अग्रलेख

महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारको ध्यान कमिसनमा केन्द्रित हुनु चिन्ताको विषय हो 

सांसद प्रदीप गिरिसँग कोरोना महामारीबारे प्रश्न गर्दा उनले हरिवंशराय बच्चनको मधुशालाको पंक्ति उद्धृत गर्दै जवाफ दिए– व्यक्तिगत रूपमा म आफ्नो वशमा (अधिकारमा) नभएको कुनै पनि विषयबारे चिन्ता गर्दिनँ । यसको अर्थ उनी कोरोना महामारीले मानवजातिलाई दिएको चुनौतीको भयावह अवस्थासँग ‘प्रत्यक्ष’ छैनन् भन्ने होइन । उनी कोरोना महामारीको घटनालाई सरकारले ‘नाटकीय’ बनाएको बताउँछन् । गिरि भन्छन्– मानवताविरुद्धको यस चुनौतीको सामना मानवताप्रतिको आस्थामा टेकेर मात्रै गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस महामारीले मानवजातिमाथि आक्रमण गरेको अहिलेको बिन्दुलाई दार्शनिक आयाममा व्याख्या गर्दै प्रदीप गिरि भन्छन्– कोरोना आतंकले मलाई अल्वेयर क्यामुसको पुस्तक ‘दि प्लेग’को सम्झना दिलाएको छ । क्यामुसले आफ्नो पुस्तकमा प्लेगले सिर्जना गरेको भयावह परिस्थितिको जस्तो परिकल्पना गरेका छन्, त्यसैको यथार्थ मञ्चन अहिले हाम्रो आँखासामु हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । हामी सबैले एकताबद्ध भएर यो महामारीलाई परास्त गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीविरुद्ध सरकारले चलाएका विभिन्न अभियानका सम्बन्धमा सांसद गिरिको भिन्न राय छ । उनको विचारमा यस्तो महामारीको सामना सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । किनभने नेपालका सरकार कमजोर छन् । कमजोर सरकारले काम गर्ने हो भने सरकारले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ । जनताको मनोदशा र मनोभावको राम्ररी अध्ययन गरेर कोरोना महामारीविरुद्ध एकताबद्ध अभियान सुरु गर्नुपर्छ । म यो कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु, कोेरोना समस्याको समाधान सरकार एक्लैले गर्न सक्ने कुरै होइन । यसको समाधान तब मात्र सम्भव हुनेछ, जब सरकारले सबैसँग सहयोग र सहकार्यको वातावरण बनाउनेछ । सांसद गिरिको अनुभवमा सरकारका प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका अधिकारी अहिले पनि पुरानै मानसिकतामा गाँजिएका छन् । उनीहरूमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यस्तो विकट समयमा पनि उनीहरू सचेत भएका छैनन् । हामी जन–प्रतिनिधिसमेत जनताको अवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक सूचनाबाट वञ्चित छौँ । अरू सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला ?

सांसद गिरिले सरकारी अधिकारीको व्यवहारमा उठाएका प्रश्नका लागि उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गिरि स्वयंले आफ्नो जिल्लामा भएका केही घटनाको उल्लेख गर्दै विपत्को अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको नकारात्मक व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । यसबाहेक, अघिल्लो साता दार्चुलालगायत देशको पश्चिमी भागमा नेपाली नागरिकले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट व्यहोर्नुपरेको उपेक्षा आलोचनाको विषय बनेको छ । देशभित्र पस्ने बाटो नदिएपछि कति नेपाली महाकाली नदीमा पौडेर देशभित्र पसेका छन् । त्यो नै उदाहरणका लागि पर्याप्त छ । जनताले आफ्नै जमिनमा टेक्नका लागि गुहार लगाउँदासम्म त्यो गुहार नसुन्ने कस्ता सरकारी कर्मचारी पालेका छौँ हामीले ? भारतमा काम गरेर फर्किने नेपालीले कोरोना बोकेर ल्याउँछन् भन्ने आशंकाका आधारमा आफ्नै देशवासीलाई देशमा भित्रिन नदिने ? सरकारको यो कस्तो संवेदनशीलता हो ? 

महामारीको औषधि र उपकरणजस्तो महत्वपूर्ण वस्तु र विषयमा समेत नेपाली जनता ‘आफैँले चुनेको सरकार’बाट ठगिनुपर्ने विकृत अवस्थाले हाम्रो मूल्य–पद्धतिलाई नै खलबल्याएको छ

यो पूर्व र पश्चिमको सीमाको कुरा मात्र होइन । भारत र चीन दुवैतिरका खुला र बन्द सीमाबाट कोरोना संक्रमित गैरनेपालीको प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यही बाटो फर्किने कुनै नेपाली नागरिक संक्रमित भएको भेटिएमा सरकारले उसको आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । कुनै नेपालीलाई दशगजामा अलपत्र पल्टाएर भाग्न पाउँदैन सरकार । तर, यो सत्य हो कि सरकार अहिलेसम्म सक्षम भइसकेको छैन । सीमाक्षेत्रका गतिविधि नियाल्दा आन्तरिक तवरले सरकारले एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा नागरिकको आवागमनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव हुने देखिएको छैन । महामारीको मूल आघातबाट आफ्ना नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान कमिसनका हाँगाबिँगामा केन्द्रित हुन थालेकाले नै यो हदमा बेथिति फस्टाएको हो ।

