मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रमेश सापकाेटा काठमाडाैं
२०७६ चैत २४ सोमबार ०९:०२:००
Read Time : > 6 मिनेट
मुख्य समाचार

विपक्षी बोलेकोबोल्यै, सरकार सुनेकोनसुन्यै

Read Time : > 6 मिनेट
रमेश सापकाेटा, काठमाडाैं
२०७६ चैत २४ सोमबार ०९:०२:००

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको लडाइँमा सरकारसँगै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर आलोचना र सुझाब दिइरहेको छ, तर सरकारले भने सुनेकोनसुन्यै गरिरहेको छ

‘पूर्वप्रधानमन्त्री मित्रहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई तथा अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग आज टेलिफोनमा संवाद गरेँ । आजको संकटबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन ऐक्यबद्ध भएर गम्भीर ढंगले कार्य गरौँ, अपिल गरेको छु ।’ 

यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार गरेको ट्विट हो । देउवाले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)सँग जुध्न सरकारका कदमलाई सघाउँदै एकताबद्ध हुन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले चाहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुराकानी गर्न सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग मात्र संवाद गरे । अर्थात्, कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकजुट भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको सन्देश दिए ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कांग्रेसले आफूलाई सरकारसँगै उभ्याएको छ । सँगै उभिँदाउभिँदै पनि आलोचना गरिरहेको छ र सुझाब दिइरहेको छ । पछिल्लो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको संवाद पनि त्यही थियो, निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धतासहित सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति । 

सभापति देउवाले १८ चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘यो हामी सबैको साझा संघर्ष हो । अतः सरकारमा सँगै नरहेर पनि यस्तो अभियानमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनामा हामी दृढ ढंगले प्रतिबद्ध छौँ ।’ कोरोनासँग जुध्न सरकारको रणनीतिलाई नजिकबाट सघाउने वाचा गर्दै यो साझा जोखिमसँग हातेमालो गरेर जाने जनाएका थिए । 

त्यसको दुई दिनपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको र गुणस्तरीय सामान नभएपछि सरकारबाटै ठेक्का सम्झौता खारेज भयो । त्यसपछि देउवाले २१ चैतमा पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै कमसल सामग्री ल्याउने र ढिलो गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्डविपरीतका कमसल सामग्री खरिदजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफीयोग्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेलहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई सघाउन म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु ।’ 

सरकारका निर्णय र कदममा प्रायः नबोल्ने र बोले पनि ढिलो गरी बोल्ने देउवा कोरोनाको संक्रमण कम गर्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासमा भने निरन्तर बोलिरहेका छन् । लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिन १४ चैतमा देउवाले ‘लकडाउन’बाट पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गर्दै दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उसो त कांग्रेसले चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिएदेखि नै नेपालमा सम्भावित संक्रमण हुन नदिन सरकारलाई सतर्क गराउँदै आएको थियो । ११ चैतमा देशभर लकडाउनको घोषणा भएपछि कांग्रेसले नजिकबाट सरकारका हरेक गतिविधिलाई निगरानी गरिरहेको छ । सभापतिसहितका शीर्ष नेता, संसदीय दल, अन्य प्रभावशाली नेतादेखि युवा नेताहरूले कोरोना संक्रमणविरुद्ध पर्याप्त र भरपर्दो तयारी गर्न सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । लकडाउनअघि बैठक बसेर जोखिम हुन नदिने गरी सरकारलाई काम गर्न दबाब दिनेबारे समान धारणा सार्वजनिक हुन्थ्यो । लकडाउनयताका झन्डै दुई सातामा नेताहरूले आफूअनुकूल सेल्फ क्वारेन्टाइनबाटै सरकारलाई सतर्क गराइरहेका छन् । एउटाले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अर्को नेता पनि तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

