मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
डा. सुरोज पोख्रेल
२०७७ बैशाख १ सोमबार ०८:४५:००
Read Time : > 4 मिनेट
१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने दबाब

नयाँ पत्रिका दैनिकको १३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक

Read Time : > 4 मिनेट
डा. सुरोज पोख्रेल
२०७७ बैशाख १ सोमबार ०८:४५:००
  • डा. सुरोज पोख्रेल

सरकारले कोराना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन गरेको छ । रोग नियन्त्रण पक्षबाट मात्र हेर्दा लकडाउन सही निर्णय हो, तर लकडाउन गर्दैगर्दा अन्य पक्षमा कस्तो असर पर्छ अनि कसरी त्यस क्षेत्रलाई बिग्रन नदिने भन्ने विषयमा भने ख्याल गरिएन । 

खासगरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई लकडाउन अवधिमा पनि कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिएन । त्यसैले लकडाउन भइरहँदा पनि यो क्षेत्रको संरक्षणमा उचित योगदान गर्न सकिएको छैन । अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा त नेपालले लकडाउनमा छोटो समयका लागि र त्यसपछि लामो समयका लागि खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ किनभने कृषिजन्य उत्पादन, काम र ढुवानीमा अवरोध छ । अहिलेको स्थितिमा आयात पनि हुन नसक्ने, खाने जनसंख्या पनि बढ्ने र कृषि क्षेत्रको काम पनि अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

यतिवेला हिउँदेबाली गहुँ र दाल थन्क्याउने समय हो । त्यस्तै तरकारी र मकै हार्भेस्ट गरी किसानले बजार पठाइहाल्नुपर्ने समय हो । पशुजन्यतर्फ दूध, माछामासु, महलगायत उत्पादन गरी सहरी क्षेत्रका उपभोक्तासम्म पु-याउनुपर्ने हो । नयाँ बालीको रूपमा चैते धान र वसन्ते मकै, लहरे तथा वर्षे तरकारी लगाउनेवेला हो । तर, यी सबै काम अवरुद्ध भएका छन् । यस्ता अवरोधले खाद्य शृंखलामा अवरोध हुन्छ । अहिले खेतमा गएर काम गरौँ न त भनेर किसानले जाँगर लगाउन खोज्दा श्रमिक नै नपाउने स्थिति छ । मेसिन लगाएर काम गरौँभन्दा पनि ट्र्याक्टरलगायतका साधन चल्न सक्ने स्थिति छैन । गहुँ हार्भेस्ट गर्नका लागि मेसिन पाउन गाह्रो छ । मेसिनले गर्ने काम मान्छेले गरौँ न भन्दा अहिले सम्भव नै देखिँदैन ।

तत्कालै वर्षेबाली र वसन्तेबाली रोप्न अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले किसानलाई पु-याइरहेको प्राविधिक सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ । यसले समयमा उचित सल्लाह पाउने र राम्रो खेती गर्न सक्ने स्थिति बनेको छैन ।

भोलिका दिनमा पहिलेको जस्तै भारतबाट आइहाल्छ नि भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ बढी आयात हुने यस्ता उपजको सूची बनाई अबका दिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी बजेटका कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ ।

अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको कोराना भाइरस सर्नबाट बच्न कसरी सजग हुने भनेर सिकाउनु नै हो । अहिले किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताहरू खाद्यवस्तुबाट कोराना सर्न नदिन सजग हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रको विषय मात्र समेटिएको अलग्गै ‘सेफ्टी गाइडलाइन’ बनाउनुप-यो । तरकारी, खाद्यान्न, मासु अथवा प्याकिङ सामग्रीबाट कोराना भाइरस  सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुराको यकिन गरी जानकारी प्रवाह गर्नुपर्छ । सुरक्षित ढुवानीको विधिलगायतका समग्र विषय समेटेर सरकारले तत्काल एउटा ‘गाइडलाइन’ विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी कोभिड–१९ नियन्त्रणको काम भइरहँदा पनि कृषि क्षेत्रलाई असर गर्न नदिन सरकारले ‘रोडम्याप’ बनाउनुपर्छ । कृषिको काम गर्ने ठाउँमा कति संक्रमित छन् वा संक्रमणको जोखिममा छन्, क्वारेन्टाइन कहाँ छ, आइसोलेसन केन्द्र कहाँ–कहाँ छन् ? यी विषयमा किसानलाई जानकारी दिनुपर्छ । किसानलाई कोभिड–१९ संक्रमणको डर लाग्यो भने उपचार गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरा देखाइदिनुपर्छ । यी समग्र कुरा देखाएर कृषि क्षेत्र कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि थाहा दिनु जरुरी छ । 

अहिलेकै अवस्थामा खेती गर्न चाहनेलाई अनिवार्य मास्क, पन्जालगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । यति भयो भने किसान निर्धक्क रूपमा खेतीमा लाग्न सक्छन् । त्यस्तै कृषि मजदुरहरूको पहिचान गरी आवश्यक मात्रामा खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउन राहतको प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ पछि के गर्ने ?

