अहिले सिंगो विश्व नै कोभिड–१९ बाट नराम्ररी प्रभावित छ । अधिकांश देशमा हवाई उडान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द छन् । मानिसहरू घरभित्रै छन् । पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुनसान छन् । बजार बन्द छ । व्यवसायी निराश छन् । कामदार चिन्तित छन् । सामान्य गरिखाने वर्गको चुलो प्रभावित भएको छ, हातमुख जोड्ने समस्या देखिएको छ । अप्रिल ९ मा आइएलओले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वका ८१ प्रतिशत श्रमजीवि वर्ग कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित हुनुका साथै १९ करोड ५ लाख पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विशेष गरी औपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत होटेल व्यवसाय तथा अन्य हस्पिटालिटीसँग सम्बन्धित क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, सवारीसाधन उत्पादन, मर्मत तथा व्यापार प्रभावित हुनेछन् । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा झन्डै ६० प्रतिशत माथि रहेको उत्पादन तथा रोजगारीमा कमी आई सन् २०२० मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर संकट मात्र पैदा गरेको छैन, सँगसँगै विश्वको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा नै नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । दीर्घकालमा यसको प्रत्यक्ष असर व्यक्तिको जीवनस्तरमा देखिन्छ । यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा देखापर्ने संकटहरूको व्यवस्थापन विश्वकै लागि एउटा पेचिलो विषय बन्ने गर्छ ।

युद्ध, प्राकृतिक तथा जैविक विपत्हरूले पार्ने प्रभाव चौतर्फी हुने भए पनि सामान्य गरिखाने वर्गलाई महामारीले अन्यलाई भन्दा बढी असर पु-याउँछ । सामाजिक सुरक्षालाई यस्तै संकट व्यवस्थापनको विधिका रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र यसले निम्त्याएको भयावह बेरोजगारीको सम्बोधन गर्न होस् वा दोस्रो विश्व युद्ध (१९३९–१९४५) बाट भएको ठूलो धनजनको क्षति, लाखौँको संख्यामा अपांग भएका नागरिकहरूको जीवन रक्षालगायतमा राज्यकोषबाट बहन गर्नुपर्ने व्यय भारलाई समयमै सहज व्यवस्थापन गर्न अधिकांश युरोपियन तथा अमेरिकी देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको इतिहास छ ।

युद्ध, प्राकृतिक तथा जैविक विपत्हरूले पार्ने प्रभाव चौतर्फी हुने भए पनि सामान्य गरिखाने वर्गलाई महामारीले अन्यलाई भन्दा बढी असर पु-याउँछ । सामाजिक सुरक्षालाई यस्तै संकट व्यवस्थापनको विधिका रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । 

सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिएका छन् । जसबाट विश्वको करिब ४५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । तर, बृहत् सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट भने विश्व जनसंख्याको २७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै लाभान्वित छन् । हामीले बृहत् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको त भर्खर डेढ वर्षजति मात्रै भयो । हालसम्म १२ हजार ३ सयभन्दा बढी संगठित क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाताको निम्ति काम गर्ने झन्डै १ लाख ५४ हजार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सामाजिक विकासका लागि अनुसन्धान संस्थाले सामाजिक सुरक्षालाई व्यक्तिको जीवनयापनमा नकारात्मक तरिकाले असर पार्ने विभिन्न अवस्थाहरूबाट जोगाउन, त्यस्ता अवस्थाहरूको व्यवस्थापन गरी समाधान गर्न राज्यले अवलम्बन गर्ने विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन् भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकले गरिबी तथा दयाहीन अवस्थाबाट व्यक्तिलाई माथि उकास्न व्यक्तिको क्षमता विकास, प्रभावकारी श्रम बजारको प्रवद्र्धन तथा जोखिमहरूको न्यूनीकरणको निम्ति तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भनी व्याख्या गरेको छ । सामाजिक संरक्षणलाई बैंकले सहभागितामूलक विकास एजेन्डाका रूपमा हेरेको देखिन्छ । 

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कोरोनाजस्ता महामारीलगायत अन्य विभिन्न कारणहरूबाट व्यक्तिको जीवनमा आइपर्न सक्ने आर्थिक सामाजिक झड्काहरूबाट व्यक्तिले खेप्ने मार वा दयाहीन अवस्था र त्यसको प्रभाव स्वरूप व्यक्तिको जीवनमा आइलाग्न सक्ने गरिबीको चक्रबाट माथि उकास्न अपनाइने विधि तथा कार्यक्रमहरू नै वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा हो । साथै, सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता जोखिमहरूसँग लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि तथा श्रम बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयहरूसँग समेत सम्बन्धित रहन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी निजामतीलगायत सरकारी ढुकुटीबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन तथा कार्यक्रमहरूसमेत रहेका छन् । नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ रहेको छ । योगदानमा आधारित बृहत् सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

योगदानमा आधारित बृहत् सामाजिक सुरक्षाले व्यक्ति काममा हुँदा उसको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदछ भने कुनै पनि कारणले व्यक्ति काममा नहुँदा वा रोजगारी गुमेको अवस्थामा आम्दानीको निरन्तरताको माध्यमबाट निजको जीवनको गुणस्तरलाई कायम राख्न मद्दत पु-याउँदछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि–१०२ (सन् १९५२) मा सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डहरूका बारेमा उल्लेख छ । अभिसन्धि १०२ ले ९ प्रकारका सुविधाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मापदण्ड भनी परिभाषित गरेको छ, जसमा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाबापतको सुविधा, मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा, बेरोजगारी सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । यस्ता सबै योजना असहज अवस्थाका सारथि नै हुन् ।

