सरकार भन्छ– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको लडाइँका लागि युद्धस्तरमा काम भएको छ, तर सांसदहरूको बुझाइ छ– संकटका वेला सरकारसँग कुनै रणनीतिक योजना नै छैन, सरकार जनताको विश्वास गुमाउँदै छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणविरुद्ध सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति सुरुआतदेखि प्रश्न उठेका छन् । लकडाउनपछि संक्रमण फैलन नदिन युद्धस्तरमा काम होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर सरकारको प्रस्तुति झनै फितलो बन्दै आएको छ । पछिल्लोपटक कोरोना रोकथामका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको खुलेपछि सरकारप्रतिको अविश्वास झन् चुलिएको छ ।

कोरोना संक्रमण नेपालसम्मै आइपुग्दा पनि सरकारले तयारी गर्नुको सट्टा समय मात्रै गुजारिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ, यसमा सांसदहरू पनि छन् । कोरोना भाइरसबाट जोगिन लकडाउन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सांसदले सरकारप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् । प्रतिपक्ष मात्रै हैन, सत्तापक्षकै सांसद पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

बिहीबार नेकपाकै एक नेताले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा दिक्क मान्दै भने, ‘कोरोना चीनबाट बाहिरी विश्वमा फैलिएपछि हामीले सतर्क हुनुपर्थ्यो । हाम्रा जिम्मेवार व्यक्तिहरू कोरोनामुक्त देश भन्दै खुसी मनाउन थाले । अहिले एकपछि अर्काे संक्रमित देखिँदै छन्, तयारी केही छैन । औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार मिसियो । लाज पनि लाग्दैन कि !’

विपक्षी दलका नेता र सांसदको पनि त्यस्तै आशय छ । चीनबाट अन्य देशमा संक्रमण फैलिन थाल्दा नै पर्याप्त काम गरेर यतिवेलासम्म नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँछिन्, कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल । नेपालले पर्याप्त समय पाउँदा पनि काम गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । अहिले बिरामीको जाँचसमेत प्रभावकारी ढंगले नभएको जिकिर गर्दै थोरै जनसंख्या भएको नेपालजस्तो मुलुकमा हरेक व्यक्तिको परीक्षण सम्भव देख्छिन्, उनी । 

सरकारले वेलैमा किटको जोहो नगरी लापरवाही गर्दा त्रास फैलिएको उनको विश्लेषण छ । ‘तीनै तहका सरकारलाई केन्द्रले राम्रो ढंगले परिचालन गरेर कोरोनाविरुद्ध जमेर लड्न सकिन्थ्यो । स्थानीय सरकारले जनताको पक्षमा अधिक काम गर्न सक्थे । सबैले सुरक्षित रहेको महसुस गर्न पाउँथे, तर केन्द्रले आफू पनि काम गरेन, स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गरेन,’ कांग्रेस संसदीय दल सचेतक भुषाल थप्छिन्, ‘महामारी फैलिनेबित्तिकै स्थानीय अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्याे । 

आवश्यक सामान पठाउन सक्नुपर्थ्यो । केन्द्रले आर्थिकलगायत मेडिकल सामानको जोहो गर्नुपर्थ्यो । हामीले पटक–पटक संसद्मा कुरा उठाउँदा पनि वास्ता गरिएन ।’समाजवादीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवको पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकार चुकेको निष्कर्ष छ । लकडाउनअघि नै निर्वाचन क्षेत्र बारा पुगेका उनी भन्छन्, ‘लकडाउन भए पनि बाहिरबाट मानिस आउने क्रम रोकिएको छैन । स्वास्थ्य चौकीमा सामग्रीको अभाव छ । यो अभावमा बस्ने वेला हैन नि ! धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई जाँच गर्नुपर्थ्यो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि परीक्षणमा जोड दिन पटक–पटक सुझाउँदै आइरहेको छ । तर, झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा साढे तीन महिनामा एक हजार तीन सय ५६ जनाको मात्रै परीक्षण गरिएको छ । 

सहकार्य र समन्वयको अभाव

नागरिकको सबैभन्दा नजिकमा बसेको स्थानीय सरकार नै हो । तर, प्रशस्त स्रोत साधन नहुँदा स्थानीय सरकारले नागरिकलाई ढुक्कसँग राख्न सकेको छैन । कतै थर्माेगन छैन भने कतै पिपिई । औषधिको अभाव जताततै छ । मास्क, ग्लोभ्स पर्याप्त नहुँदा उपचारमा समेत समस्या भइरहेको छ । सबै स्थानीय सरकारसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने केही न केही सामग्रीको अभाव छ । संघले दु्रत गतिमा काम भइरहेको बताए पनि स्थानीय तहमा भने निराशा नै छ । 

रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा केही दिनअघि केन्द्रबाट पाँचवटा पिपिई पुगेको थियो । त्यहाँ १० वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । अब कसरी भाग लगाउने तनावमा छन्, अध्यक्ष कमानसिंह तामाङ । ‘हरेक चौकीलाई कम्तीमा दुई–दुईवटा दिन पाए हुन्थ्यो, तर पाँच पिपिई १० वटा स्वास्थ्य चौकीमा कसरी बाँड्ने ?’ अध्यक्ष तामाङ भन्छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएका थुप्रै मजदुर लुकीछिपी घर फर्किरहेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सामग्री नभएको उनी सुनाउँछन् । 

झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ गाउँपालिकामा थर्माेगनसमेत नभएको गुनासो गर्छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशले सहयोग नै गरेको छैन । अलिअलि सामान आफैँले किनेका छौँ, तर पिपिई गुणस्तरको परेनछ । सरकारले यति त सहयोग गरे पनि हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सिमानासँग जोडिएको गाउँ भएकाले आवतजावत भइहाल्छ, जाँच गरिरहनुपर्छ । आवश्यक सामान छैन । बजारमा पाउने भए आफैँ किन्थ्यौँ, तर पाइँदैन ।’

कोरोनासँग जुध्न सबै स्वास्थ्य सामग्री छन् र डराउनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने स्थानीय सरकार भेट्न मुस्किल छ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा सबैतिर समस्या देखिएको छ । गाउँमै रहेका सांसद प्रकाश पन्थको अनुभव पनि त्यस्तै छ । ‘तनहुँका केही गाउँपालिका पुगिरहेको छु । भिमाद र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका तथा जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य उपचार केन्द्र र दमौली अस्पतालसमेत पुगेँ । स्थानीय स्तरमा केन्द्रको उपस्थिति पटक्कै देखिएन,’ सांसद पन्थ भन्छन्, ‘स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाले थर्माेगनसम्म पाउन सकेका छैनन्, अन्य सामग्री त परको कुरा ।’

कोरोनासम्बन्धी सूचना प्रवाहमा बेवास्ता

सरकारले नेपालमा कोरोना फैलन नदिन पटक–पटक निर्णय गर्दै विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । ५ चैतमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन, स्कुल, कलेज सबै बन्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसले पनि सुरक्षित नहुने देखिएपछि १० चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ चैतदेखि देशभर नै लकडाउन गर्ने निर्णय गर्‍यो । २५ चैतसम्मका लागि देश ठप्प छ । 

लकडाउन गरेर सरकारले कोरोना रोकथामको राम्रो प्रयास गरेको भन्दै प्रशंसा पनि भयो । तर, लकडाउनबाहेक अरू काम नदेखिएपछि आलोचना सुरु भएको हो । समाजवादी पार्टीका सांसद यादव भन्छन्, ‘यो लकडाउनको समयमा पर्याप्त काम हुनुपर्ने हो । दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, सबैतिर समस्या छ । सीमामा मानिसको बिजोग भएको छ । गरिबले खान पाएका छैनन् । अहिले त सबैतिर काम गर्नुपथ्र्याे । यतिवेला काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो ।’

कोरोनाको संक्रमण कतिजनामा देखियो भन्नेबाहेक सरकारले अन्य सूचना दिन सकेको छैन । नेपाललाई आवश्यक पर्ने औषधिजन्य सामग्री कति थियो र अहिले कति आवश्यक छ, केही सार्वजनिक गरेको छैन । माघ र फागुनमै सांसदहरूले सरकारको तयारीबारे संसद्मा प्रश्न गरेका थिए । तर, कुनै जवाफ आएन । 

लकडाउनपछि पनि स्थानीय तहमा कति सामान पुग्यो, कसरी काम भइरहेको छ, केही जानकारी दिइएको छैन । त्यस्तै, अहिलेसम्म नौजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूको उपचार कहाँ, के–कसरी भइरहेको छ, उनीहरूको आफन्तको परीक्षण भयो कि भएन, उनीहरूका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान भयो कि भएन भन्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । सांसद भुषाल भन्छिन्, ‘सरकारसँग कोरोना रोकथाम गर्ने कुनै रणनीति नै छैन ।’

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता

थर्माेगन नपाएर स्थानीय तहमा बाहिरबाट आएका तथा बिरामीको जाँच नभइरहेका वेला केन्द्रमा भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै अनियमितता भएको छ । २५ माघमै सरकारले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १९ कम्पनीले कोटेसन हाले पनि दुई महिनासम्म सरकार मौन बस्यो । जब लकडाउन भयो, अनि एउटा कम्पनीका लागि वातावरण बनाएर २४ घन्टाको समय तोकी सामग्री आपूर्तिका लागि पुनः कोटेसन माग्यो । र, ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रालि तयार भयो, सामान पनि ल्यायो ।

