सम्पादकीय

पाँचखालका किसान र इँटाभट्टा

पछिल्लो समय विश्वभर दुइ विषय उच्च चर्चामा छन् : वायुमण्डलमा हुने प्रदूषणले खाइरहेको मानिसको जीवन र जलवायु परिवर्तनले ल्याइरहेको इकोलोजिकल संकट । नेपाललगायत विकासोन्मुख देश प्रदूषणले पिरोलिएका छन् । आर्थिक विकासका लागि भौतिक निर्माण नगरी हुँदैन । यस्तो निर्माणका लागि अर्को कुनै वस्तु या प्रकृतिका स्रोतको उत्खनन, दोहन र प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

प्रदूषण नहुने प्रविधि अपनाउँदा लागत महँगो पर्छ । त्यस्तो नअपनाउँदाचाहिँ प्रदूषणले अनेक रोग निम्त्याउँछ, जिउन मुस्किल पार्छ । मानवीय क्रियाकलापका नकारात्मक प्रभावका कारणले नै प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको संकट निम्त्याएको हो भन्नेमा आमसहमति छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रा परम्परागत रैथाने बालीनाली, वनस्पति र पानीका स्रोतलाई प्रभावित गरिरहेको छ । पहिलेका पानीका मूल सुक्दै जाँदा बस्तीको बसाइँ–सराइ बाध्यता बन्दै गएको छ । 

प्रदूषणका कारण खेतीपाती घट्ने, फलफूलको उत्पादन कम हुने जस्ता अनेक समस्या सिर्जना भएका छन् । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै एकमतचाहिँ छैनन् । पेरिसमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न धनाढ्य देशले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी एउटा महासन्धि भएको थियो । त्यसबाट अमेरिका पछि हटेपछि त्यो पनि संकटमा छ । प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका लागि हाम्रो उपभोग प्रवृत्ति मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।

सबैलाई थाहा छ, जोसँग बढी पैसा छ, उसले बढी  उपभोग गर्छ । जो बढी उपभोग गर्छ, उही यो विनाशलीलाका लागि जिम्मेवार छ । तर, त्यसका प्रभाव भने हामीजस्ता दुःखीले पनि व्यहोर्नुपरिहाल्छ । नेपालले आफैँले उत्पादन गरेको प्रदूषण मात्र होइन, भारतमा उत्पादित प्रदूषणजन्य पदार्थसमेत हामीकहाँ आइपुग्छ । यसले हाम्रो परम्परागत उत्पादन प्रणालीसहित जनस्वास्थ्यमा दूरगामी नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

पाँचखालवरपर रहेका इँटाभट्टाबाट निस्कने कोइला मिसिएको धुलोले काउली कालै बनाउँदा किसानको मिहिनेत र लगानी खेर गइरहेको छ

यसलाई अस्ति मात्र धुलिखेलका सडकमा आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको बन्दा र काउलीसमेतको तरकारी फालेर विरोध गर्ने पाँचखालका किसानले जति कसले बुझ्यो होला र ? उनीहरूका अनुसार पाँचखालवरपर रहेका इँटाभट्टाबाट निस्कने कोइला मिसिएको धुलोले काउली कालै बनाउने गरेको छ । काठमाडौंसम्म ल्याएको काउली कालो देखेपछि व्यापारीले खरिद नगर्दा उनीहरूको मिहिनेत र लगानी खेर गइरहेको छ । इँटाभट्टा हटाउन माग गर्दा भट्टाका साहुले किसानलाई उल्टो कुटपिटसमेत गर्ने गरेका छन् । पैसा हुनेसँग शक्ति हुन्छ । पक्कै पनि इँटाभट्टावालाहरूसँग बढी धन छ । तिनले किसानलाई थिचोमिचो गर्छन् र राज्यलाई समेत तटस्थ राख्ने हैसियत राख्छन् । 

पाँचखालका किसानको विद्रोहले दुई गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । पहिलो हो, हाम्रा लागि इँटा र तरकारी दुवै आवश्यक वस्तु हुन् । इँटा पनि नभई हुन्न, तरकारी पनि नखाई हुन्न । इँटालाई तरकारी खेती हुने ठाउँबाट परपर लखेट्दै जाने हो भने त्यसको लागत बढी पर्छ । प्रदूषणरहित यन्त्र जडान गर्दा पनि लागत बढी हुन्छ । तरकारी खेती गरिरहेका किसानलाई तरकारी खेती नगर भन्नु पनि उनीहरूको रोजीरोटी खोस्नु हो । अब वेला आएको छ, औद्योगिक उत्पादन गर्ने, इँटाभट्टा या सिमेन्ट उद्योगजस्ता कारखाना राख्ने ठाउँ तोकिनुपर्छ । तिनलाई प्रदूषण मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित नहुने गरी आफ्ना माल उत्पादन गर्न बाध्य पारिनुपर्छ ।

यसैगरी तरकारी लगाउने या खेतीपाती गर्ने स्थान पनि निश्चित गरिनुपर्छ । यस्तो इलाकामा प्रदूषण कम होस् र किसानले राम्रो उब्जनी र मूल्य लिन सकून् । भूउपयोगसम्बन्धी नीतिमाथि संसद्मा बहस आरम्भ भएको समयमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन ल्याउन पहल गर्नु जरुरी छ । अब परम्परागत व्यवहारले चल्दैन । उद्योग खोल्नेले नाफा आफूले कमाउने र सम्पूर्ण समाजलाई रोगी बनाउने कुकर्म गर्न पाइँदैन । यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म सबैको ध्यान जाओस् ।