- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
बहस :
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले रकम वितरण गरिएको हुन्छ । यो रकम सांसदले सीधै पाउने होइन । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका मेयरलगायतको समिति बनाइएको हुन्छ । यो समितिले तोकिएको नियमभित्र रहेर आयोजना छनोट गर्छ । आयोजना छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागितामूलक योजना पद्धतिबाट छनोट भएका वा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएका आयोजनामध्येबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले विपत्को घडीमा यस कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्नेबारे के भन्छन् सांसद ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहाल र शान्ति तामाङले केही सांसदसँग कुराकानी गरेका छन् :
यो वर्ष योजना अलपत्र छोड्नु भएन, अर्को वर्ष रोकिदिए हुन्छ : भीम रावल, सांसद
अहिलेको अप्ठ्यारो स्थितिमा रकमको कमी हुन दिनुहुँदैन । औषधि तथा उपकरण पर्याप्त किन्नुपर्यो । अग्रस्थानमा बसेर काम गरिरहेकाहरूलाई सुरक्षाका उपकरण दिनुपर्यो । जनतालाई सहयोग गर्नुपर्यो, जस्तो न्यून आय भएका, ज्याला–मजदुरी गरेर खाने मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि रकम कहाँबाट ल्याउने त ? पहिलो त गृह मन्त्रालयमातहत रहेको विपत् व्यवस्थापनअन्तर्गतको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्काे, केन्द्रबाट हामीले प्रयोग गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कोष छ । अहिले कतिपय योजना पूरा भएका होलान्, तिनको कुरै भएन । त्यसको तथ्यांक सम्बन्धित निकायले केन्द्रमा ल्याउनुपर्यो । निर्माणाधीन कामलाई पनि अलपत्र पार्नु भएन । यदि केन्द्र सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो भएको छ र विपत् व्यवस्थापन समितिमा पनि पैसा छैन र सरकारको केन्द्रीय कोषमा पनि रकम छैन भने जहाँ–जहाँ रकम निकासा हुन बाँकी छ र जहाँ आधा काम पनि भएको छैन, त्यस्ता काम रोकिदिए पनि हुन्छ । आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नपठाए पनि हुन्छ ।
मेरो प्रस्ताव यो पैसा महामारीविरुद्ध लगाऔँ : दिलेन्द्र बडू, सांसद
कोरोनाविरुद्ध सरकारले गरिरहेको प्रयासमा व्यक्तिगत रूपले सांसदहरूको पनि योगदान हुनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले निर्णय गर्ने हो र त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो । स्थानीय तहमा स्रोत–साधनको बढी आवश्यकता छ । त्यहाँ खटिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई हरेक किसिमले सघाउनुपर्छ । पहिलो, उनीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण पुर्याउनुपर्छ । अर्को, उनीहरूको मनोबल बढाउने काम, कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । जस्तो, बिमा गर्न सकिएला अथवा सुरक्षा सामग्री पर्याप्त दिनुपर्ला । अब काम गर्नका लागि स्रोत–साधन कहाँ छ ? साधन–स्रोत स्थानीय सरकारसँग पनि छ । केन्द्र सरकारले रकमान्तरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै, अहिले एउटा महत्वपूर्ण रकम छ, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम । यो त संघको भयो, प्रदेशका सांसदको पनि यस्तै कार्यक्रम छ । यो रकमबारे सांसदले निर्णय गर्दा हुन्छ । एउटा त परामर्श समिति र निर्देशक समितिले निर्णय गरेर स्थानीय स्तरमा लगाउन सक्छन् । अर्को, कतिपय ठाउँमा यो कार्यक्रम लागू भएकै छैन । अहिले मेरो प्रस्ताव यो रकम कोरोनाविरुद्ध लगाऔँ । सुरु नभएको ठाउँको त समस्या भएन, सुरु भएका ठाउँमा पनि रोक्ने र बाँकी पैसा यो महामारीविरुद्ध लगाउनुपर्छ ।
यसमा सांसदको ठूलो भूमिका हुँदैन, के गर्ने सरकारकै विषय हो : देव गुरुङ, सांसद
