प्रधानमन्त्रीलाई ‘विश्वासघात’ : झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ त्यही सपना पूरा गर्न छानीछानी नजिककालाई सरकार र सचिवालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, आफैँले विश्वास गरेकाबाटै विश्वासघात भएको छ, नजिककाबाटै प्रधानमन्त्रीको छवि धुमिल पार्ने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् ।

‘अस्गरजी र विकासजी प्राविधिक मात्र हुन्, म हथौडालाई भन्दा हथौडा चलाउने हातलाई खोज्नुपर्छ भन्छु । यो प्रकरणको कारक राजनीतिक तहकै हुनुपर्छ...।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले शुक्रबार गरेको ट्विटको अंश हो, यो । यो ट्विटको प्रसंग थियो, काठमाडौं प्रेस डटकमबाट समाचार डिलिट गरिएको विषय । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अली समाचार डिलिट गरेको विवादमा मुछिएपछि पूर्वप्रेस सल्लाहकार अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई वरिपरिका सल्लाहकार र नेताले नै असहयोग गरिरहेको संकेत गरे । अर्यालले हथौडा राजीतिक तहबाटै चलाइएको भन्नु र चीनबाट खरिद स्वास्थ्य सामग्रीमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालकै छोराको संलग्नता रहेको समाचार काठमाडौं प्रेस न्युज पोर्टलबाट डिलिट हुनुले कहीँ न कहीँ ‘कनेक्सन’को संकेत गर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहलाई नजिकबाट बुझेका पूर्वसल्लाहकार अर्यालले समाचार डिलिट विवादमा उनीहरूकै संलग्नताको आशंका गरिसकेपछि प्रस्ट हुन्छ– प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने कामको नेतृत्व उनकै विश्वासपात्र मन्त्री र नजिकका सल्लाहकारहरूले नै गरिरहेका छन् । 

आफ्नो छवि र कामलाई धमिल्याउने गरी क्रियाकलाप भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पनि वेलावेला सल्लाहकार र नजिकका प्रतिको भरोसा टुटेको छ । कात्तिक तेस्रो साता सल्लाहकार र सचिवालयमा रहेकाहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर २९ कात्तिकमा पुनर्गठन गरेका थिए । पुनर्गठनका क्रममा तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीसहित केही बाहिरिए । त्यसक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त भए भने आर्थिक मामिला सल्लाहकारमा पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरे र विकासविज्ञमा इन्जिनियर गजेन्द्र थपलिया नियुक्त भए । पुनर्गठनको सिलसिला यतिमै रोकिएन, ४ मंसिरमा सात मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्ति गरिए । यद्यपि, बहिर्गमनमा कमजोर कार्यसम्पादनको सूचीमा रहेकी विना मगर, शक्ति बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटालगायत मन्त्री परेनन् ।

जब कि, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि नै रहेका गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाइएकोमा नेकपाभित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो । पुनर्गठनको तीन महिनामै बहिर्गमनबाट जोगिएका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसनसम्बन्धी टेप प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिन बाध्य भए । 

अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल कोरोना भाइरसको रोकथाम, परीक्षण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन् । यसअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी खानेपानीमन्त्री विना मगर पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द प्रकरणमा अनियमितता गर्न खोजेको आरोपमा मुछिएकी थिइन् । तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कम्पनीलाई धरौटी फिर्ता गरेर तीन अर्बसहित राज्यलाई सात अर्बसम्म नोक्सानी पुर्‍याउन खोजेको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्री मगरलाई आरोप लगाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्रीहरू मात्र होइन, पार्टीमा विश्वासपात्र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिए भने मुख्य सल्लाहकार रिमाल विभिन्न विवादास्पद अभिव्यक्ति र सूचना प्रविधिविज्ञ अली विभिन्न काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । यो अढाई वर्षको अवधिमा आफ्नै निकटकाबाट समस्यामा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुपर्ने वेला आएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । 

विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटारको एक सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने प्रकरणमा मुछिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको सरकारी छानबिन समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । महासचिव पौडेलले उमा ढकालबाट ०६१ मा चार लाखमा छोरा नवीनको नाममा आठ आना जग्गा किनेको स्वीकार गरे । राजनीतिक संरक्षणमा बालुवाटार जग्गा अनियमितता भएको भन्दै पौडेललाई कारबाही गर्नुपर्ने माग नेकपा स्थायी समिति बैठकमै उठ्यो, तर राज्यबाट कारबाही हुनु त परै जावस्, पार्टीभित्रै छानबिनसमेत भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे पनि उनलाई जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरीनामाको आधारमा उन्मुक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै आक्षेप लाग्यो । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा गर्न बाध्य भए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले ८ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आक्षेप लाग्यो । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीकै निकट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल चीनबाट खरिद गरिएको कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने एक अर्ब २४ करोडबराबरको स्वास्थ्य सामग्री अनियमिततामा मुछिएका छन् । १९ सप्लायर्स कम्पनीले आवेदन दिएको २५ माघमा सुरु भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । चर्को आलोचनापछि बुधबार सम्झौता त रद्द गरिएको छ, तर उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजक पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आलोचना रोकिएको छैन । यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै धक्का लागेको छ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीमाथि काठमाडौं प्रेस न्युज पोर्टलको सिस्टमभित्र छिरेर कन्टेन्ट हटाउन लगाएको आरोप लागेको छ । उनले सञ्चालन गर्ने सिरान टेक्नोलोजिजले गल्ती गरिएको स्विकारेपछि आरोप पुष्टि भएको छ । यसमा पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी सल्लाहकारलाई संरक्षण गर्छन् कि कानुनी कारबाही ? 

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने भाषाशैलीका कारण पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । रिमालको भाषाशैलीमाथि पार्टी स्थायी समिति बैठकमै नेताहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर सचिव र उच्च अधिकारीहरूलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाएको, बालुवाटारमा नेताहरूलाई प्रवेश निषेध गरेकोजस्ता थुप्रै आरोप रिमालमाथि लाग्दै आएका छन् । प्रेस सल्लाहकार थापाचाहिँ प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको दूरी बढ्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् । यससँगै प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डलबाट पटक–पटक जथाभावी भइरहेका रिट्विट र लाइकले पनि विवाद बढाउँदै आएका छन् ।

अब के गर्ने ? 

अब तीन विषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत (सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य, नेकपा)

मलाई मुख्य तीन कारण छ जस्तो लाग्छ । एउटा, प्रधानमन्त्रीले जुन गतिका साथ मुलुकलाई अघि लैजानका लागि भ्रष्ट्राचार, अनियमितता रोक्ने, हुन नदिने, विगतमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्ने लक्ष्य लिनुभयो, त्यसअनुसार जनतासँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध व्यवस्थित र सुमधुर हुने खालको ‘च्यानल’ बनाउनुपथ्र्यो, त्यो बन्न सकेन । सुशासन कायम गर्न चाहने शासक जहिल्यै पनि जनतासँग नजिक हुनुपथ्र्यो ।

तर, सल्लाहकार र सचिवालयमा जनतासँग नभिजेको, जनताबाट म्यान्डेट नपाएको टिम भएका कारण जनता र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने च्यानल नै व्यवस्थित हुन सकेन । त्यसकारण जनताका कुरा, जनप्रतिनिधिका कुरा नै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जुन स्वच्छ भावनाका साथ काम गरिरहेको छु, त्यो नै ठीक हो भन्ने लागिरह्यो । तर, त्यसलाई जनताले कसरी लिएका छन् भन्ने प्रतिक्रिया सही ढंगले त्यहाँ पुर्‍याउन सल्लाहकार तथा सचिवालय टिमले ध्यान दिनै सकेन । दोस्रो, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमाथि खेलेर, चर्काएर नाफा लिन खोज्ने शक्तिहरू निकै सक्रिय छन्।