यति कुरा प्रस्ट छ कि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन जति समयसम्म जारी रहन्छ, त्यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो असर गर्छ । कृषिलाई पुरानै लयमा फर्काउन निक्कै ठूलो मिहिनेत लाग्छ । कृषि क्षेत्रले भोगेको क्षतिलाई राहत कार्यक्रमले मलम त लगाउन सकिएला, तर पहिलेकै स्थितिमा ल्याउन, किसानको मुहारमा हाँसो ल्याउन समय लाग्छ । त्यसैले लकडाउन खुलेर कोभिडबाट हामीले बिस्तारै मुक्ति पाउनासाथ एकैपटक ठूला कार्यक्रमको घोषणा गर्दा सबैको पहुँचमा जान सकिँदैन र तल्लो तहका वास्तविक किसान तथा कृषि ज्यामीलाई समेट्न गाह्रो पर्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि सेवाकेन्द्र तथा वडा र गाउँ तथा नगरपालिकामा रहेका कृषि कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी किसानकहाँ पु-याउनुपर्छ र कोभिडबाट भएको क्षतिलाई सरकारले बिस्तारै पूर्ति गर्दै जाने कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्छ । 

कृषि कार्यमा संलग्न हुने कृषकहरूको समूह, सहकारी, विषयगत संगठनहरूलाई सबलीकरण गरी धेरैभन्दा धेरै किसानकहाँ सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउनुपर्दछ । गैरसरकारी र सामुदायिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकृत रूपमा किसानको बारी हुँदै हार्भेस्ट, ढुवानी र बजारीकरणसम्म खटाउनुपर्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका कृषिसम्बन्धी एप्स, टेलिसेन्टरबाट कृषकका समस्या सुन्ने र तुरुन्तै समाधानको पहल गरेर राज्यले किसानको विश्वास जित्नुपर्छ ।

खाद्यवस्तुको वार्षिक माग कति र सहरी क्षेत्रले मात्रै खपत गर्ने कृषि उपज र माग कति हो भन्ने कुराको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक बनाई सोहीअनुसार उत्पादनको प्राथमिकता निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । खासगरी बढी मात्रामा निर्भर रहेका बालीको उत्पादनमा जोड बढाउनुपर्छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजाअन्तर्गतका पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका कार्यक्रममा उत्पादन वृद्धिका योजना अघि बढाउनुपर्छ । वार्षिक उत्पादन लक्ष्य तोकेर सोहीअनुसार उत्पादन परिमाण बढाउन सबै पक्ष लाग्नैपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा प्रचूर मात्रामा  उत्पादन हुने बालीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को समयमा खेतबारीमा काम गर्ने वास्तविक किसान र कृषिज्यामीलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ । त्यसैले साना किसान र कृषिज्यामीलाई सम्बोधन हुने गरी किसान कल्याण योजना ल्याउनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको संयोजनामा उत्पादनका आधारमा अनुदान, कृषि बिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदानलगायतका कार्यक्रमले किसानलाई समेट्नुपर्छ । 

कषिज्यामीका लागि उचित ज्यालादर निर्धारण, सुरक्षित आवास, सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका लाभकारी कार्यक्रम ल्याइदिनुपर्छ । यो विपत्को घडीमा देशभरका सबै किसानलाई ढाडस दिने सर्वोत्तम कार्यक्रम भनेको किसान पेन्सन हो, जसको कार्ययोजना यसअघि नै बनिसकेको छ । संघीय सरकारले किसान पेन्सन कार्यक्रम ल्याउने हो भने कोभिडबाट भएको क्षतिलाई बिर्सिएर किसानहरू नयाँ ऊर्जाका साथ खेतीकर्ममा लाग्न सक्छन् ।

आत्मनिर्भर भएका डेरी, पोल्ट्री र आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको तरकारी उत्पादनलगायको क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा लैजान सहुलियत दरको ऋण प्रवाहमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा बिमा कार्यक्रम पनि अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ । ठूला किसानलाई अनुदानभन्दा सहुलियत ऋणको पहुँच बढाइदिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्दा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने कुरा त सबै पक्षले बुझिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको लकडाउनबाट पाठ सिकेर तत्काल खेर नजाने कृषि उपजहरू धान, गहुँ, मकै, चिनी, दाल र बिउबिजनको कम्तीमा २५ प्रतिशत आवश्यकताका आधारमा भण्डारण गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी चालू आवमै खर्च हुन नसक्ने शीर्षकका बजेटलाई तुरुन्तै कृषि क्षेत्रमा रकमान्तर गरी किसानको हातसम्मै पुग्ने गरी नगद वा अन्य अनुदान कार्यक्रम ल्याइहाल्नुपर्छ । त्यसैगरी आगामी बजेटको कार्यक्रम तयार गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कोभिडबाट पुगेको क्षतिलाई पूर्ति भनेर अलग्गै विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । यसका लागि गाउँगाउँबाट किसानको चाहना के छ भन्ने बुझेर मात्र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश आउन थालेका छन् । ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश भित्रिँदा खानेकुरा उपलब्धतामा समस्या हुन जान्छ । किनभने एकातिर खानेकुरा यहीँ अभाव भइरहेको छ भने खाने मान्छेको संख्या झन् बढ्दा आपूर्तिका लागि जटिल स्थिति आउँछ । यो स्थिति कम गर्न हामीले आयातमा निर्भर रहेका कृषि उपजको उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । जस्तो कि फलफूलमा हामी ८० प्रतिशत निर्भर छांँ ।

यसैगरी तरकारीमा १५ प्रतिशत, खानेतेलमा ५० प्रतिशत, चिनीमा २० प्रतिशत, दालमा ५६ प्रतिशत निर्भर छौँ । हामीले यो सबै आयात गर्ने ठूलो हिस्सा भारतबाट हो । भारतमा पनि अहिले उस्तै समस्या छ । त्यसैले भोलिका दिनमा पहिलेको जस्तै भारतबाट आइहाल्छ नि भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ बढी आयात हुने यस्ता उपजको सूची बनाई अबका दिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी बजेटका कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ ।

(पोख्रेल कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।)