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने बजेट हो । यसमा स्थानीय तहले योजना छनोट गर्छन् र केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रालयले त्यो सिफारिसका आधारमा प्रस्तावमध्ये यी छनोट भए भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिन्छ । र, त्यो योजनाअनुसार बजेट पठाइदिन्छ । त्यसपछिका सबै काम स्थानीय तहले नै गर्छ । यसमा सांसदको भूमिका स्थानीय तहबाट आएका प्रस्तावमध्ये कुन उपयुक्त छ भनेर सुझाब दिने र सिफारिस गर्नेबाहेक अरू हुँदैन । सरकारले चाह्यो भने स्थानीय तहसँग परामर्श गरेर कार्यान्वयनमा नगएको बजेट तत्काललाई रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेर पछाडि भरतोल गर्न पाउँछ र गरिरहेकै पनि हुन्छ । अहिले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्नका लागि कति बजेट चाहिने हो, कहाँ–कहाँबाट कटौती गर्नुपर्ने हो, कति विकास आयोजना रनिङ पोजिसनमा छन्, कति खर्च भयो, कति खर्च भएको छैन, कहाँबाट कटौती गर्न सक्ने अथवा कहाँबाट नसक्ने हो, यो सबै सरकारको विषय हो ।
यो वर्ष खर्च नभएको रकम हालौँ, अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रमै नराखौँ : गगन थापा, सांसद
मेरो मत त स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नै नराखौँ भन्ने थियो र हो । अहिले विपत्मा झन् धेरै महसुस भयो । विपत्मा काम गर्ने कार्यकारिणी निकाय भनेको तीन तहको सरकार हो । सरकारले र विधायिकाले गर्ने काम छुट्टिनुपर्छ । अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले कार्यकारिणी निकायले गर्ने सहयोग गर्न सक्दिनँ । तर, नागरिकले त्यो अपेक्षा गरिराख्छ । त्यसकारण के भन्यौँ भने नागरिकले हामीसँग ढल, पानीलगायत यावत् कुराको माग राख्ने भएकाले त्यो पूरा गर्न सांसदलाई पनि केही रकम दिनुपर्छ ।
तर, यसले दुइटा कुरा गलत गर्दाेरहेछ । पहिलो, यसो गर्दा त तीन तहको सरकार बनाइसक्दा पनि संघ, प्रदेशका सबै सांसद वडाध्यक्षले जस्तै काम गरेर हिँड्ने हो भने जिम्मेवारी नै नछुट्टिने भयो । दोस्रो, नागरिकले त मलाई विकासको कस्तो काम गर्यो भनेर जोख्ने भयो । निर्वाचन क्षेत्रको नागरिकलाई उसले सांसदको रूपमा के काम गर्यो भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार छैन । त्यसकारण म त्यता किन लाग्ने भनेर विकासे काममा दौडिन्छु । यसरी यो प्रक्रिया सधैँभरि रहने भयो । यो चक्र कसरी तोड्ने ? हामी विधायिका हो । त्यसकारण हाम्रो काम विधान निर्माणमा हो । त्यो कामका आधारमा मूल्यांकन गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई भन्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । तर, त्यो गर्नेतिर नलागेर विकास निर्माणमा हाम्रो सहभागिता खोज्नतिर लाग्यौँ । त्यसैले सिद्धान्ततः यो बाटो नै गलत हो ।
अर्काे, अहिले आपत्काल आयो । यो अवस्थामा सबैतिरको रकम संकलन गरेर सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउने हो । योवेलामा बरु सांसदको तलब घटाऊँ । धेरै पैसा नहोला, तर त्यो ‘सिम्बोलिक’ हो । त्यसले के गर्छ भने यो वर्ष आपत् परेका वेला सबैजना संकुचनमा बस्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश जान्छ । अहिले कस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको केही रकम काममा गइसक्यो । तर, अब आउने वर्षको निम्ति यो पैसा राख्दै नराखौँ । यो वर्षको हकमा जुन रकम खर्च भयो, भइहाल्यो । खर्च नभएको रकम कोरोनाको कोषमा ल्याएर हालौँ ।
सांसद विकास कोषको रकम मात्र ताक्नुहुँदैन : देवेन्द्र पौडेल, सांसद
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम जनताले निर्वाचनका क्रममा व्यक्त गरेका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा लक्षित भएर खर्च भएको छ । अहिले कुनै वेला कसैले गल्ती गर्यो भनेर त्यही कार्यक्रमलाई असफल बनाउ निर्वाचित तहका संघ–संस्थाले विरोध गरिरहेका छन् । कोरोनाको महामारी भएका वेला जुन प्रकारको रकमले जनतालाई सुरक्षित रहन भूमिका खेल्न सकिन्छ, त्यो रकम सरकारले खर्च गरोस् । त्यसमा आपत्ति छैन । तर, राज्यमा योबाहेक अरू पनि थुप्रै रकम छन् । राज्यले चाह्यो भने अन्य कार्यक्रमको पनि रकमान्तर गरेर ल्याउन सक्छ । अहिले त्यो रकमबाट कोरोनासँग सम्बन्धित औषधि, उपचार, आवश्यक प्राविधिक तुरुन्त ल्याउनुपर्छ । हातमुख जोर्नै समस्या पर्ने समुदायमा राज्य छ भन्ने प्रत्याभूत गराउन राहत वितरण गर्दा केही फरक पर्दैन । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम मात्र ताक्नुहुँदैन ।