लकडाउनको घोषणालाई कांग्रेसले सकारात्मक र आवश्यक कदम भनेको थियो । त्यससँगै संक्रमण देखिन सुरु भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध छिटो गरी देशभर कोरानाको परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो । विज्ञप्ति निकालेर, फेसबुक लाइभ गरेर, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति नेपालका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर, प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएर मात्र होइन, प्रेमपत्रसमेत लेखेर कांग्रेसले कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सरकारलाई सतर्क गराउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, १४ चैतमा कांग्रेस संसदीय दलले पनि कोरोनाविरुद्धको तयारी प्रभावकारी र छिटो गर्न आग्रह गरेको थियो । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजक पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न १६ बुँदे सुझाब दिएका थिए । कोरोना महामारी मानव सभ्यताका लागि शताब्दीकै ठूलो चुनौतीको रूपमा आइरहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकार ज्यादै गम्भीर, संवेदनशील, दृढ र गतिशील हुन जरुरी रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यस सन्दर्भमा आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता भएको जिकिर गर्दै यो ज्यादै जोखिमपूर्ण रहेको कांग्रेसको भनाइ थियो । 

सभापति देउवा मात्रै होइन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उति नदेखिने पौडेलले लकडाउनयता दुईपटक फेसबुक लाइभ गरेका छन् । १३ चैतको फेसबुक लाइभमा पौडेलले कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणबाट नेपाल पनि समस्या परेको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएका थिए । यस्तो संकटमा विश्वमा सहमतिको सरकार बन्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नेपालमा पनि यो अभ्यासमा जानुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, २१ चैतको फेसबुक लाइभमा उनले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरे । सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने सरकारी तयारीको उनले विरोध गर्दै अख्तिारले छानबिन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको जिकिर गरे । सबै कुरा सेनालाई दिएर अन्य क्षेत्रप्रति अविश्वास सिर्जना गराउन खोजिएको उनको आरोप थियो । 

त्यस्तै, १५ चैतमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले कोरोनाको संक्रमण र जोखिमबाट बच्नका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह, युवा नेता प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंसहितका नेताले संकटमा सरकार र स्वास्थ्यकर्मीलाई कांग्रेसको साथ रहेको जनाउँदै कोरोनाविरुद्ध भिड्न अपिल गरे । कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, डा. चन्द्र भण्डारीसहितका नेता पनि सरकारलाई थप प्रभावकारी काम गर्नका लागि विज्ञप्ति निकालेर तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखेर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकार र प्रतिपक्षी दुवै एकीकृत रूपमा नलागेको बताउँछन् । ‘सरकार त निकम्मा भयो, प्रतिपक्षी झन् बढी बरालिएको छ । यो संकटमा कांग्रेसका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर सरकारलाई सुझाब दिएका छैनन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘एकीकृत रूपमा सरकारलाई सन्देश नदिएर किस्ताकिस्तामा विज्ञप्ति जारी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने प्रतिपक्षीको तर्फबाट भूमिका निभाइरहेको बताउँछन् । फरक–फरक नेताबाट फरक विचारभन्दा पनि आवश्यकता र नेताहरूको आफ्नो क्षेत्र हेरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । यस किसिमको विश्वव्यापी महामारीको संकट नेपालले पहिलोपटक भोगेकाले सरकारमा अनुभव नभएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलोपटक यस्तो महामारीसँग जुध्नुपरेकाले पनि कमजोरी देखिएको हुन सक्छ । तर, चीनको सफलता र स्पेनको असफलता के कारणले भयो भन्नेबाट नसिक्नु हाम्रो भूल हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘फागुन १९ मा हामीले अहिले देखिएको चित्र प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ । प्रतिपक्षीले निरन्तर बोलेर, लेखेर सरकारलाई सहयोग र दबाब दुवै दिएका छौँ ।’

प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, नागरिकले निरन्तर बोलेकाले सरकारले सीमानाका बन्द, हवाई उडानमा रोक र लकडाउन गर्ने तथा राहत प्याकेज दिने घोषणा गरे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । लकडाउनमा विदेशबाट भित्रिएका व्यक्तिमै संक्रमण देखिन थालेकाले उनीहरूको परिवार, आफन्त र साथीसंगीको परीक्षण छिटो नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । सरकार कोरोना संक्रमणप्रति गम्भीर भए पनि प्रभावकारी एक्सनमा जान नसकेकाले कांग्रेस नेताहरूले सहयोग र दबाब दिइरहेको उनी बताउँछन् । ‘कहिले सभापति, कहिले वरिष्ठ नेता, कहिले महामन्त्री, कहिले प्रवक्ता त कहिले अरू नेताले पनि विषय हेरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ,’ शर्मा भन्छन्, ‘लकडाउनबाट पीडितका लागि राहत प्याकेजको माग सभापतिले गर्नुभयो । सरकारलाई संकटमा साथ रहेको सन्देश दिनुभयो । देशभर कोरोनाको टेस्ट गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनको माग गर्नुभयो ।’ स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वान गर्दा चिकित्सकको पृष्ठभूमिबाट आएका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, जनसम्पर्क समितिमा पत्र पठाउँदा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विज्ञप्ति जारी गरेको उनी बताउँछन् । 

