कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएगरेका कामको निरीक्षण तथा समस्या बुझ्न प्रदेशका मन्त्रीहरू जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् ।

प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा कोरोनाबाट जोगिन बजेट निकासा गरेसँगै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री जिल्लामा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पुगेका हुन् । प्रदेश सरकारले डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा औषधि तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) हेलिकोप्टरबाट पठाएको थियो भने यातायातको पहुँच भएका जिल्लामा स्थलमार्गबाट पठाएको थियो ।

सामग्रीहरू सदुपयोग भए–नभएको र स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयमा जानकारी लिन मन्त्रीहरू जिल्ला–जिल्लामा पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

शनिबार सल्यान र रुकुम पश्चिममा अनुगमन गरेको मन्त्रीको टोलीले आइतबार जाजरकोटका सबै पालिकाका प्रमुख तथा जिल्लाका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । टोलीमा सहकारीमन्त्री  केसी र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल छन् । सामाजिक विकासमन्त्री रावलले चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अनुरोध गरे ।

छलफलमा सहभागीले स्वास्थ्यकर्मीसँग पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नभएको भन्दै मन्त्रीद्वयसँग गुनासो गरेका छन् । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले भने, ‘फिल्डमा जाऊ भन्ने तर हतियारचाहिँ नदिने भएपछि कसरी काम गर्नु ।’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख टीकाराम जैसीले जिल्लामा ५३ वटा पिपिई प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जाजरकोट भारतसहित विदेशबाट आउनेको संख्या दुई सय ३० रहेको भन्दै अहिले सबै जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रसँग अब दुई सातालाई पुग्ने खाद्यान्न रहेको बताए ।

मन्त्रीद्वयले सदरमुकामस्थित स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले निर्माण गरेको १२ शय्याको आइसोलेसन र भेरी नगरपालिकाले त्रिभुवन माविमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनको समेत अवलोकन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए ।