खाद्यसंकटको जोखिम देखिन सक्ने बताइसकेका छन् र यो जोखिम अहिलेको विषय मात्र होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा ती जनशक्तिलाई कृषि उद्यमतर्फ उन्मुख गर्न सके देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ भने चुलिँदो व्यापारघाटा पनि कम हुँदै जान्छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६७-६८ का अनुसार विप्रेषण रकममध्ये ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न र ३.५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गर्छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७२ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा र बाँकी अन्यमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित परिवारले रोजगारी गुम्नेबित्तिकै उनीहरूको दैनिक जीवन गुजारामै समस्या पर्न जान्छ । यसका अतिरिक्त ती परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको आयका कारण गरिबीको रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि रहेका परिवार फेरि गरिबीको दुश्चक्रमा फस्ने जोखिम देखिन्छ । हाल देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेकोमा वर्तमानमा देखिएको कोभिड–१९ को समस्याले यो थप बढ्ने निश्चितप्रायः छ । यस महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा पार्ने नकारात्मक असरसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का व्योहोर्नेछ । यसले २०३० सम्ममा निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने, दिगो लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने देशको लक्ष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
विप्रेषण आयकै कारण ती परिवारको जीवनस्तरमा सुधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच पुगेको मात्र नभई उनीहरूले आन्तरिक पर्यटन तथा स्थानीय व्यापार व्यवसायलाई चलायमान राख्न पनि मद्दत पु-याएका थिए । यस संकटले केही वर्षसम्म त्यसमा पनि असर पार्नेछ । ती वर्गको दिनचर्या अब मनोरञ्जन, घुमफिर, सपिङ आदिमा रमाउनुभन्दा पनि दैनिक जीविकोपार्जनका उपायमा केन्द्रित रहनुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को पहिलो धक्का नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परिसकेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउने तयारीमा रहेको तथा करोडौँ लगानी गरिसकेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कार्यरत हजारौँ कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटनसँग जोडिएकाहरूको पनि आय गुमेको छ । पर्यटन व्यवसायीले बैंक ऋणमार्फत गरेका लगानीको ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको छ । यो सम्भावित आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण बन्न सक्छ । यसरी समृद्ध नेपालको एक प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र केही समयका लागि उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न व्यक्ति–व्यक्तिबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । विशेषगरी विदेशबाट हालै फर्किएका तथा रुघाखोकीजस्तो लक्षण देखिएका व्यक्तिसँग भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई समाजले कतिपय अवस्थामा अतिरञ्जित रूपमा व्यवहार गरेको देखिएको छ । सम्भावित कोराना लक्षण देखिएका बिरामीलाई अस्पतालले गरेका बेवास्ता, प्रहरी प्रशासन तथा समाजले छिःछिः र दुरदुर गरेकादेखि प्रहरी प्रशासन लगाएर दुःख दिएकाजस्ता केही समाचार मिडियामा आएका छन् । घरबेटी र भाडामा बस्नेलगायत कतिपय ठाउँमा छिमेकी तथा आफन्तबीचको भेटघाटमा सजगता अपनाउनुको साटो मनोवैज्ञानिक दूरी बढाउने शैलीका व्यवहार समाजमा देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रहरी सेवा तथा एम्बुलेन्स चालकप्रति भएका कतिपय व्यवहार कल्पनै गर्न नसकिने अमानवीय देखिएका छन् । कतिपय स्वाभाविक मृत्यु भएका सन्दर्भमा पनि लास उठाउने तथा दाहसंस्कारमा गरिने सहयोगमा न्यूनतम सामाजिक दायित्व पनि पूरा भएको देखिएन । खासमा भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको भावनात्मक दूरी बढाउने भन्नु हुँदै होइन । सम्भावित जोखिमको घेरामा रहेका तथा संक्रमितसँगै पनि भौतिक दूरी कायम राख्दै भावनात्मक सम्बन्ध बढाउनुपर्नेमा अहिले देखिएको कतिपय आपसी घृणाजन्य व्यवहारले सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालीन रहने तथा परिणाम भयावह हुन सक्ने पनि देखिन्छ । र, यस्तो व्यवहारले भविष्यमा आपसी प्रतिशोधको भावना उत्पन्न गराउने तथा द्वन्द्वको कारक बन्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