यीबाहेक टेलिभिजनबाट कोरोनाविरुद्ध जनचेतनाका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने, सचेतनाका लागि भ्रातृसंस्थाहरू नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दललाई परिचालन गर्ने काम पनि कांग्रेसले गरेको छ । विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज, पेसागत संघ–संस्था, नागरिक सबैले कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोगी भूमिका खेलिरहेको भए पनि सरकारले लकडाउन गरेपछि देशभर परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ । बरु यस्ता सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको, सामग्री गुणस्तरीय नभएको भन्दै ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरी सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएपछि सरकारको आलोचना झन् बढेको छ ।

खबरदारीमा कांग्रेसका युवा नेता  पनि

कांग्रेस युवा नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङसहितले पनि निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर, ध्यानाकर्षणपत्र जारी गरेर, प्रेमपत्र लेखेर, फेसबुक लाइभ गरेर, स्टाटस र ट्विट गरेर कोरोनाविरुद्ध सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त उपकरण र सामग्री उपलब्ध गराउन दिनहुँजसो दबाब दिइरहेका छन् । यससँगै लकडाउनले सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका श्रमिक, मजदुर, सहरमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी, युवालाई प्रभावकारी रूपमा राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य उपकरण खरिदजस्तो संवेदनशील काममा पनि अनियमितता भएको, ल्याइएका सामान पनि गुणस्तरीय नभएको भन्दै छानबिन गर्न पनि युवा नेताहरूले माग गरेका छन् । 

अहिले न सरकार देखियो न त विपक्षी देखिएको छ : पुरञ्जन आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक

कोरोनाको महाप्रकोपपछि भारतमा सरकार देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँचपटक सम्बोधन गरिसके । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना नियन्त्रणका लागि व्यस्त छन् । जनतालाई भरोसा र विश्वास दिलाएका छन् । जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याएका छन् । विपक्षी र सरकार सँगसँगै बसेका छन् । संकटमा आपसी छलफल गरेर कसरी जोमिख र संकटबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर नियमित छलफल गरेका छन् । 

भारतमा मोदीलाई विपक्षले साथ मात्र दिएको छैन, दिल्लीमा केजरीवाल र मोदी एकै ठाउँ छन् । मोदीले राज्य–राज्यबीच नेटवर्क प्रभावकारी बनाएका छन् । नागरिकसँग जोडिने मात्र होइन, खेलाडी, सेलेब्रिटी, विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टसँग छलफल गरेका छन् । कोरोना संक्रमण भएका फ्रान्स, जर्मनी, जापान, कोरिया हरेक ठाउँमा सरकार देखिएको छ । एकपछि अर्को रूपमा देखिने असरबारे छलफल गर्दै छन् । सोसियल, इकोनोमिक रिफर्म कसरी गर्ने भनेर लागेका छन् । हाम्रो यस्तो संकटका वेला लाजमर्दो गरी सरकार चलेको छ । यति संवेदनशील समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री ल्याउने काम यहीँ हुन्छ । सबैतिरबाट विरोध भएपछि सेनालाई जिम्मा लगाएर ‘सिभिलियन अथोरिटी’ सकियो भन्ने देखाइन्छ । 

सामान्य ज्वरो आएको मान्छेलाई अस्पतालको गेटबाटै फर्काइन्छ र उसले मृत्युवरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नियमित सम्बोधन गरेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको अपिल र सम्बोधन आउँछ । वि.सं. १९९० को भूकम्पदेखि आजसम्म थुप्रै संकट, समस्या र अनेक संक्रमित रोग नफैलिएको होइन, संकट नआएको होइन । बरु ती वेलाका सरकारले संकटमा सहज रूपमा काम गरे । अहिले न सरकार देखियो, न त विपक्षी देखिएको छ ।