प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एक सातापछि ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’को वार्षिक बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा दलबलसहित जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने एक साप्ताहिक खबर पत्रिकाले २९ पुसमा समाचार छाप्यो । त्यसपछि विद्वान् अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले भ्रमणको महत्वबारे प्रकाश पार्न थाले । एकथरीले ‘अन्तर्य’ छाम्ने कोसिस गरे । कसैकसैले गुनासो गरे, ‘सरकार मात्रले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो मिटिङ हुँदै होइन । खै निजी क्षेत्रका मानिस ?’

अर्काथरीले भने– नीतिगत कुरा र एजेन्डाकेन्द्रित बहसलाई प्रमले अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्का एकथरीले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मात्रै सरकारले वार्षिक १८ खर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्छ । पछिल्ला ३ वर्षमा ३७ अर्ब मात्र भित्रियो । यो रकम औसत जिडिपीको १ प्रतिशत मात्र हो । गएको वर्ष त ०.५ प्रतिशत पनि लगानी आएन ।

वैदेशिक लगानी नभित्रिई मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । अतएव अकस्मात् हात लागेको (डाभोस–निमन्त्रणा) उपयुक्त अवसरलाई छाड्न हुन्न । राज्यको स्थिरता र लगानी लगाउने पर्याप्त अवसर भएकोबारे राज्यले वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।

एकथरी विद्वान्को यस्तो दलिल देखियो । त्यसलगत्तै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको खानी खोतल्न जान लागेझैँ गरी सरकारका अर्थमन्त्रीले ढाडस प्रदान गर्दै भन्नुभो– डाभोस बैठकमा लगानीको अनुकूल वातावरण छ भनेर विश्वास दिलाउनेमा हाम्रो जोड हुनेछ ।

विद्वान् अर्थशास्त्री तथा कुशल कूटनीतिज्ञको अपेक्षाअनुरूप वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालमा विकासको मूल फुटाउने लक्ष्य हासिल गर्न राज्यप्रमुख रहेका महामहिम खड्गप्रसाद ओलीको टोली डाभोसको सभाहलमा सामेल हुन पुगेको छ । तर, डाभोसको माहोल अलि भिन्न देखिँदै छ ।

के हो यो ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम ?’ 

जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्लस स्वावले सन् १९७१ मा अमेरिकन व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे युरोपेली व्यापारिक वर्गलाई जानकारी गराउने हेतुले बहस गर्न युरोपियन इकोनोमिक फोरम स्थापित गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा छलफल गराउन राजनीतिक नेताहरूलाई पनि बोलाउन थालियो । सन् १९८७ मा यो संगठनको नाम फेरेर ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ राखियो । हिजोआज डाभोस भन्नासाथ वल्र्ड इकोनोमिक फोरम भनेर बुझिन्छ ।

पछिल्लो दशकमा सरदर सय देशका झन्डै २५ सयभन्दा अलि बढी व्यक्तिले भाग लिने गर्छन् । यसपटक ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने जनाइएको छ । ११ हजार मात्र जनसंख्या रहेको डाभोसमा फोरमको बैठक भइरहँदा तिनका खातिरदारीका लागि अरू १९ हजार कामदार थपिन्छन् । विगतमा प्रायः बर्सेनिजसो अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको उपस्थिति हुने गरेको डाभोसमा डोनाल्ड ट्रम्पपछि भने निरन्तरता हुन सकेको छैन ।

सन् २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ उपस्थित भएका थिए भने पोहोर साल ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उपस्थित भएका थिए । विश्वका धनाढ्य, बैंकका सिइओ, ख्यातिप्राप्त कलाकर्मी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री र समाजशास्त्री यस फोरममा उपस्थित हुने गर्छन् । लगभग–लगभग ८० लाखदेखि १ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर त्यसवेला उपस्थित मानिसको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ (हाउ डाभोस ब्रिङ्स दि ग्लोबल एलिट टुगेदर, १४ जनवरी, २०१७, दि न्युयोर्क टाइम्स) ।

