अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट निस्कने समय
अमेरिकाले जे हासिल गर्छु भनेर अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो, त्यो हासिल हुने सम्भावना अब छैन
सिरियासँगै पाकिस्तानमा रहेका सात हजार अमेरिकी सेनालाई फिर्ता बोलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालैको अचानकको घोषणाले अमेरिकामा नयाँ चिन्ता सिर्जना गरेको छ । तल्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जिम म्याटिसको सल्लाहविपरीत ट्रम्पले यस्तो निर्णय लिएपछि म्याटिसले राजीनामा नै दिइसकेका छन् । वास्तवमा, अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनासँगै अमेरिका बाहिरिने समय आउन धेरै टाढा देखिन्न ।
अफगानिस्तानले झैँ विश्वका अन्य कुनै राष्ट्रले अमेरिकी साम्राज्यवादको पतनलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन । तालिवानविरुद्ध अमेरिकाले जित हात पार्ने सम्भावना देखिँदैन । अफगानी जनतालाई सहयोग गर्न गएका अधिकांश अमेरिकी सेना नै आफ्नो रक्षा गर्न स्टिलजडित कंक्रिट पर्खालपछाडि लुकेर बस्नुपरेको छ । तर, अमेरिकी सरकार, वासिंटन र मिडिया वृत्तमा यो वास्तविकता नगण्य मात्रामा बहसको विषय बनेको छ । अनि, अफगानिस्तानका लागि आफ्नै लज्जाको पर्खालपछाडि लुक्ने सहर वासिंटन बनेको छ ।
चीन, पाकिस्तान, भारत र इरानले आफगानिस्तानमा प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा तथा खनिज प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहँदा अफगानिस्तान युद्धमा वार्षिक ४५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अमेरिकाको यस देशमा अत्यन्तै कम व्यापारिक भविष्य देखिएको छ । ब्राउन विश्वविद्यालयका अनुसार आफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाको दीर्घकालीन खर्चलाई अनुमान गर्र्दा २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ । अर्कातर्फ, अफागानिस्तानको अस्थिर सरकारलाई आर्थिक सहायोग नगर्ने हो भने सरकार धराशयी हुने अवस्था छ ।
सन् २००३ को इराक आक्रमणपछि अफगानिस्तान पुनर्निर्माणबाट अमेरिका नमोडिएको भए वा भिन्न सैन्य तथा विकास नीति प्रयोग गरेको भए अफगानिस्तानमा तालिवानलगायत पृथक्तावादी धार परास्त हुने थियो । पाकिस्तानी पत्रकार अहमेद रसिदका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानको निर्वाचन प्रक्रियालाई मात्र जोड दियो । तर, आफगानिस्तान निर्माणमा खासै ध्यान दिएन । विशेषतः सन् १९५० को दशक र सन् १९९७ को सोभियत आक्रमणपछि अफगानी नगारिकले गुणस्तरीय आधारभूत भौतिक पूर्वाधार तथा कृषिमा रमाउन पाएका छैनन् ।
अफगानी जनतालाई सहयोग गर्न गएका अधिकांश अमेरिकी सेना आफ्नै रक्षा गर्न स्टिलजडित कंक्रिट पर्खालपछाडि लुकेर बस्नुपरेको छ, तर अमेरिकी सरकार, वासिङ्टन र मिडिया वृत्तमा यो वास्तविकता नगण्य मात्रामा बहसको विषय बनेको छ
निराश नै भइहाल्नुपर्ने स्थिति त छैन । तर, अहिले अमेरिका जुन स्थितिमा छ, त्यो हुनुपर्ने ठाउँ हैन । युद्धभूमिमा अझै पनि तालिवानले बलियो पकड बनाइरहेको छ । शान्तिवार्ता हुँदा अमेरिकी समर्थन पाएका अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानी सरकारले शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने नत्र सरकार नै फेर्नुपर्ने माग तालिवानको छ । अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष सल्लाहकार जाल्मे खालिल्जादले कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसका कारण अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाको आकार घटाउन सकियोस् ।
सन् १९७५ दोहोरिने भयले पेन्टागनलाई सताएको छ । सो समय दक्षिण भियतनामबाट अमेरिका निस्किएसँगै उत्तर भियतनामी सैन्य बलले दक्षिण भियतनामी सहर सैगनमा कब्जा जमाएपछि दक्षिणी भियतनामी जनसंख्यामा मच्चिएको कोलाहलजस्तै भय दोहोरिने त हैन भन्ने सन्त्रास पेन्टागनलाई छ । सन् १९९१ को पर्सियन गल्फ युद्धमा विजय पाएपछि मात्रै अमेरिकी सैन्य बलले आफूले पाएको अपमानको बदला लिएको अनुभव ग¥यो । यस्तो इतिहासलाई माध्यनजर राखेर हेर्दा अफगानिस्तानबाट अचानक अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकी ‘हार्ड पावर’ ओरालो लागेको संकेत दिएको छ ।
यसैगरी, अस्तव्यस्ततामा रहेको अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहलाई सेम्टेम्बर ११ को आक्रमणझैँ अर्को शक्तिशाली आक्रमण गर्ने आधारस्थल बन्ने त्रास पनि छाएको छ । अमेरिकालक्षित यस्तो आतंकवादी आक्रमणको तयारी गर्ने स्थलका रूपमा यमन र सोमालियालगायत ठाउँ प्रयोग हुन सक्ने खतरा छ । यस्तो खतराबीच अफगानिस्तानमा बस्दा स्थिति सुधार हुने अपेक्षा पूरा हुनुको साटो झनै भयंकर नजिता आउन सक्छ । यसर्थ, अफगानिस्तानी मूलका अमेरिकी विशेष सल्लाहकार खालिल्जादले अफगानिस्तानको स्थायित्वका लागि मध्यस्तको भूमिका खेल्नेछन् भन्ने एक मात्र आशा वासिंटनले गर्न सक्छ ।
वास्तवमा, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा चलाएको सैन्य कारबाहीबाट अमेरिकाले पाउने लाभभन्दा धेरै लाभ चीन, पाकिस्तान, रुस, भारत र इरानले लिनेछन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले यी देशका ऊर्जा तथा यातायात कोरिडोरलाई पर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनेछ । साथै, आफ्नो दक्षिणी सीमामा रहेर इस्लामिक आतंकवादलाई रोक्न बसेका रुसी सीमा बललाई पनि अमेरिकी उपस्थितिले बल पु-याएको छ ।
यसकारण, अमेरिकाको पतनोन्मुख साम्राज्यको आडमा अमेरिकी शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीले आफ्नै साम्राज्य बनाइरहेका छन् । कसैले तर्क गर्न सक्छ, काबुलको अमेरिकापरस्त सरकार ढले यी मुलुकलाई अफगानिस्तानमा अझ दरिलो खुट्टा टेक्ने मौका मिल्नेछ । तर, अमेरिका निस्किएपछिको अस्थिर अफगानिस्तानको स्थायित्वको जिम्मा यिनै मुलुककै समस्या बन्नेछ ।
प्रशासनको सहयोगमा एकजना प्रतिभाशाली अमेरिकी कूटनीतिज्ञले अफगानिस्तान र यसका छिमेकी राष्ट्रसमेतलाई सामेल गराएर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन आयोजना गर्न सक्छन् । तर, भद्रगोेल र अक्षमताले भरिएको वर्तमान अमेरिकी प्रशासनबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन, त्यसमा पनि विदेशमन्त्री म्याटिसले प्रशासन छाडेपछि त झनै छैन । अमेरिकाले जे हासिल गर्छु भनेर अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो, त्यो हासिल हुने सम्भावना अब छैन भनी अफगानी जनतालाई भन्ने कि नभन्ने ?
खर्बौं अमेरिकी डलर खर्च गरेर तथा हजारौँ अमेरिकी सेना परिचालन गर्दा पनि अफगानी संकट अन्त्य हुनेभन्दा झनै जटिल बनिरहेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा खर्च र सेना परिचालनको नीति दिगो हुन सक्दैन । बरु, अफगानिस्तानको युद्धमा अमेरिकाले गरिरहेको खर्चको सानो मात्र हिस्सा एसियाको आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गरे अमेरिकाले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि भियतनामको तरल प्राकृतिक ग्यास तथा बन्दरगाहमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसबाट अमेरिकाले चीनको समुद्री बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसर्थ, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपर्छ तर हडबडाएर हैन । अमेरिकी विशेष सल्लाहकार खालिल्जादलाई हाम्रा गुटराष्ट्रसँग संवाद गर्ने समय दिनुपर्छ । अमेरिका लामो समयसम्म अफगानिस्तानमा बस्नु भने हुँदैन ।