कोरोना संक्रमणसँग केन्द्रित भएर विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूका निम्ति विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका राहत प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश त्यस्ता प्याकेजहरू नगद वा वस्तु हस्तान्तरणमा आधारित छन् । सामाजिक सुरक्षाको सबै प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध देशहरूमा बेरोजगारीबापतको सुविधा लिनेको ठूलो भिड छ । अमेरिकामा मात्रै यस्तो सुविधा दाबी गर्नेको संख्या ३.३ मिलियन पुगेको बताइएको छ ।

यस्ता विषम परिस्थितिहरूमा सामाजिक सुरक्षासँगको आबद्धताले सरकारले सहज रूपमा नागरिकलाई सहायता वितरण गर्न सक्छ भने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारका रूपमै विभिन्न सुविधा दाबी गर्न सक्दछ । बेरोजगारी जस्तो आम्दानी गुम्ने अवस्थामा समेत विभिन्न माध्यमबाट आम्दानीको ग्यारेन्टी गरी यसले समग्र मागलाई तीव्र रूपमा घट्न नदिने हुँदा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी सञ्चालनले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट समेत रोक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत सरकारले घोषणा गरेको राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि परेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूले चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम सरकारले व्यहोरिदिने घोषणा गरिसकेको छ भने यस्तो सुविधा अझ बढ्न सक्नेसमेत सम्भावना छ । यसरी श्रमिक तथा व्यवसायीको करोडौँको दायित्व सरकारले बेहोरेको छ ।

कोषले आह्वान गरेको सम्पूर्ण लक्षित वर्गले समयमा नै सामाजिक सुरक्षाको मर्मलाई बुझेर सहभागिता जनाएको भए हाल २५ लाखभन्दा बढी श्रमिकले यस्तो सुविधा पाउने थिए । कानुन अनिवार्य भए पनि पालना गर्नुपर्नेहरूको स्वेच्छाचारिताले लाखौँ श्रमिक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो त एक उदाहरण मात्रै भयो । मान्छेको जीवनचक्रमा यस्ता अनेकन विपत्हरू आइपर्छन् । यही महामारी अलि लामो समयसम्म कायम रहेमा लाखौँको संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसको व्यवस्थापन, श्रमिकको क्षमता वृद्धि, रोजगारीका लागि समन्वयलगायतका कामहरूसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्न सक्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा कानुन निर्माण गरे तापनि कानुनको पालनामा देखिएको उदासीनता तथा आफूअनुकूल कानुन परिमार्जनको अपेक्षाको कारण ठूलो श्रमिक वर्ग सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । औपचारिक क्षेत्र तोकिएको समयभित्र कोषमा आबद्ध भएको भए कोषले क्रमिक रूपमा अनौपचारीक क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्न सक्दथ्यो । यसरी सम्पूर्ण श्रमिकहरूको कोषमा आबद्धता हुन्थ्यो भने सरकारलाई राहत दिलाउनसमेत सहज हुने थियो । तथ्यांक अद्यावधिक भएको हुन्थ्यो । वितरणको एउटै च्यानल प्रयोग हुन सक्थ्यो र राहतको नाममा हुने अनियमितताहरूसमेत कम हुने थियो । 

सामाजिक सुरक्षा एक बृहत् अवधारणा भएको हुँदा सुरुवाती चरणमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन् । मानिसले सामाजिक सुरक्षालाई कतिपय सन्दर्भमा मूलधारको बिमाको सिद्धान्तसँग जोडेर तथा कतिपय अवस्थामा सामान्य अवस्थाको बजारले दिने प्रतिफलसँग जोडेर हेरिदिँदा यसको वास्तविक मर्म ओझेलमा परेको छ । असामान्य वा असहज अवस्थाको सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा भएको र यस्ता योजनाहरूले असीमित दायित्वसमेत बहन गर्ने हुँदा योजनामा खोट देखाउनु भनेको चन्द्रमामा दाग देख्नुजस्तै हो । जति धेरै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागिता बढ्नेछ त्यति नै धेरै विभिन्न विपत्हरूको सामना गर्ने सरकारको, कोषको तथा स्वयं व्यक्तिको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको ५ लाखसम्मको आयमा कर छुटको नयाँ व्यवस्थासमेत गरिएको छ । व्यक्तिले पाइरहेको सेवा सुविधा घट्न नदिन श्रम ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेकै छ । 

विपत्ले सानो, ठूलो, गरिब, धनी केही हेर्दैन तसर्थ विपत्को समयमा दिइने सामाजिक सुरक्षा पनि सोलिडारिटीमा आधारित हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा सबै सगँसँगै अघि बढ्ने अवधारणा हो । आफ्नो क्षमताको आधारमा योगदान गर्ने र सिंगो समुदायलाई नै लाभान्वित गराउने प्रणाली हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू गरी सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ । कोषले आगामी दिनमा सबैलाई सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ । त्यसैले, योे कार्यक्रमलाई आमनागरिकले सही अर्थमा बुझेर सहभागिता जनाउनु नै बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनेछ । जसले भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकृतिका विपत्तिहरूको समयमा आमनागरिकको जीवनयापनमा गुणस्तरीय हस्तक्षेप गर्न सरकार तथा कोष सफल सावित हुनेछ ।

(ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)