नेतृत्वले विपत्तिका वेला जुन निकम्मापन प्रदर्शन गरेको छ, त्यो खेदजनक छ । सरकारको शासन गर्ने कानुनी वैधता बाँकी होला, तर यसको सार्वजनिक वैधता गुमिसकेको छ 

अहिले नेपाल र समग्र विश्वले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण बिकराल परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेछ । यो भाइरस हामीकहाँ छिरिसक्यो, तर हामीले राम्ररी र पर्याप्त नजाँचेकाले यो के–कसरी फैलँदै छ र यसले हामीलाई कसरी गाँज्नेछ अनुमान गर्न कठिन छ । यो कठिन परिस्थितिसँग जुझ्न हामीसँग ‘बलियो एकमना’ सरकार त छ, तर ऊसँग केही योजना छैन, फगत नागरिकलाई ‘घरभित्रै बसौँ’ भन्ने सिवाय । हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले छानेको मूल नेतृत्वले यो विपत्तिका वेला जुन निकम्मापन प्रदर्शन गरेको छ, त्यो अत्यन्त खेदजनक र धिक्कारयोग्य छ । यो सरकारको शासन गर्ने कानुनी वैधता बाँकी होला, तर सार्वजनिक वैधता गुमिसकेको छ । 

भ्रष्टाचारको खेती

चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीको खास प्रवृत्तिका (हावाबाट सर्न सक्ने, संक्रमणका लक्षण तत्काल नदेखिने, औषधि नभएको) कारण यो महामारीले वैश्विक रूप लिने छाँटकाँट देखाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाले खतराको घन्टी बजाइसकेकाले अरू मुलुक आफूलाई सुरक्षित गर्ने तयारी गर्न लागे भने हाम्रो नेतृत्ववर्गचाहिँ एकातर्फ चीनबाट, विदेशबाट पर्यटक ल्याउने बहुलट्ठी सपना बुन्दै बस्यो । अर्कोतर्फ, ‘इमर्जेन्सी’को अवस्था सिर्जना गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई छलेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गर्ने ठूलो षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरह्यो । सोहीअनुरूप स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि कोटेसन माग गरेको नाटक गरेर त्यसउपर निर्णय नगरी अन्तिम समयमा रद्द गरियो । अनि आफ्ना मतियार (जो साँठगाँठअनुरूप सामान किनेर पहिलेदेखि नै जम्मा गरिरहेको थियो) लाई बजारभाउभन्दा निकै बढी मोलमा ठेक्का दिइयो । नेतृत्वको नीचता त त्यतिखेर झन् उजागर भयो, जतिखेर ती रातारात भिडाउन खोजिएका सामान अपुग, पुराना र कम गुणस्तरका भेटिए । 

महाविपत्तिको समयमा रोगको उपचार गर्ने, फैलन नदिने र नागरिकलाई जोगाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको सरकार यसरी भ्रष्टाचार गरी अकुत रकम कुम्ल्याउने षड्यन्त्रमा लिप्त हुन लाज नमानेको देख्दा यो मन्त्रिमण्डल र तिनका कथित सल्लाहकार मण्डलीले सामान्य समयमा के–के पो गरे होलान् ? कल्पनै गर्दा पनि आङ सिरिङ्ङ हुन्छ । यति भ्रष्ट र नीच सरकार न पहिले कहिल्यै देखिएको थियो, न सायद भोलि देखिएला । 

यस्तो विपत्तिको घडी सँघारमा आइसक्दा पनि अझै स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक सरसामान पाएका त छैनन् नै, परीक्षण गर्ने सामानसमेत उपलब्ध छैनन् । सत्ताधारीको यो कृत्यले गर्दा आज लाखौँ नेपालीको भविष्य जोखिममा परेको छ । यसको जिम्मेवार फगत सत्ताका सरदारहरू हुन् र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ र कठघरामा ठिँगु‍र्‍याउनैपर्छ । 

दोयम दर्जाका नागरिक ?

महामारीको आसन्न संकट देखेर सार्वजनिक रूपमै नागरिकले सीमा नियमन एवं बन्दसमेत गर्न आग्रह गरिरहेका थिए । यद्यपि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरह्यो । अन्तिम समयमा मात्र आएर उसले सीमाबन्दी ग¥यो । अनि यो सीमाबन्दसँगै, यस्तो लाग्छ, उसले आफ्नो दिमागको ढकनी पनि बन्द गर्‍यो । 

महाविपत्तिको समयमा रोगको उपचार गर्ने, फैलन नदिने र नागरिकलाई जोगाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको सरकार यसरी भ्रष्टाचार गरी अकुत रकम कुम्ल्याउने षड्यन्त्रमा लिप्त हुन लाज नमानेको देख्दा यो मन्त्रिमण्डल र तिनका कथित सल्लाहकार मण्डलीले सामान्य समयमा के–के पो गरे होलान् ? कल्पनै गर्दा पनि आङ सिरिङ्ङ हुन्छ ।
 

आफूलाई सदैव गरिबको पक्षमा उभिएको देखाउने अनि प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भनाउनेले लगाइरहेको मुखौटो उदांगिएर असली चेहरा त्यतिखेर बाहिर आयो, जतिखेर यिनले सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई भित्रसमेत छिर्न दिएनन् । सत्ताधारीले भनिरहे– भावनामा नबग्नू, अर्थात् महाकालीमा (वा अरू नदीमा) बग्नू । केही ज्यानै जोखिममा राखेर महाकालीमा हेलिए पनि । तर, ती निर्वस्त्र गरिब नेपाली नागरिकलाई हत्कडी लगाउन नेपालपट्टि प्रहरी तैनाथ गरिएका थिए । अरू त अरू भैगए, आफूलाई भिन्दै देखाउन चाहने परराष्ट्रमन्त्रीले पहिरिरहेको आवरण पनि खुस्कियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने समितिका सदस्यसमेत रहेका यी मन्त्रीले प्रयोग गरेका ‘गिद्ध’ र ‘सिनो’का उपमाले यी ढोंगी र अरूभन्दा निकृष्ट सोच राख्ने रहेछन् भन्ने प्रस्ट्यायो । 

समग्र नेपाली नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने राष्ट्रपतिले आपत्मा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आड दिन वेला न कुवेला ‘राष्ट्रवासीका नाउँमा सम्बोधन’ गर्दा सीमामा अलपत्र परेका ती गरिब नागरिकबारे एक शब्द खर्चिइनन्, बरु सरकारी भाका र व्यहोरालाई दोहो¥याउँदै आफ्नो मति प्रदर्शन गरिन् । आफ्ना श्रीमान्‌को निधनपछि उनको स्थानमा निर्वाचन लड्ने क्रममा जनताको ‘भावना’ बटुल्न सेतो सारीमा रातो मसी छर्किन समेत पछि नपरेकी उनले अहिले भारतीय भूमिमा भोकै–प्यासै खाँदाखाँद गरेर बसिरहेका तिनै गरिब मजदुरलाई ‘भावनामा नबहन’ उपदेश दिइन् । र, आफूलाई समग्र नेपालीको अभिभावक होइन कि कुनै अमुक नेताको प्यादाको रूपमा उभ्याइन् । 

यो मुलुक कुनै नेताको, सत्ताधारीको या तिनका ताबेदारको बपौती होइन । यो मुलुकमा सामान्य नागरिकको त्यति नै अधिकार छ, जति कुनै अमुक पदमा पुगेको नेताको छ । अझ विदेशमा जोखिमयुक्त काम गरेर मजदुरले पठाएको रकमबाट चलेका यो मुलुकमा निकम्मा सत्ताधारीको भन्दा बढी अधिकार उनीहरूको हुनुपर्ने हो । तर, यो सरकारले ती नागरिकलाई दोयम दर्जाको ठानी सीमापारि बिलखबन्दमा पारेर अपहेलना मात्र गरेको छैन, तिनको हुर्मत लिएको छ । घाउमा नुनचुक दलेको छ । यो कृतघ्नताको नेकपाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने नै छ । 

सत्ता राजनीतिमा सेनाको प्रयोग ?

सत्ताका भ्रष्ट सर्दारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा गरेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नयाँ पत्ता फालेका छन्– सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराउने भनेर । के सेना व्यापारी हो ? के सेना उद्योगी हो ? कि सौदागर हो, जसका कारण सेनालाई यो प्रकरणमा संलग्न गराउन खोजियो ? के यो नेपाली सेनाको दायित्वभित्र पर्छ ? सेनालाई संलग्न गराउने तुरुप फ्याँकेर सत्ताधारीले अर्को गैरसंवैधानिक र कुत्सित चाल चलेका छन् । 

सेनालाई खरिदारीमा मिसाउनुका दुइटा कारण छन् । एउटा त सेनाको माथिल्लो तप्कासँग मिलेर कमिसनको धन्दा चलाइरहने । सेना संलग्न हुनेबित्तिकै सो प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन । त्यसो भएमा सूचना पनि चुहिन्न र सो प्रक्रियालाई महालेखा निरीक्षक वा अख्तियारजस्ता संस्थाले पनि अनुगमन गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा मिलेमतोमा जे गरे पनि भयो । सेना स्वयंको पनि यो काम (स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो) गर्ने हुती र हैसियत छैन, उसले अन्ततः अर्कोलाई ठेक्कै दिने हो । त्यसैले यो कार्य सेनाको रूपमा बिचौलियाको अर्को एक तह घुसाउने मात्र हो, जसको मूल ध्येय माथिका नेता र तलका बिचौलिया र व्यापारीलाई ‘सुरक्षा’ प्रदान गर्ने हो । 

यो खेलको अर्को पाटो ओली गुटको र मुख्य रूपमा ईश्वर पोखरेलको सेनालाई रिझाएर आफू बलियो बन्ने दाउ हो । आफ्नो व्यवहार, विचार र संगठनका कारण पोखरेलले नेकपामा यसभन्दा माथि उक्लने ठाउँ तत्काललाई देखिँदैन । त्यसैले उनी अगाडि पुग्ने भनेकै बाहिरी शक्तिलाई हात लिएर हो । विभिन्न गुट र उपगुटमा विभक्त नेकपामा कसैसँग पनि बहुमत छैन । यस्तो स्थितिमा जसले मिलाउन सक्यो, जसले संयोजन गर्न सक्यो, जसले शक्ति परिचालन गर्न सक्यो, उही शक्तिशाली हुने हो । पदमा टिक्ने हो । पहिले सेना रिझाएर क्रमशः शक्तिशाली बन्दै राष्ट्रपतिसम्म बन्न पुगेकी विद्या भण्डारीको ‘ट्राजेक्टोरी’लाई पोखरेलले पछ्याउन खोजेका छन् । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सेना सामेल गरिनुहुँदैन, सेना सफल र असफल जे भए पनि त्यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । बन्दुक बोकेको संस्थाको व्यापारिक स्वार्थ बढ्दै जाँदा अरू कसैले व्यापार चलाउनै नसक्ने स्थिति आउँछ र त्योभन्दा पनि चिन्ताको विषय त नेपाल शनैःशनैः पाकिस्तानपथमा पुग्छ, सेनाको यो खरिद प्रक्रियामा सामेली नेपाली लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ 
 

तर, यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सेना सामेल गरिनुहुँदैन । किनभने सेना सफल भए पनि र असफल भए पनि त्यसले नेपाली लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । सेना असफल भयो भने (जो कि हुने सम्भावना प्रबल छ) त्यसले सेनाको ‘मोराल’मा असर गर्छ । सेनाको असफलता भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि धक्का हो । सफल हुँदा झन् ठूलो समस्या हुन्छ– लोकतन्त्रलाई । नेपाली सेनाले अहिले नै समाजका विभिन्न क्षेत्रमा र व्यवसायमा हात हालेको छ । ठेकेदारी गरिरहेको छ । भर्खरै सेनाले विपत्को समय पारी द्रुतमार्गको ठेक्कापट्टामा तलमाथि गरेको र त्यसलाई ढाकछोप गरेको खबर आएका छन् । बन्दुक बोकेको संस्थाको व्यापारिक स्वार्थ बढ्दै जाँदा अरू कसैले धन्दा चलाउनै नसक्ने स्थिति आउँछ । र, त्योभन्दा पनि चिन्ताको विषय त नेपाल शनै–शनै पाकिस्तानपथमा पुग्छ । अहिले पाकिस्तानमा सेनाले नचाहेको व्यक्ति र दलले चुनाव जित्न र कथम् जितिहाले चलाउन असम्भवप्रायः छ । के हामीले खोजेको त्यस्तै निर्देशित प्रजातन्त्र हो ? सेनाको यो खरिद प्रक्रियामा सामेली नेपाली लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । 

अगाडिको बाटो

यो सामान्य संकट होइन । अहिलेको यो संकटबाट हामी जोगियौँ भने नितान्त आफ्नै कारणले र काकतालीले जोगिऔँला, सरकारका कारणले होइन । अहिलेको सरकारले यो संकटबाट पार लाउन्न भन्ने प्रस्टै छ र यसको उपयोगिता, वैधता पनि सक्किइसकेको छ । त्यसैले यसका मुखिया खड्गप्रसाद ओली स्वयंले यो कुरा महसुस गरेर बाटो छाडिदिनुपर्ने हो । अथवा नेकपाले अग्रसरता लिएर आफ्नै कुनै अर्का नेताले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । 

तर, धेरैलाई यो संकटकालीन समयमा सरकार परिवर्तनको कुरा बेमौसमी बाजाजस्तो लाग्न सक्छ । त्यसैले, तत्कालका लागि सरकार नफ्याँक्ने हो भने पनि जनविश्वास र भरोसा जगाउन यो भ्रष्टाचार काण्डका मतियार– जस्तो उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सल्लाहकारको झुण्ड, स्वास्थ्यसचिव, निर्देशक आदिलाई पहिले बिदा दिनु जरुरी छ । त्यस्तै, सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न गर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी नयाँ विकल्प खोज्न जरुरी छ । 