यसपटकको वार्षिक बैठकको मूल विषय ‘ग्लोबलाइजेसन फोर.जिरो : सेपिङ अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन दि एज अफ फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभ्युल्युसन’ राखिएको छ । फोरमले यसपटक थोरै मान्छेका लागि भइरहेको भूमण्डलीकरण कसरी सबैका लागि कामलाग्दो बनाउन सकिन्छ ? भनेर छलफल चलाउने पनि जनाएको छ ।

त्यसअतिरिक्त वातावरणीय परिवर्तनले संकट, मेन्टल हेल्थ, चाइना स्लोडाउन, राइज अफ पपुलिज्म र ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ । 

फोरमको औपचारिक घोषणा हुनुअघि अक्सफाम नामक संस्थाले असमानताबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसपटक विश्वको ५० प्रतिशत जनसंख्या (३.८ अर्ब) बराबरको सम्पत्ति २६ जना धनीको हातमा पुगेको जनाइएको छ । यी धनीमाथि १ प्रतिशत मात्र कर लगाउने हो भने ४१८ अर्ब डलर जम्मा हुन्छ र त्यो रकमले संसारभरिका बालबालिकालाई वर्षभरि स्कुल पठाउन सकिने र औषधि–उपचार नपाएर मृत्यु वरण गर्न बाध्य ३० लाख रोगीलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने जनाइएको छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरका २२ सय अर्बपतिको खातामा अतिरिक्त नौ सय अर्ब डलर जम्मा भएको छ । यसको अर्थ यी धनाढ्यको आर्थिक अभिवृद्धि १२ प्रतिशतले हुन पुगेको छ भने ठीक उल्टो ११ प्रतिशतले गरिबहरूको अधोगति हुन पुगेको जनाइएको छ (वल्र्डस् २६ रिचेष्ट पिपुल वन एज मच एज पोरेस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट, सेज अक्सफाम, ल्यारी इलोइट, २१ जनवरी २०१९, दि गार्जियन) ।

‘डाभोस मान्छेको अन्त्य’ : पश्चिमा भूमण्डलीकरणको सीमा 

दक्षिण एसियाली समाजमा धार्मिकका लागि ‘चारधाम’ र ‘हज’ पुगेर आउन पाउनेहरू भाग्यमानी, ऐश्वर्यशाली ठानिएझैँ उद्योगी, व्यापारी तथा पुँजीवाद पक्षधर नेतृत्वका लागि डाभोसमा सामेल हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय मानिन्थ्यो ।

खासगरी ७ फेब्रुअरी १९९२ मा युरोपेली युनियनका लागि म्यास्ट्रिच सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि ‘डाभोस मान्छे’ उपाधि पाउनु पुँजीवादी दुनियाँमा ‘चक्रवर्ती’ पद पाएझैँ ठानिन्थ्यो । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संघ (डब्लुटिओ) को गठन र इन्टरनेटको फैलावट सुरु भएपछि पुँजीवादी भूमण्डलीकरण अझ तीव्रतासाथ फैलियो ।

मुद्राकोष, विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोग र सद्भावमा केही यस्ता मानक प्रस्तुत गरिए, जस्तो : राष्ट्रिय अर्थतन्त्र व्यापारका लागि खुला गरियो भने ‘आम्दानी’ बढ्छ । आम उपभोक्तालाई आफूले चाह गरेअनुसार ‘स्वाद’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिका लागि त्यसैअनुसार नयाँ व्यक्तिगत मूल्य र मान्यता बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बितेका यी २०–२२ वर्षमा यही शिक्षा डाभोसका मान्छेमार्फत संसारभर उत्साहपूर्वक विस्तारित हुन पुग्यो । सन् १९९० को दशकयताका मूलधारका राजनीतिज्ञ, उद्योगी, व्यापारी, वाणिज्य–अर्थशास्त्री र समाजशास्त्री त्यसैमा अभ्यस्त हुन पुगे ।

माथि नेपाल सरकारलाई अर्ती अर्जी गरिरहेका बौद्धिकहरू त्यही जेनरेसनमा अभ्यस्त भएर आएका हुन् भन्ने थाहा पाउन गाह्रो पर्दैन । प्रधानमन्त्री महामहिम ओलीको टिममा सामेल भएका मानिसको डाभोसमोह ‘डाभोस मान्छे’ हुने ‘रहर’ भन्दा पर खोज्न आवश्यक छैन । 