सांसदले नै कोरोनाबाट सुरक्षित हुने सामग्रीमा खर्च गर्न सक्छन् : प्रदीप यादव, सांसद
सांसदको योजना छनोट भएर काम सुरु भइसकेको छ भने त्यसलाई रकमान्तर गरेर अर्काे प्रयोजनमा लैजानु ठीक हुँदैन । किनकि, सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ भने भुक्तानी पनि गर्नुपर्यो । मेरै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै काम सुरु भइसकेको छ । ४० प्रतिशतजति काम सम्पन्न नै हुन लागिसक्यो । उनीहरूलाई पेमेन्ट दिन बाँकी छ । अब त्यसलाई कसरी रकमान्तर गर्नु ? झनै ठूलो नोक्सानी हुन्छ । अहिले मेरो क्षेत्रमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, सडक ढलान, नाला, स्टेसन निर्माणको काम भएको छ । त्यस्तै, हरेक वडामा विवाह भवन निर्माण भइरहेको छ । काम सकिन थाल्यो, पेमेन्ट गर्नुपर्छ । काम सुरु भएको छैन भने विपत्का वेला खर्च गर्नुपर्छ । सांसदले नै कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुने सामग्री, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च गर्न सक्छन् ।
अन्य सेवासुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ : दुर्गा पौडेल, सांसद
कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि सबै ठाउँमा आवश्यक सामान छैन । अस्पतालमा आवश्यक सामान अभाव छ । स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई पाएका छैनन् । एम्बुलेन्सचालकले हाफ टिर्सट र पाइन्ट लगाएर काम गरिरहेका फोटोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित ड्रेसको व्यवस्था हुनुपर्यो । क्वारेन्टाइनमा राखेकालाई पनि राम्रो व्यवस्था, उपचार हुनुपर्यो ।
कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भएका वेला स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोषको रकम पनि आवश्यकता हेरेर सरकारले खर्च गर्न सक्छ । यो राम्रै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारले आह्वान गरेर सांसद, मन्त्रीको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । प्रकोपसँग जुध्न, संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन नदिन सरकारले आवश्यक ठान्छ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम खर्च गर्नु नराम्रो होइन ।
त्यो मात्रै होइन, हाम्रो ५० प्रतिशत सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ : मोहम्मद इस्तियाक राई, सांसद
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम होस् वा अन्य कुनै योजनामा छुट्याएको बजेट किन नहोस्, यतिवेला रकम अभाव हुन दिनुहुँदैन । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्सचालक, जो प्रत्यक्ष रूपमा अहिले खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ । उनीहरूको बिमा गर्नुपर्छ । त्यसका लािग रकम जुटाउनुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्था हो । स्थानीय पूर्वाधारको कतिपय रकम खर्च भइसकेको छ । खर्च नभएको पैसा होल्ड गरेर लैजाँदा हुन्छ । त्यस्तै, ठेक्का हुन नसकेका, विवाद भएका, सम्झौता हुन नसकेका योजनाको रकम रकमान्तार गरेर कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि तयार गरिएको कोषमा लैजानुपर्छ । म त के भन्छु भने हाम्रो एक वर्षको ५० प्रतिशत सेवा सुविधा कट्टा गरेर कोषमा लैजानुपर्छ । विशिष्ट व्यक्ति, अन्य कर्मचारीको पनि केही रकम कट्टा गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गर्नुपर्यो । त्यो रकम अहिले नै सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । होइन भने भोलि सबै हिसाबले गाह्रो हुन्छ ।
सांसद कोष मात्रै होइन, जुनसुकै रकम खर्च गर्दा हुन्छ : बालकृष्ण खाँड, सांसद
