उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम खर्च हुन सकेको छैन, तर विश्वविद्यालयमा प्रयोगशाला र अनुसन्धानका लागि बजेट अभाव भइरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको करिब एक अर्ब रूपैयाँ समयमै काम गर्न नसक्दा फिर्ता हुन लागेको छ । तर, विश्वविद्यालयहरूले भने देशभित्रका समस्याबारे अनुसन्धान गर्न स्तरीय प्रयोगशाला र रकम पाएका छैनन् ।

त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू रकम र कामको अभाव झेलिरहेका छन् । कतिपय विभागले रकम नहुँदा विज्ञलाई उधारोमा अनुसन्धान प्रस्तावना लेखाएका छन् । आयोगले भने काम नलाग्ने अनुसन्धान र कतिपय कागजमा मात्र प्रक्रिया पुर्‍याएकालाई गुणस्तर प्रत्यायानको प्रमाणपत्र र रकम दिइरहेकोसमेत आरोप छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले कतिपय योजना धेरै महत्वाकांक्षी रहेकाले पूरा गर्न कठिन रहेको बताए । रकम आवश्यक हुने कतिपय संस्थाले आवश्यक पहल नगर्दा पनि रकम खर्च हुन नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । कतिपय खर्चको पाइपलाइनमा भए पनि रकम नमागेको उनले बताए । उनका अनुसार काम गरिसकेको रकमको भुक्तानी गर्दा करिब एक अर्ब हाराहारी रकम खर्च हुन सकेको छैन । 

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका लागि रकम अभाव हुने र सुधार परियोजनाको रकम फिर्ता हुनु अस्वाभाविक भएको त्रिविका प्राध्यापकहरूको गुनासो छ । उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि सात अर्ब रूपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ विश्व बैंककै सञ्चित खातामा जाँदै छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म आयोगसँग दुई अर्ब रूपैयाँ बाँकी छ । सन् २०१५ देखि सुरु भएको उच्च शिक्षा सुधार परियोजना आगामी जुनमा सकिँदै छ । अबको दुई महिनामा दायित्व भुक्तानी गर्दा एक अर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था रहेको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीले दायित्वको रकम भुक्तानी गर्दा ८० करोड हराहारीमा रहने अनुमान गरेको बताए ।

आयोगले अध्ययन गरायो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको कमिटीले नेपालका विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पसमा ल्याब र अध्ययनको अवस्था नाजुक भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । गत वर्ष प्रा.डा. राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न बनेको कमिटीले पढाइ र प्रयोगशालाको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार एकातिर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोगशाला नै नदेखी साइन्सको पढाइ सकेका छन् र त्यसले गुणस्तरीय शिक्षालाई नै बाधा पुगेको छ । स्तरीय प्रयोगशाला, स्तरीय अनुसन्धान र अनुसन्धानको सीप विकास गरेको भए राज्यलाई नै अप्ठ्यारो परेको समयमा काम लाग्ने प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । नेपालमा प्रयोगशाला र गहकिला अनुसन्धानमा रकम खर्च नगरी फिर्ता हुने अवस्था छ । विश्वविद्यालयका प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा लगानी भएको भए कोरोनाजस्तो भाइरसको परीक्षण र अनुसन्धानमा निकै सजिलो हुने विज्ञको भनाइ छ ।

आयोगका पूर्वसदस्य विद्यानाथ कोइराला भन्छन्–थाङ्ने रिसर्चमा मात्र पैसा खर्च हुन्छ

यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बोर्ड सदस्यसमेत रहेर काम गरेका शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले उच्च शिक्षा परियोजनाको रकम प्रयोगशाला र स्तरीय अनुसन्धानमा खर्च नभएको बताए । उनले भने, ‘बेसिक रिसर्च भएन, थाङ्ने (काम नलाग्ने) रिसर्चमा पैसा बाँड्ने काम भयो ।’ स्तरीय ल्याब र अनुसन्धानमा रकम खर्च भएको भए अहिले राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको वेलामा विश्वविद्यालयका पूर्वाधार र जनशक्ति निकै काम लाग्ने उनले बताए । विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी, बोट्नी, केमेस्ट्रीलगायतमा लगानी गर्न सकेको भए उनीहरूबाट अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्तरीय ल्याब र रिसर्चमा खर्च गरौँ, थाङ्ने रिसर्चमा पैसा खर्च नगरौँ भन्दा नेतृत्वले मानेन ।’ विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समेत दीर्घकालीन सोच राखेर काम हुने नगरेको उनको गुनासो छ । 

त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रले उधारोमा लेखायो प्रपोजल 

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. अरुणकुमार ठाकुरले अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि रकम नभएको बताए । कतिपयले एनजिओमार्फत अनुसन्धान गराउन खोज्ने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा अनुुसन्धान हुने त्रिविलाई प्रोजेक्ट नमान्ने गरेको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट समेत अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको रकम नआएको बताए । ‘पहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट त्रिविमा रकम आयो, अब पाउनुहुन्छ भनियो, पछि प्रपोजल चाहिन्छ भनियो,’ कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले भने, ‘प्रपोजल मागेपछि विज्ञलाई उधारोमा प्रपोजल लेखायौँ, तर अहिलेसम्म बजेट दिएन ।’ आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रसहितलाई दुई करोड बजेट स्वीकृत भएको बताए । केन्द्रबाट प्रपोजल आए पनि निर्णय नभएको बताए । अहिलेको परिस्थितिले झनै समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

कोभिड रेस्पोन्सका लागि स्वीकृति मागेका छौँ : प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
खर्च नभएको रकमलाई ‘कोभिड रेस्पोन्स’मा खर्च गर्ने अनुमति मागेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा अनुमति मागेका छौँ, त्यो पाएमा विश्व बैंकसँग पनि अनुमति माग्छौँ । कोरोना भाइरसको कारण पढाइ प्रभावित भएको छ । दूर शिक्षामार्फत पढाउन खोजेका छौँ । स्वीकृति पाए त्यसका लागि पाठ्यक्रम र संरचना बनाउन रकम खर्च हुन्छ । त्यो रकम कोभिड–१९ को रिसर्चका लागि पनि खर्च हुन्छ । ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि भर्चुअल मिटिङ गरी यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ । दुईवटा निकायबाट अनुमति पाएमा ४७ लाखको हाराहारीमा कोभिड–१९ का लागि खर्च हुनेछ ।