- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाइने भएको छ । खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले रंगशाला बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको हो ।
नेपालमा खेलकुदका ठूला कार्यक्रम गर्न काठमाडौंमा खुला ठाउँ अभाव भएका कारण खेलकुद मन्त्रालयले यस्तो रंगशाला भक्तपुरमा निर्माण गर्न सकिने सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको हो । यसमा सहरी विकास मन्त्रालय पनि सहमत भइसकेको र तीन वर्षभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक छलफलमा सहमति भएको छ ।
१५ सय रोपनी जमिन आवश्यक
भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । मन्त्रालयले सोही प्रकारको जग्गा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने भएको छ ।
उक्त विषयमा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि सहमति भएको छ । मन्त्री रायका अनुसार यो काम चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै रहेकाले सोहीअनुसार आगामी ३ वर्षभित्रै उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको रंगशाला बनाइसक्ने गरी योजना अगाडि बढेको हो ।
ल्यान्ड पुलिङबाट जग्गा प्राप्ति गरिने
रंगशाला निर्माणका लागि ल्यान्ड पुलिङ प्रणाली उपयुक्त भएको सहरी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । युवा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा ल्यान्ड पुलिङ प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त हुने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भने प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । भक्तपुरमा निर्माण गर्ने रंगशालाको चारकिल्लाभित्रको जग्गा तय गर्ने, जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने र जग्गा प्राप्त गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने भएको छ । यो रंगशालाले भक्तपुरको पूर्वमा काभ्रे, साँगा, अमलडोल, नाला र आशापुरी, पश्चिममा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ३ नम्बर वडा, उत्तरमा चाँगुनारायण नगरपालिका, ९ र दक्षिणमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको ७ नम्बर क्षेत्रलाई समेट्ने भएको छ ।
फास्ट ट्र्याकमा जान सुझाब
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले रंगशाला निर्माण कार्यका लागि फास्ट ट्र्याकमा जान सुझाएका छन् । जग्गा अधिग्रहण गरेर रंगशाला निर्माण गर्न नसकिने भएकाले छोटो बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए । जग्गा अधिग्रहण गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएकाले ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीबाट नै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा जानुपर्ने उनले सुझाब दिए ।