हाम्रो देशका सन्दर्भमा भने महामारीले वर्ग निर्माणमा मलजल गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटको सम्बन्ध भएका सीमित माथिल्लो स्तरका व्यापारी, केही राजनीतिकर्मी तथा बिचौलियालाई यो महामारी थप आर्जन गर्ने अवसर बनेको खुला रहस्य हामी सबैसामु छर्लंग छ । त्यस्तै सरकारी तथा केही निजी वा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी, जसले ‘वर्क फ्रम होम’को अवसर पाएका छन्, उनीहरू सुरक्षित तवरले घरमै बस्ने तथा जीविका चलाउने अवस्थामा छन् । तर, विशेष गरी दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिक वर्ग भने अहिलेको अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् ।
भोटका लागि मात्र राजनीति गर्ने कथित जनप्रतिनिधिले ग्रामीण क्षेत्रबाट मजदुरीका लागि सहरी क्षेत्रमा आएका उनीहरूलाई सामान्य राहतबाट पनि वञ्चित गराएकाले सयौँ किलोमिटर टाढाको गाउँसम्म हिँडेरै जान अभिशप्त उनीहरू रोग संक्रमणको जोखिममा त छँदै छन्, त्योभन्दा पनि उनीहरूका लागि रोगभन्दा भोक भयावह बनेको देखिन्छ ।
भोटका लागि मात्र राजनीति गर्ने कथित जनप्रतिनिधिले ग्रामीण क्षेत्रबाट मजदुरीका लागि सहरी क्षेत्रमा आएका उनीहरूलाई सामान्य राहतबाट पनि वञ्चित गराएकाले सयौँ किलोमिटर टाढाको गाउँसम्म हिँडेरै जान अभिशप्त उनीहरू रोग संक्रमणको जोखिममा त छँदै छन्, त्योभन्दा पनि उनीहरूका लागि रोगभन्दा भोक भयावह बनेको देखिन्छ । यस अवस्थाले तल्लो वर्गले राज्यप्रति देखाउनुपर्ने अपनत्व गुमाउने मात्र होइन, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रको खिल्ली उडाएको छ ।
जटिल अवस्था नै नेतृत्वको कार्यक्षमता मूल्यांकनको समय हो । हालसम्मको कोरोना संक्रमण फैलावट तथा मृत्युको तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था त्यति भयावह देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण विदेशी नाकाबन्द तथा आन्तरिक रूपमा गरिएका ‘लकडाउन’को सरकारी नीतिलाई मान्नुपर्छ । संक्रमणको दर न्यून हुनु साँच्चै नै आशावादी हुन सकिने विषय हो । तर, यसका पछाडि केही संशय पनि रहेका छन् । संक्रमण परीक्षणमा भएको ढिलाइले त्यस्ता संशयलाई मलजल गरेका छन् । त्यस्तै सीमा नाकामा अलपत्र रहेका नेपालीलाई अनागरिकको व्यवहारले पनि सरकारको व्यवस्थापन क्षमता तथा विश्वासमा प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।
अर्को कुरा, ‘लकडाउन’ व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी सतहमा देखिन थालेका छन् । बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै समस्या भएर सयौँ किलोमिटर पैदल घर फर्कन बाध्य वर्गले देशमा सरकारको उपस्थितिको कसरी महसुस गर्न सक्लान् । त्यस्तै राहत वितरणमा राजधानीका जनप्रतिनिधिले सामान्य मानवीय व्यवहार पनि देखाउन नसकेबाट राजनीति एक फोहोरी खेल नै भएको आमबुझाइलाई थप बल दिएको छ । यस्तो व्यवहारले राजनीतिसँग त्यो वर्गको अविश्वास झनै बढाउँछ । यो दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहिरहन सक्छ ।
भनिन्छ, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि महामारीले सिर्जना गरेको कठिन परिस्थितिले विकासका लागि सुस्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेकै छ । एकातर्फ, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका लाखौँ जनशक्ति छन् भने देशभित्र बाँझो रहेका हजारौँ हेक्टर जमिन पनि रहेको छ । त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ तथा फलफूलमा आयात निर्भरता बढेको छ । र, कृषिमन्त्रीले नेपालमा खाद्यसंकटको जोखिम देखिन सक्ने बताइसकेका छन् र यो जोखिम अहिलेको विषय मात्र होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा ती जनशक्तिलाई कृषि उद्यमतर्फ उन्मुख गर्न सके देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ भने चुलिँदो व्यापारघाटा पनि कम हुँदै जान्छ ।
कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता सुधार ल्याउन सकिन्छ । र, यसले नेपालीको लाहुरे संस्कृति कम गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । यो अवस्था विकासको गलत परिभाषामा रुमल्लिएको नेपालको विकास डिस्कोर्सलाई करेक्सन गर्ने सही समय पनि बन्न सक्छ । तर, यसका लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मले विकासको नाममा उट्पट्याङ योजनालाई छाडेर जनतालाई स्वनिर्भर बनाउने योजना तथा कार्यक्रममा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्नैपर्छ ।