सम्झौताअनुसार सामान नल्याएको भन्दै बुधबार ओम्नीसँग सरकारले ठेक्का रद्द गर्‍यो । १९ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘बजारभाउभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य र भनेको समयमा औषधि ल्याउन सक्नुभएन । उहाँहरूले मार्च ३० सम्म १० प्रतिशत मात्रै सामान ल्याउनुभयो । त्यसकारण ठेक्का रद्द गरेका छौँ ।’ तर, यस्तो निर्णय हुँदासम्म अनियमितताको पोल खुलिसकेको थियो । अहिले जनता बचाउने समय भएको र अवस्था सामान्य भएपछि जनताले नै भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने तर्क गर्छन्, नेकपा सांसद झपट रावल । उनी भ्रष्टाचार गरेको सत्य भए कारबाही गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कात्रोमा गोजी हुँदैन । मरेपछि रित्तै नै जाने हो । यो कोरोनाले जोसुकैलाई पनि लैजान सक्छ । त्यसैले अहिले जनता बचाउने वेला हो,’ सांसद रावल भन्छन्, ‘दायाँ–बायाँ गर्ने छुट कसैलाई छैन । क–कसले कहाँ–कहाँ अनियमितता गरे, छानबिन हुँदै जाला ।’

कांग्रेस सांसद भुषाल भने संकटमा सरकारका प्रतिनिधि पैसा कमाउनतिर लागेकोमा रोश प्रकट गर्छिन् । ‘सामान समयमै उपलब्ध गराउन नसकेकाले ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको छ । गुणस्तरीय सामान पनि आएको छैन । रक्षामन्त्रीले हिनामिना भए जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, खै त लिएको ? भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो नि,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सबैले यो संकटबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन सहयोग गरिरहेका वेला सरकार भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने ?’ पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेकपा संसाद शेरबहादुर तामाङ अहिले सेवाभावले काम गर्नुपर्ने र लाभको कुरा उठ्नै नहुने समय भएको बताउँछन् । ‘लाभको सोचाइ राखेर काम गरेको हो भने त्यो सहन गर्नेे कुरै हैन । जतिसुकै तहको कारबाही गरिए पनि त्यो कम हुन्छ,’ सांसद तामाङ भन्छन्, ‘अहिले त सेवाभाव राखेर काम गर्ने हो । तर, शुद्ध मनले काम गर्दागर्दै कहीँ कतै त्रुटि पनि भएको हुन सक्छ । छानबिन हुँदै जाला ।’

सीमानामा अलपत्र नेपाली 
लक डाउनसँगै भारतमा रहेका कयौँ नेपाली सीमानामा आएर अलपत्र परे । नेपाल र भारत दुबै देशमा लक डाउन भएकाले सीमामा आइपुगेको नेपाली अहिले पनि अलपत्र छन् । ३ दिनसम्म हारगुहार गर्दा समेत आफ्नै देश छिर्न नपाएपछि गत १७ गते एक युवक महाकाली नदीमा हाम्फालेर पौडिखेल्दै नेपाल भित्रिए ।

प्रहरीले नाकाबाट प्रवेश गर्न नदिएपछि तीन सयभन्दा बढी नेपाली सीमानामा आएर देश प्रवेश  गर्न पाउनु पर्ने भन्दै गुहार गरे । भारतमा मजदुरी गर्न गएका उनीहरु कोरोनाको त्रास बढेसँगै घर फर्किएका थिए । महाकालीमा मात्रै हैन, सीमामा आएर आफ्नै देश प्रवेश गर्न नपाएका नेपालीहरु धेरै छन् ।

सरकारले कुटनीतिक रुपमा भारतसँग कुराकानी गरेर दुबै देशका नागरिकलाई जहाँजहाँ छन् सुरक्षीत ढङ्गले बस्ने बाताबरण तयार पारेन । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु भन्छन्, ‘सीमाना आएर सयौँ नेपाली अड्कीएका छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर क्वारेनटाइनमा राखे भयो । अथवा भारतमै राम्रो ढङ्गले बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन भारत सरकारसँग कुराकानी गर्न पनि हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सल्लाह दियौँ तर चासै लिनुहुन्न । अहिले मान्छेको विजोग छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म फोनमार्फत गुनासो आइरहन्छ ।’

सीमाको नेपाली ल्याउने कुरामा सरकारको कमजोरी रहेको देख्छन्, सांसद भीम रावल पनि । उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याएर व्यवस्थित ढङ्गले राख्नुपर्ने र जाँच गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार ट्वीटरमार्फत सीमानामा नेपाली अलपत्र पार्नु अमानवीय र गैरजिम्मेवारी भएको बताए । उनीहरुलाई विशेष व्यवस्था गरेर क्वारेनटाइनमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘विदेशमा रहेका लाखौँलाख नेपालीहरुलाई सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा देशभित्र ल्याउन ब्यबहारिक रुपमा सम्भव नहुने भन्नुको अर्थ देशभित्र आइसकेकालाई सिमानामै खुला आकाश मुनी राखिराख्नु हुन सक्दैन,’ उनको भनाई थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सीमानामा नेपाली अलपत्र परेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको बिरोध गरिरहेको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि ट्वीटरमार्फत नेपालीलाई सीमानामा अलपत्र पारिएको विषयमा असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् ।