आजभन्दा पाँच वर्षअघि महाभूकम्पले हामी सबैलाई हल्लाएको थियो र एकजुट तुल्याएको थियो । अहिले त झन् त्योभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो संकट आइलागेको छ । यो असाधारण संकट भएकाले योसँग जुध्न सबैजना एक जुट हुनुको विकल्प छैन । यो अवस्थामा विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरी उसका केही योग्य सदस्यलाई पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन हिच्किचाउन हुन्न र विपक्षी दलले पनि यसमा सम्मति जनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा यसअघि सो मन्त्रालय राम्ररी चलाएका अहिले पनि सो विषयमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाब दिइरहेका गगन थापालाई दिन सकिन्छ । यसले विपत्का वेलामा एकजुट हुने हौसला दिन्छ । सम्बद्ध सबैलाई परिचालन गर्न सघाउनेछ र जनमनोबल उच्च हुनेछ । 

त्यसबाहेक, ‘लकडाउन’ कम्तीमा अर्को एक–दुई हप्तालाई र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई यातायात कम्तीमा अर्को एक महिनाजति बन्द गर्न जरुरी हुन्छ । तर, नाकाबन्दीको अर्थ नेपाली नागरिकलाई छेक्ने भनेको होइन । ती जहाँतहाँ अलपत्र परेका छन्, या मुलुकभित्र आउन खोज्छन् भने तिनलाई सम्मानसाथ भित्र ल्याउन जरुरी छ । खासगरी नेपालको सीमाक्षेत्रमा तर भारतपट्टि परेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल भिœयाएर उनीहरूलाई सुरक्षित र सुव्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टायनमा राख्ने एवं परीक्षण गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्कुल र ब्यारेकलगायत स्थान प्रयोग गर्न सकिन्छ । गरिब भए भन्दैमा नागरिकलाई तिनको हुर्मत लिन न संवैधानिक हिसाबले मिल्छ, न मानवीय हिसाबले नै । 

अर्को महत्वपूर्ण कामचाहिँ कम्तीमा दुइटा उच्चस्तरीय समिति या ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने हो । यी दुईमध्ये एउटा स्वास्थ हेर्ने गरी र अर्को आर्थिक क्षेत्र हेर्ने गरी गठन गर्न सकिन्छ । दुवै समितिमा दलीय आबद्धताका आधारमा नभई आ–आफ्ना क्षेत्रका अनुभवी र युवा विज्ञको सम्मिश्रण हुनु जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य समिति अहोरात्र खटिएर, स्वयंसेवक परिचालन गरेर परीक्षण र उपचारमा संलग्न हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक समितिमा पनि पुराना अनुभवी विज्ञदेखि युवा अर्थशास्त्री सामेल गर्न सकिन्छ, जो मोडलिङ र डाटा क्रन्चिङमा सिपालु होऊन् । 

सरकारले यसअघि घोषणा गरेको ‘प्याकेज’ले नै देखाउँछ, यो संकटको गाम्भीर्य यो पंगु सरकारले महसुस नै गर्न सकेको छैन । राज्य आफैँले ठूलो रकम ‘इन्जेक्ट’ नगरी ‘आदेश’ फर्माउँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । यो महामारीले अन्यत्रझैँ हाम्रो आर्थिक आधारलाई ध्वस्त पार्ने हुनाले गरिब–गुरुवालाई सडकमा आउनबाट रोक्ने, साना व्यवसायीलाई टाट पल्टन नदिने, कृषिक्षेत्र (खासगरी व्यावसायिक कृषिखेतीदेखि कुखुरा र बाख्रापालकसम्म), पर्यटन क्षेत्रलाई मद्दत गर्ने, एवं औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमजीवीलाई समेटन जरुरी छ । निश्चित आय भएका र आयकर तिरिरहेकालाई उनीहरूको ट्याक्स फिर्ता दिन सकिन्छ । खासगरी भ्युटावर, धरहरा, सांसद कोषलगायत कतिपय अत्यावश्यक नभएका योजनाका बजेट रकमान्तर गर्न जरुरी छ । अहिले काठमाडौंका राम्रै अवस्थाका सडकमाथि पनि अर्को पिच थपिँदै छ, यस्ता काम तत्काल बन्द गरी ती सबै रकम राहत प्याकेजमा राख्न सकिन्छ । मूल कुरा रोगसँग लड्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनः जीवन दिने हो । त्यसका लागि पहिले हाम्रा नेताले गम्भीरता बोध गर्नुप¥यो र सबैलाई ‘अनबोर्ड’ लिन प¥यो । अन्यथा धेरै ढिलो हुन सक्छ ।