नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना महामारीबाट सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसाय ठप्प रहेकाले ऋण तथा ब्याज तिर्न र अन्य दायित्व भुक्तानी गर्न समस्या हुने भन्दै ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर आर्थिक पुनरुद्धारका लागि ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो । महासंघले मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै ब्याजदर घटाउन सुझाबसमेत दिएको छ ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावबारे जानकारी गराउँदै आर्थिक पुनरुद्धारका लागि १३ बुँदे सुझाबसमेत दिएको छ । लकडाउनले उद्योग–व्यापार तथा व्यवसाय ठप्प रहेको, लकडाउनपश्चात् कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)को व्यवस्थापन गर्न चुनैतीपूर्ण हुने भन्दै महासंघले तत्कालका लागि उद्योग–व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुद्धार गर्न आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन सुझाब दिएको हो ।

लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने, उत्पादन बढाउन ६ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाब छ । त्यस्तै, कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई आकार, क्षमता घटाउन वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ । महासंघले एक वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सैदाबाजीलाई स्थगित गरिनुपर्नेसमेत माग राखेको छ ।

श्रमिकलाई तलब दिन छुट्टै पुनर्कर्जाको माग

महासंघले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी र श्रमिक मजदुरलाई तलब भुक्तानीका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा दिन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी, फर्म तथा प्रतिष्ठानले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । 

उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महासंघको माग छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी, फर्म तथा प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।  

पर्यटनलाई छुट्टै प्याकेज

कोरोना महामारीको असर हालसम्म सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको भन्दै महासंघले यस क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ महासंघले उल्लेख गरेको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकताअनुसार कटौती गर्न सकिने, होटेललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तथा एलपी ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, होटेलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मुअकर रकम ६–६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

बजेटबाट माग सम्बोधन गर्छौँ, कोषमा रकम जम्मा गर्नुस् : अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटबाट माग तथा सुझाब सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम सहयोग गर्नसमेत उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे । महासंघले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रीले कोरोनाबाट थप १ खर्बजतिको क्षति पुगिसकेको समेत बताए ।