तर, सन् २००८/०९ को वित्तीय संकटसँगै विश्वव्यापी मन्दी आइलाग्यो र पछि नवउदारवादी भूमण्डलीकरणमा समष्टिमा प्रणालीगत संकट देखाप-यो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका उल्लिखित उपासकले (नेता, उद्योगी, व्यापारी, बजार–अर्थशास्त्रका अनुयायी) धनाढ्यको संसारलाई केही लेनदेन नगरी बचाइरहन चाहे । जो सम्भव हुन्थेन ।

हिजो आफैँले खोल्न लगाएको बजार बन्द गर्ने अभियान पश्चिमबाटै सुरु भयो । युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट), युरोपभरि कथित राष्ट्रवादी दक्षिणपन्थीको उत्थान, ‘अमेरिका फस्र्ट’सहितको डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकन उदय, चीन अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध साथसाथै नयाँ शीतयुद्ध सुरु भयो ।

डाभोसले बितेका अढाइ दशकमा बनाएका सारा मानक एकपछि अर्को धुमिल र ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । स्विसमा भेला हुने पुँजीवादी नवधनाढ्यले ती मानक पलैपिच्छे भत्कँदै छन्, सुनको लंका कुनै पनि वेला ध्वस्त हुन्छ भन्ने थाहा नपाएका होलान् भन्न मिल्दैन ।

विद्वान् अर्थशास्त्री तथा कुशल कूटनीतिज्ञको अपेक्षाअनुरूप वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालमा विकासको मूल फुटाउने लक्ष्य हासिल गर्न राज्यप्रमुख रहेका महामहिम खड्गप्रसाद ओलीको टोली डाभोसको सभाहलमा सामेल हुन पुगेको छ

अघिल्लो वर्षको डाभोस बैठक समापनपछि अर्थात् १ फेबु्रअरी, २०१८ मा नोबेल पुरस्कारले पुरस्कृत अर्थशास्त्री जोसेफ ई स्टिग्लिजको ‘पोस्ट डाभोस डिप्रेसन’ लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यस लेखको सार निराशाजनक थियो । उनी भन्छन्– सन् १९९५ देखि म नियमितजसो डाभोस मिटिङमा विश्वका भद्रभलादमी (एलिट) को गफ सुनिरहेको छु । तर, यस वर्ष म पूरै निराश भएँ । गफ एकातर्फ भइरहेछ । समस्या अर्कातर्फ चुलिइरहेका छन् ।

विकसित देशहरूमा असमानता चुलिएको छ । डिजिटल क्रान्ति उपयोगी हुँदाहुँदै पनि आममानिसको व्यक्तिगत गोपनीयता खोसिएको छ, सुरक्षा, रोजगारी र प्रजातन्त्र खोसिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । थोरै मानिसको हातमा अधिकार खुम्चने क्रम जारी छ ।

डाभोसमा भेला भएका यी धनाढ्य र तिनका प्रतिनिधिले बैठकमा मूल्यका कुरा गर्छन्, सम्पूर्ण श्रमजीवीको हकहितमा काम गर्छौं भनेर वाचा गर्छन् । असमानता र वातावरण विनाशका क्षेत्रमा तिनका प्रतिज्ञा सिर्फ ‘ओठ सेवा’ (लिप सर्भिस) भइरहेका छन् । 

विकास र असमानताका विज्ञ सर्वियन–अमेरिकन अर्थशास्त्री ब्रान्को मिलानोभिकको ‘ड्युटिफुल डिरगेस अफ डाभोस’ अर्थात् ‘डाभोसको कर्तव्यपरायण मलाम संगीत’ शीर्षकमा १९ जनवरी, २०१८ मा एउटा कमेन्ट छापिएको थियो ।

सारमा उनी लेख्छन्– अर्बपति–खर्बपति उद्योगपति, व्यापारी र हजारौँ हजार श्रमजीवीका हाकिम अघिल्ला डाभोसमा भेला हुनेछन्, तर तिनले आफ्ना फर्मको ‘मोनोपोली’ र ‘मोनोस्पनी’ क्षमता कसरी आर्जन गर्ने ? धन कसरी बटुल्ने ? सरकार र आमजनतालाई कसरी ठग्ने ? राज्य वा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो चंगुल वा जालमा कसरी पार्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न लगाउने ?