कोरोना महामारीविरुद्ध सरकारले जति तदारुकतासाथ आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सरकारका प्रचारवाणी टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकामार्फत जनताका कानमा गुन्जिएका छन् । तर, त्यतिले मात्र कोरोना महामारीसँग टक्कर लिन सकिँदैन । कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने उपकरण, औषधि र अन्य आबश्यक तयारीको अभावमा अहिलेसम्म कति नेपालीमा यो भाइरस संक्रमित भएको छ अथवा छैन भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । यसको उपचार पद्धति पनि संकटमै छ । कोरोना संक्रमितले आधारभूत उपचार पाउने पर्याप्त अवस्था पनि छैन । संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक उपकरण तथा संशाधन चीनबाट झिकाउँदा भएको आर्थिक अपचलनले समस्याको समाधानमा सरकारको सदाशयता नरहेको सन्देश सार्वजनिक भइसकेको छ । 

यसमा कुनै सन्देह छैन, महामारीको औषधि र उपकरणजस्तो महत्वपूर्ण वस्तु र विषयमा समेत नेपाली जनता ‘आफैँले चुनेको सरकार’बाट ठगिनुपर्ने विकृत अवस्थाले हाम्रो मूल्यपद्धतिलाई नै खलबल्याएको छ । महामारी भनेपछि महामारी नै हो । महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि सरकारका एजेन्सी र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने देशको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नु अस्वाभाविक होइन । देशका रक्षामन्त्रीको पदमा बसेका तथा कोरोना रोगसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष रहेका ईश्वर पोखरेलजस्ता जिम्मेवार मन्त्रीले आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा दिएको स्पष्टीकरण अत्यन्त फितलो मात्र होइन, अत्यन्त हास्यास्पद रहेको अनुभूति सबैमा भएको छ । कोरोना परीक्षणका उपकरण र आवश्यक औषधिमाथि बिचौलियाको कब्जा उद्घाटित भएपछि सेनालाई त्यस कामको जिम्मा लगाउनु र राष्ट्रपतिबाट सरकारका नाममा प्रशंसापत्र लेखाउनु आफैँमा उदेकलाग्दो काम हो सरकारको ।

सरकारले कोरोना महामारीबाट आफू जोगिन र जनतालाई जोगाउन देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । सरकारको यस कार्यले कोरोना महामारी रोकिने वा नरोकिने निक्र्याेल त गर्न सकिँदैन, तर यसले एकहदसम्म महामारी नियन्त्रण गर्नेछ । सरकारले लकडाउनलाई निर्विकल्प बताएको छ । तर, लकडाउनले नेपाली समाजमा दुई प्रकारको अवस्था सिर्जना गरेको छ । पर्याप्त चेतनाको अभावमा लकडाउनको पालना आ–आफ्नै तरिकाले भएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका केही ठूला सहरमा लकडाउनको कठोर पालना नभए मानव सृष्टि जारी रहन नसक्ने भयले मानिसलाई थिचेको छ भने ग्रामीण सहर–बजारमा लकडाउन नै विपत्ति बनेको छ । दैनिक कमाएर दैनिक खानु र खुवाउनुपर्ने वर्गका मानिस ज्याला कमाउन लकडाउन तोडेर काममा जान बाध्य छन् । नदीकिनारमा गिट्टी कुट्ने, इँटाभट्टामा माटो मुछ्ने र इँट बनाउने, सहर–बजारमा काम गर्ने जनताको पिठ्युँ र पिँडौलामा लट्ठी हानेर सरकारले उनीहरूलाई तह लगाउन सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षा नभएको देशमा राहतमा बाँडिएको चामलले उनीहरूको समस्या समाधान गर्दैन । 

उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा २० चैतमा बसेको कोरोना रोकथाम समितिको बैठकले विकास निर्माण आयोजनाहरू, अत्यावश्यक दैनिक उपभोगका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, चिया तथा चिनी उद्योग, पशुपक्षीका दाना उद्योग, इँटाभट्टालगायत अन्य धेरै उद्योग सञ्चालनको विधि तोकेको छ । यी विधिमध्ये कतिपय हास्यास्पद छन् । सामान्य अवस्थामा एक–अर्काबीच अथवा परस्परमा खास सामाजिक दूरी कायम राख्नु त्यति अप्ठेरो नहोला । तर, कामका समयमा सरकारले तोकेका यी नियम पालना व्यावहारिक हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीलाई अस्वाभाविक हिसाबले स्वाभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अस्वस्थताका कारण सरकार नियन्त्रणविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नियन्त्रण गर्दै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका गिरोहको दबंग र भ्रष्ट चरित्र छताछुल्ल भएको छ । देश संकटको अवस्थामा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थहरूबाट औषधि उपकरण खरिदमा भएको झेल जनताको मानसपटलमा लामो समयसम्म रहनेछ । आजको मितिसम्म प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पक्षमा गणना गर्नलायक कुनै चामत्कारिक काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यका लागि देखाएको सपनाका आधारमा आजको जीवन बाँच्न सक्ने कोही छैन । आज राम्रोसँग बाँच्न नसक्नेले भोलिको चिन्ता गर्दैन । जे भए पनि, कोरोना महामारी प्रधानमन्त्री ओली अथवा उनको नेतृृत्वको सरकार अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै समस्या होइन । सम्पूर्ण मानवताविरुद्धको यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले सबै राजनीतिक दल र सुपात्रहरूको सहयोग लिनैपर्छ । समस्या समाधानका लागि सबैको सहयोग लिन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अशक्त शरीरलाई सरकारको नेतृत्वको बोझबाट मुक्ति दिनुपर्छ । कमजोर शरीरले पहलमानी धान्दैन ।