यो मानव सभ्यतामा शताब्दीकै ठूलो चुनौती हो । कतिपय देशका सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा महामारीको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय भए पनि सरकारले गृहकार्य गरेको देखिएन । अब सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने, क्वारेन्टाइनमा बसेका, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका नागरिकको ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ । अर्कोतिर लकडाउनका कारण श्रमिक, किसान, सहर बसेर पढिरहेकालाई मर्का परेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले उनीहरूको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार कमजोर बन्न हुँदैन । ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँ गर्न हुँदैन । विकास बजेट होस् कि बहुवर्षीय योजना होस्, जुनसुकै योजना, कार्यक्रम, शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाममा खर्च गर्नुपर्छ ।
संकटसँग जुध्न त्यो मात्रै होइन, राज्यको सबै ढुकुटी खर्च गर्दा हुन्छ : पम्फा भुषाल, सांसद
यो वर्षको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम फिल्डमा गइसक्यो । मेरै क्षेत्रमा धेरैजसो योजना पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेर पहिलो किस्ताको भुक्तानी भइसकेको छ । कात्तिक २८ मा सिफारिस गरेर पुसबाट काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको ९० प्रतिशत योजनामा भुक्तानी गइसकेको छ । अब त्यहाँ कसरी कटौती गर्न मिल्छ ? आउने वर्षलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा राज्यले सोच्ला । यस्तो वेला पनि राज्यको निकाय नै अलि पारदर्शी हुन सकेको छैन । त्यो ग्यारेन्टी गरेपछि स्वास्थ्य उपकरण खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र असंगठित मजदुरका लागि ती रकम खर्च गर्नुपर्यो । त्यसका लािग स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम मात्र होइन, अहिले त राष्ट्रको सबै ढुकुटी नै खर्च गर्दा हुन्छ । अहिले संकटको वेला तलबदेखि कोषको रकम लगेर खर्च गर्दा हुन्छ ।
सरकारसँग अरू पैसा पनि छ, अहिले त्यस्तो हाहाकार आएको छैन : बृजेशकुमार गुप्ता, सांसद
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम त योजना बनेर पुसमै गइसक्यो । कति सम्झौतामा गइसक्यो होला, कति प्रक्रियामा होला । कति टेन्डर हुँदै छ । त्यो कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ ? त्यस्तो हुँदैन होला । भएको पैसा खर्च गर्ने हो । सरकारसँग अरू पनि पैसा छ । मलाई लाग्छ, अहिले देशमा त्यस्तो हाहाकार आएको छैन । कुरा गर्नका लागि कुरा मात्र होला । योजनामा खर्च भइसकेको रकम त फिर्ता हुने भएन, बाँकी हाल्न सकिन्छ ।
नागरिकले बाँच्नुपर्यो, यो कार्यक्रम ठूलो कुरा होइन : राजकिशोर यादव, सांसद
अहिले विश्वव्यापी महामारीले धेरैको ज्यान लगिसक्यो । हामी त भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ कि ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको छैन, हामी सुरक्षित छौँ । यसलाई अझै सुरक्षित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले लकडाउन त गरेको छ, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन । मजदुर, किसानले खान पाइरहेका छैनन्, उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म साढे दुई हजारजनाको मात्रै टेस्ट भएको छ । अब व्यापक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्छ । यदि सरकारसँग स्रोत–साधनको अभाव छ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम यो महामारीविरुद्ध लड्नका लागि प्रयोग गर्दा हुन्छ । अर्काे, सांसदको तलब पनि यसमा लगाउनुपर्छ । जनतालाई राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यो आवश्यक छ । मुख्य त नागरिक बाँच्नुपर्यो, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुप¥यो, यो कार्यक्रम ठूलो कुरा होइन ।
