नयाँ पत्रिकासँग मुख्यमन्त्री : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेकाे तयारीबारे नयाँ पत्रिकाकर्मी गोविन्द सुवेदी र रोहितराज पराजुलीले गरेको कुराकानी :   

कोरोना भाइरससँग जुध्न गण्डकी प्रदेशमा कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ? 

मुख्यमन्त्रीको कमान्डमा ११ वटै जिल्लाले समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । संघीय संरचनामा गएकाले यथाशीघ्र निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सजिलो भएको छ । केन्द्र सरकारले भन्दा पहिले नै गण्डकी प्रदेशमा लकडाउन घोषणा गरेका थियौँ । भलै कार्यान्वयन गर्ने दिन एउटै प-यो र सहज पनि भयो । सबै जिल्लाका सिडिओ, नेपाल प्रहरी, एपिएफ सबैको राम्रो सहयोग भएको छ । समस्या थोरै कर्मचारीतन्त्रमा छ ।

विशेष परिस्थितिको सामना गर्ने वेला अलिकति कर्मचारीतन्त्र हच्किएको छ । संघमातहत रहेका स्वास्थ्य संस्था र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीलाई परिचालनमा केही समस्या देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्छ । जनताको सेवा गर्ने हो भने प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

प्रदेश सरकारले गरेको आग्रह स्थानीय तहले सहज रूपमा स्वीकार गरेका छन् । गुणस्तरमा केही तलमाथि होला, तर स्थानीय तहले रातारात क्वारेन्टाइन बनाए । विदेशबाट आउनेको लगत संकलन गरे । केन्द्रबाट निर्देशन आउला र गरौँला भनेको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । यद्यपि काम गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममै छौँ । 

सिडिओ र संघमातहतका कर्मचारीसँग समन्वय नभएको हो ? 

हाम्रो हकमा होइन । हामीकहाँ त्यस्तो समस्या छैन । मैले भनेको माने पनि अरूलाई नटेरेको जस्तो आभास भएको छ । उदाहरणकै लागि हेर्नुहुन्छ भने बझाङमा सिडिओले प्रदेशको आग्रह नमानेकाले नै त्यहाँ मेला लाग्ने काम भयो । पछि कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो । यहीँ हेर्नुभयो भने संघमातहत रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हामीले उपयोग गर्न नै ढिलाइ भयो । हामीले गण्डकी अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने सिफारिस गर्‍यौँ । केही अलमल भयो । 

यद्यपि, अहिले काम भएको छ । चेन अफ कमान्डमा काम हुनुपर्छ । सेन्टर र प्रदेश कसको कुरा सिडिओले मान्ने भन्ने द्विविधामा अब सिडिओ राख्नुपर्दैन । व्यक्ति हेरेर मान्ने कुरा भएन । पासपोर्ट, नागरिकता, अन्तरप्रदेशीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयमा सेन्टरको कमान्डमा बस्ने हो । अरू आपत्विपत्को व्यवस्थापन, दैनिक प्रशासनलगायत सबैमा प्रदेशमातहत सिडिओ हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा एकदम अनुभूति भएको छ । 

उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण र गरिब मजदुरका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? 

कम्तीमा तीन महिनाका लागि खाद्यान्नको समस्या छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन हेर्ने हुँदा त्यसमातहत रहेको प्रदेश अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । ग्यासमा केही समस्या हुन्छ कि भन्ने थियो, अब त्यो पनि टरेको छ । 

राहतकै लागि भनेर महानगरलाई हामीले एक करोड रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १० लाख र गाउँपालिकालाई पाँच लाखका दरले पठाएका छौँ । यो नै पर्याप्त होइन । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि रकम छुट्याएका छन् । राहत वितरण नगरपालिका या सहरी क्षेत्रमा सन्तोषजनक देखिएको छैन । राहत दिने कुरामा कुनै दल र कुनै संघसंस्थाको भन्नु हुँदैन । त्यस्तो नहोस् भनेका छौँ । वास्तविक राहत चाहिने जनतालाई राहत दिनुप-यो । जनताले पनि बुझ्नुपर्छ महँगो मोबाइल बोक्ने, गहना प्रदर्शन गर्ने हैसियत राख्ने अनि राहत माग्न धाउने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ छ । यसलाई सुधार्नुपर्छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छौँ । 

स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

पिपिईलगायतका सामग्रीको अभाव भन्ने कुरा अब थोत्रो कुरा हो । अहिले पिपिई या अन्य सुरक्षाका हिसाबले स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छैनन् । यसो भनेर पन्छिन पाइन्न । बरु किटको भने केही अपर्याप्तता हुन सक्ला । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि केन्द्र सरकारले नै बिमा र भत्तालगायतका सुविधा घोषणा गरेको छ । त्यसमा गण्डकी प्रदेशले २५ प्रतिशत थप गरिदिएको छ । राष्ट्रका लागि योगदान दिने यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा हो । यो कुरालाई उहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ । परिवारलाई पनि उहाँहरूले सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ । जनताले बाहिर ननिस्केर सहयोग गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा खटेर सहयोग गर्ने हो । 

प्रदेश सरकारले गरेको आग्रह स्थानीय तहले सहज रूपमा स्वीकार गरेका छन् । गुणस्तरमा केही तलमाथि होला, तर स्थानीय तहले रातारात क्वारेन्टाइन बनाए । विदेशबाट आउनेको लगत संकलन गरे । केन्द्रबाट निर्देशन आउला र गरौँला भनेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

सर्वसाधारणले अस्पतालमा सामान्य ज्वारोदेखि अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएको गुनासा आएका छन् नि ?

हामीले ओपिडी बन्द गर्न भनेका हौँ, उपचार बन्द गर्न भनेका छैनौँ । यदि कुनै अस्पतालले बिरामीको उपचार गरेको छैन भने हामी कारबाही गर्छौं । सबै अस्पतालका इमर्जेन्सी सेवा सुचारु हुनुपर्छ । त्यहाँ जाने बिरामीले उपचार पाउनुपर्छ । यदि कसैले विभिन्न बहाना बनाएर आकस्मिक सेवा लिन आएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काएको भेटिए त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौँ । 

गण्डकीमा विदेशबाट आएका दुईजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ चैतदेखि यहाँ आउनेको संख्या चार हजार एक सय ४६ रहेको तथ्यांक छ । उनीहरूको अवस्था के छ ?
आधिकारिक तथ्यांक यही हो । हामीले र्‍यापिड टेस्टलाई अगाडि बढाएका छौँ । वैशाख १० गतेसम्ममा यसरी बाहिरबाट आउने सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीकहाँ अत्याधुनिक मेसिन उपलब्ध छ । दिनमै तीनदेखि चार सयजनाको परीक्षण गर्ने क्षमता रहेकाले त्यो समयसम्म सबैको परीक्षण गर्छौं । कसैमा देखिइहाले उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेरेर आवश्यकताअनुरूप थप परीक्षण गरेर यकिन गर्छाैं । 

गरिब नागरिकदेखि उद्योगीसम्मले यो अवस्थामा सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्ने नै भए । केही प्याकेज ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

केन्द्र सरकारलाई हामीले सिफारिस गरेकै आधारमा विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको हो । सुरुमै हामीले यहाँका उद्योगी व्यवसायीका लागि भनेर व्यवसायीहरूलाई नै सिफारिससहित भेट्न पठाएका हौँ । यो कतिपय मौद्रिक नीति, केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको नीति र योजनामा पर्ने विषय भएकाले हामीले थप निर्णय उद्योगी व्यवसायीको हकमा गरेका छ्रैनौँ । बरु किसानका लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर एक ढंगले सोचिरहेका छौँ । 

अहिले सबै क्षेत्र संकटमा छ । त्यसमध्ये पनि कुखुरापालक किसानका धेरै गुनासा आएका छन् । दानाको अभाव, बजार नभएको समस्या उहाँहरूले सुनाउनुभएको छ । केही सम्बोधन गर्ने योजनामा छौँ । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन सक्दो समन्वय गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहलाई भनेका छौँ । 

प्रधानमन्त्रीले कोरोना र यससँग जुध्ने तयारीबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो । अरू प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको अवस्था तुलाना गर्दा कस्तो पाउनुभयो ? 

प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच शनिबार भिडियो कन्फरेन्स भयो । सबैले अवस्था र रणनीति बताउनुभयो । मैले लकडाउन खोल्न आत्तिन नहुने र भारतको अवस्था हेरेर मात्र थप कदम चाल्नुपर्ने बताए । कोरोना संक्रमणको हिसाबले हेर्दा गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम उपचारको फेजमै प्रवेश ग¥यौँ । अरू प्रदेश रोकथामकै चरणमा छन् । 

संस्थागत, संरचनागत, प्रशासनिक र नीतिगत सबै हिसाबले अरू प्रदेशभन्दा हामी कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र अन्य काममा पनि अगाडि छौँ । यो मैले भन्दा पनि प्रधामन्त्रीसहित उहाँको टिम र जनताले नै मूल्यांकन गर्ने विषय हो । निर्माणका काम ठप्प छन् । उत्पादन ठप्प छ । सबै काम गर्नेको रोजिरोटी खोसिएको छ । व्यापार घट्दा यसकै कारण राजस्व कम उठ्ने निश्चित छ । यसको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि केही विमर्श भयो । 

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय संयन्त्रको चर्चा पनि भइरहेको छ । सरकार र यसका संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकाले यस्तो प्रस्ताव आएको त होइन ?

दुईतिहाइको सरकार छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छन् । तीनवटै सरकारमा जनप्रतिनिधि छन् । यो वेला संविधान र कानुनी प्रावधान छलेर यसले नचिन्ने संयन्त्र बनाउनु भनेको जनमतलाई निषेध गर्ने काम हुन्छ । अहिले सबै कुरा सरकारले गर्न सक्छ । विपक्षीको सद्भाव लिने, सल्लाह गर्ने एउटा कुरा हो । यो प्रश्न नै वाहियात हो । जसले यस्तो प्रस्ताव राखेको भए पनि त्यो घोर आपत्तिजनक छ । यदि त्यसो भएको छ भने त्यो सरकारलाई माइनस गर्ने षड्यन्त्र हो । त्यो खण्डनीय र निन्दनीय छ ।

कोरोनासँग लडिरहँदा चालू आर्थिक वर्षको मूल्यांकन गर्दै अब नयाँ अर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्दै बजेटको तयारी गर्ने वेला आयो । कसरी लिनुभएको छ ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्थविद् सम्मिलित नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति नै बनाएको छ । यसले कोरानाका कारण कति क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, यसलाई मेकअप गर्न के गर्नेलगायतका विषय समेटेर दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिनेछ । आगामी बजेटमा यसलाई पूर्ति गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ ।