कोरोना संक्रमणबाट जोगिन नेपाल सरकारले ११ चैतदेखि देशैभर लागू हुने गरी ‘लकडाउन’ गर्ने घोषणा गऱ्यो । लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक क्षेत्रका कामहरू भने नियमित सञ्चालन हुनेसमेत बतायो । अत्यावश्यक क्षेत्रभित्र पर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि लकडाउन अवधिभर नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

तर, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिएकाहरू भने चिन्तित छन् । लकडाउन अवधिमा अरू ढुक्कसँग घरमा बसिरहेका वेला आफूचाहिँ काममा लाग्नुपरेकामा उनीहरूको चिन्ता होइन । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सामान्य मास्क, पन्जा र जुत्तासमेत नहुँदा उनीहरूको चिन्ता थपिएको हो । 

३५ वर्षदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिएका छन् श्याम ठकुरी । उनी बिहान ५ बजेदेखि काममा खटिन्छन् । तर, ३५ वर्षको अवधिमा अहिलेजस्तो चिन्ता उनलाई कहिले पनि भएको थिएन । ठकुरी भन्छन्, ‘पन्जा, जुत्ता, मास्क केही छैन । सुरक्षाका कुनै साधनविना काम गर्नुपरेपछि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो ।’ 

फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम त्यसै पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसमाथि महामारीको समयमा यस्तो संक्रमण अझ चाँडो फैलने सम्भावना हुन्छ । तर, सामान्य सुरक्षा उपकरणसमेत नहुँदा फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकमा जोखिम बढेको छ ।

महामारीको यो समयमा जोखिम मोलेर फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेका आफूहरूलाई कसैले सहयोग नगरेको बताउँछन नक्की पदार । उनी भन्छन्, ‘डरैडरमा काम गर्नुपरेको छ । सरकारले भनेर काममा खटिएका छौँ । यस्तो वेला पनि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउनेतर्फ कसैले सोचेका छैनन् ।’ 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जुटेकाहरूलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुको सट्टा काम नगरे उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने धम्की दिइएको छ । ‘हातेमालो’ नामक संस्थासँग आबद्ध भएर फोहोरमैला संकलनमा लागेका मीनबहादुर खड्गी भन्छन्, ‘काम गरेनौ भने अर्को मान्छे राख्छु भनेर धम्की दिएका छन् ।’

परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताका कारण जोखिम मोलेरै काममा आउनुपरेको बताउँछन खड्गी । ‘परिवार पाल्नकै लागि महामारीमा पनि काममा आउनुपरेको छ,’ खड्गी सुनाउँछन्, ‘ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि काम गर्नुपरेको छ ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरे भने दुई दिनभित्र सबैलाई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हुने बताउँछन् । 

घिमिरेका भनाइमा सरकार र स्थानीय तहहरूले सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई संक्रमणको जोखिम छ भन्ने बुझेकै छैनन् । त्यही भएर सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाका साधन उपलब्ध हुन नसकेको हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ, तर मन्त्रालयले डाक्टरलाई त मास्क–पन्जा दिन सकेको छैनौँ भन्दै हामीलाई बेवास्ता गऱ्यो ।’

त्यसपछि संघले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग यसबारेमा कुरा गरेको थियो । कुराकानीका क्रममा उनीहरूले सहयोगको आश्वासन पाएका छन् । 

घिमिरे भन्छन्, ‘यसबाहेक हामीले हाम्रो आफ्नै पहलमा दाताहरूसँग कुरा गरेर चार सयभन्दा बढी थान एप्रोन जुटाएका छौँ । ती सामग्री आगामी दुई दिनभित्र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’ 

संकलन गरिएको फोहोरबाट कवाडी सामान छुट्याएर जीविका चलाउनेहरूको आम्दानीको स्रोतसमेत यतिवेला रोकिएको छ । यस्तैमध्येकी एक हुन्, शान्ति तामाङ । फोहोरबाट कवाडी सामान संकलन गर्न सिसडोलस्थित डम्पिङसाइट पुग्ने उनको काम लकडाउनसँगै रोकिएको हो । 

तामाङले लकडाउनअगाडि दैनिक चार सय रुपैयाँ आम्दानी गर्थिन् । तर, लकडाउनका कारण उनी आजभोलि सिसडोल पुग्न सक्दिनन् । ‘सिसडोल जान पाएको छैन, काम रोकिएपछि रासन जुटाउन नै मुस्किल भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन् । 

लकडाउनका कारण रोजगारी र आम्दानी गुमाएका शान्ति तामाङजस्तै श्रमिकलाई राहत दिने नीति राज्यले सार्वजनिक गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । 

त्यस्तैमध्येकी एक हुन् माया तामाङ । ‘हाम्रो त तलब आउने हो कि नआउने हो, आउने भए पनि कहिले आउने हो, थाहा छैन,’ माया भन्छिन्, ‘तलब नै आए पनि त्यो तलबले खानै पुग्दैन ।’ 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लागेका मजदुरको अपेक्षा छ– स्थानीय तहबाट दिने भनिएको राहत सुलभ बनाइयोस् । राहत पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण उनीहरूले यस्तो अपेक्षा गरेका हुन् । 

संघीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत प्याकेज वितरण गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार स्थानीय तहहरूले राहत वितरणका लागि स्थानीय तहले घरबहाल तिरेको रसिद, भाडामा बसेको प्रमाणलगायतका कागजात माग्न सुरु गरेका छन् । 

तर, तल्लो वर्गका श्रमिकसँग यस्ता कागजात नहुन सक्छन् । घरभाडा तिरेको रसिद घरधनीले दिँदै दिँदैनन् । भाडामा बसेको प्रमाण पनि उनीहरूसँग हुँदैन । 

यसबाहेक राहत वितरण गर्दा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले सकेसम्म आफ्नै मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो कतिपयको छ । राहत प्याकेज सकिएकोलगायतका बहाना गरेको बताउँदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले छानबिनको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध नै गरिसकेको छ । 

तस्बिर  : दीपेन्द्र ढुंगाना