यदि ती इमर्जिङ इकोनोमिक देशका छन् भने ज्याला र तलब कसरी ढिला तिर्ने ? सामान्य मान्छेलाई फ्ल्याट कर (जस्तो भ्याट भिराएर) आफ्नो सम्पत्ति कर तिर्नबाट कसरी जोगिने, त्यो सिक्छ र सिकाउँछ । ऐदिएन म्याक ग्वेल लेख्छन्– पोहोर साल लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीका नाममा नामिबिया निम्त्याइएको थियो ।

गफमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको पाठ, न्यूनतम ज्याला दर बढाउने, धनीमाथि कर लगाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र धनले राजनीतिलाई प्रभाव नपार्ने अर्ती दिइयो । तर, व्यावहारिक रूपमा सघाउने कुरा कतै भएन, हुन सकेन (ऐदान म्याक ग्वेल, दि गार्जियन १९ जनवरी २०१८) । 

हाम्रा नेता, उद्योगी व्यापारी तथा व्यापार–अर्थशास्त्रीलाई माथि उद्धृत यथार्थ चित्रण मन नपर्न सक्छ । किनकि डाभोस तिनको आदर्श हो । त्यसैले सरकार, विपक्षी, उद्योगपति–व्यापारी र अर्थशास्त्री ‘वैदेशिक लगानी आकर्षण’ गर्न नसकिएको र आकर्षित गर्ने सोचका खातिर सबै आश्चर्यजनक रूपमा एकमत देखिन्छन् ।

तर, आफूभित्रै भएको क्षमताको उपयोग हुन नसकिरहेको हेर्दैनन् । किन भइरहेको छैन भन्ने खोज्न पनि चाहँदैनन् ।

उदाहरणका रूपमा पोहोर साल ३३५.२ अर्ब रुपैयाँ राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न भनेर छुट्याएको थियो । तर, पछिल्ला ९ महिनामा ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको देखिएन । स्थिर र बलियो सरकार भएको यो आर्थिक वर्षमा समेत संघीय सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा १७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश सरकारहरूको प्रगति ५ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । क्षमता ह्रासको यो सिलसिला लामो समयदेखि सबै क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।

राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता विस्तारका लागि संस्थागत व्यवस्थापन गर्न कुनै कदम चालिएको छैन । उल्लिखित राज्य र उद्योगी तथा व्यापारी पक्ष राज्य किन यत्ति सारो कमजोर हुन पुग्यो भन्ने कारण खोज्न कोही तयार छैनन् ।

र, राज्यले पुँजीगत खर्च नगर्दा वा गर्न नसक्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सर्वसाधारणको संलग्नता कमजोर हुने र कालान्तरमा असमानताको खाडल पुर्नै नसकिने गरी वृद्धि हुँदा जन्मिने राजनीतिक संकटबारे आजै छलफल, बहस वा लिखित धारणा निर्माण गर्न यी कथित अर्थशास्त्री तयार देखिन्नन् ।

दोस्रो पक्ष, नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेका क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् ? जलविद्युत् परियोजना, सिँचाइ, म्यानुफ्याक्चरिङ, पर्यटन, पर्यटनको पनि हवाई, होटेल, केबलकार, रेलवे ? कृषि, होेलसेल व्यापार, खुद्रा व्यापार ? आयात–निर्यात व्यापार, कृषि, पशुपालन ? शिक्षा, स्वास्थ्य ? कि सबैमा ? कसरी भित्र्याउने ? सार्वजनिक क्षेत्रसँग साझेदारीमा, निजीसँग साझेदारीमा वा स्वतन्त्र लगानी लगाउन पाउने गरी ? विज्ञान र प्रविधि भित्र्याउने  वा हस्तान्तरणका सर्त के हुने गरी ? मुद्रा विनिमय, नाफा, कर, पुनर्लगानी र रोजगारीबारे के हुने ? कस्ता सर्तमा भित्र्याउन दिने ? कि सर्तरहित ? यी सबैबारे आवश्यक गहिरो खोज अनुसन्धान र खाकाका मोडल न त सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्कआउट गरेकै देखिएको छ, न योजना आयोगले, न लगानी बोर्डले न त निजी क्षेत्रको संगठन उद्योग वाणिज्य संघ वा चेम्बर्स अफ कमर्सले ?

डाभोसतर्फ प्रधानमन्त्रीको टोली उड्नुअघि दुइटा सनसनी मच्चाउने समाचार स्वदेशी अखबारमा छापिए । शीर्षक थियो– ‘विदेशमा ५५ नेपालीको शंकास्पद लगानी, स्विस बैंकमा आधा खर्ब’ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले खोज पत्रकारकै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको सहकार्य तथ्य प्रमाणका आधारमा समाचार प्रसार ग-यो र मूलधारका सबैजसो नेपाली अखबार तथा अडियो भिजुयलमा प्रसारित भए । भोलिपल्टै अर्थात् ४ माघमा ‘संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब’ शीर्षकमा समाचार छापियो । यी पछिल्ला समाचार पढेपछि अघिल्लो समाचारको ‘डाभोस महात्म्य’को औचित्यमाथि धेरै नेपालीको मनमा सन्देह बढ्न सक्छ ।

लगानी गर्न नपाएर नाम चलेका नेपाली धनाढ्यलाई स्विस बैंकमा पैसा थुपार्न जानु परिरहेछ एकातर्फ । अर्कातर्फ सरकारी ढुकुटीमै रहेको रकम कुम्ल्याएर ५३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सरकार आफूभित्रै रहेको आन्तरिक लगानी क्षमता (निजी र सरकारी दुवै) को पूर्ण परिचालन गर्न छाडेर किन भौँतारिइरहेको छ ? सरकार यतिका धेरै पैसा खर्च गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन किन दौडिरहेको होला ? कतै बत्तीमुनि अँध्यारो भने जस्तो त भइरहेको छैन ?

तर, आन्तरिक क्षमताबारे धेरैमा चासो देखिएको छैन । सम्भवतः विकास भनेको वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण सहायता थुप्रिँदा मात्र परिपूर्ण हुन्छ भन्ने मानसिकता सार्वजनिक रूपमै विकसित हुन थालेको झैँ देखिन्छ । 

र, 
अन्त्यमा 

अलिकति सिद्धान्तका कुरा पनि गरिहालौँ । डाभोस समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने थलो होइन । न त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई स्वागत गर्ने थलो नै हो त्यो । ब्रान्डनेम मात्र ‘कम्युनिस्ट’ तर वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् भनेरै इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष क्लस स्वावले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्ता गरेका हुन सक्छन् ।

वा इन्डो–एसिया प्यासिफिकको सदासयता यो निमन्त्रणमा नगाँसिएको पनि हुन सक्छ वा छिमेकी घेर्ने रणनीतिक साझेदारीमा भागेदार बनाउने अमेरिकी उद्देश्य निम्तासँग नगाँसिएको पनि हुन सक्छ । तर, डाभोस जाँदैमा लगानीको खात लाग्दैन । खातै लाग्यो भने पनि अपेक्षित विकास भई नै हाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी त्यतिवेलासम्म हुन्न, जबसम्म मुलुक र जनताको क्षमता अभिवृद्धि हुन्न ।

नवउदारवादी सैद्धान्तिक ‘फ्रेम’ नफेरुन्जेल मुलुकमा विकास सम्भव छैन भन्ने त यो तीन दशकको आर्थिक अभ्यासले देखाएकै हो । अझै भ्रम बाँकी छ भने सोच्दा हुन्छ । लाग्ला समाजवादको आवरण भिरेको चीन गयो, भियतनाम गयो डाभोस, हामी किन नजाने ? उनीहरू सामान उत्पादन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू ‘एक्स्पोर्ट लेड ग्रोथ’का अभियन्ता हुन्, चार दशकदेखि त्यसमा अभ्यस्त छन् । उत्पादित सामान बेच्न उनीहरूलाई उदारीकरण र भूमण्डलीकरण चाहिएको हो । महामहिम कमरेड खड्गप्रसाद ओली र उहाँको टिमले डाभोसमा के बेच्ने होला ? प्रतीक्षा गरौँ ।