तर, त्यो सक्रियतालाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको टिम परिचालित हुन सकेन । जस्तै, पार्टीभित्र कहिले प्रचण्डलाई, कहिले माधव कमरेडलाई, कहिले केपी कमरेडलाई लगेर के–के भन्दिएको छ । यसरी तीनजना शीर्ष नेताको बीचमा तीन–चारवटा धुरी बनाएर त्यसबाट लाभ लिने र परिआउँदा सत्ता नै ढाल्नेसम्मको खेल पनि गर्ने चालबाजी तथा योजनाबद्ध प्रयास भएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्न शीर्ष नेताको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

तेस्रो, विगतदेखि नै सत्तामोहमा लुटपुटिएको पार्टी र सत्ताबाट असंख्य लाभ लिएका व्यवसायी तथा व्यापारीको ठूलो पंक्ति छ । उनीहरूमा विगतमा जायज, नाजायज सबै कामलाई आफ्नो धन्दा बनाएको, तर अहिले सोचेअनुसार नभएकोमा छटपटाहट छ । यद्यपि, सरकारसँग विविध हिसाबले सम्बन्ध बनाएर, झुक्याएर, भ्रममा पारेर अथवा के–के गरेर लाभ लिन सक्ने घेराले भने लाभ लिएकोलियै छ । उदाहरणका लागि चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि खरिद प्रकरण होस् या चाहे गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको प्रकरण ।

दुवैमा उहाँहरू संलग्न हुनुभएको होइन, तर उहाँहरूलाई झुक्याएर अथवा विषयविज्ञताको अभावबाट फाइदा लिएर जुन ढंगले प्रभावित पारियो, त्यसैको परिणाम हो, उहाँहरू जोडिएको विवाद । ती प्रकरणमा गल्तीभन्दा पनि ढंग नपुग्दा, सुझबुझ नपुग्दा उहाँहरूमाथि जनआक्रोश उत्पन्न हुने स्थिति बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अतः अब प्रधानमन्त्रीले तीनवटा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ, यसअघिका ती कमीकमजोरी सच्याउने गरी नै गर्नुपर्छ । पहिलो, जनता र कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध र संगठनलाई मजबुत बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वा सल्लाहकार टिम तथा सचिवालय टिममा त्यस तहका मान्छेको छनोट गर्नुपर्छ । को–को गर्ने उहाँले नै विचार गर्नुभएको होला । दोस्रो, पार्टीनेताहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र रहेका ग्याप तथा असमझदारी हटाउने कुरामा पार्टीको दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई परिचालित गर्नुपर्छ । 

ग्याप र असमझदारी बढाउन भूमिका खेल्नेहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्वार्थ बोकेका व्यापारी–व्यवसायी समूहलाई नजिक आउनबाट रोक्नुपर्छ । जो अनावश्यक ढंगले टाढिएका छन्, चलखेल गर्न खोज्दै छन्, जायज माग छ भने सुनिदिनुपर्छ, छैनन् भने जेल हाल्ने हो कि, थुन्ने हो कि, आपराधिक गतिवधिमा छन् भने कारबाही गर्ने हो कि, त्यो पाटोमा विगतमा जसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । सायद प्रधानमन्त्रीले गर्ने बोल्ड निर्णय यिनै होला । न कि प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर, अरूको सत्तोसराप गरेर प्रधानमन्त्रीको सेवा गरेजस्तो मोडलबाट केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पुनर्गठन अबको विकल्प : कृष्ण पोखरेल (राजनीतिक विश्लेषक)

पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई रुचिअनुसारको मन्त्री छान्न स्वतन्त्र छाडिदियो । फलानो–फलानोलाई राख भन्ने एक–दुईवटा प्रभावित पार्ने काम भयो होला, अन्यथा उहाँले चाहेअनुसार स्वनिर्णयमा आफ्नो टिम छान्नुभयो । सल्लाहकार टिममा त झन् उहाँले आफैँले चाहेकालाई नै राख्नुभयो । अहिले उनीहरू विवादमा तानिन्छन् भने ‘इमेज’ त प्रधानमन्त्रीकै बिग्रने हो, किनभने यो प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति हो । 

कतिपय मन्त्रीले क्याबिनेटमा छलफलै भएन भन्छन्, तर क्याबिनेट सिस्टममा त्यस्तो हुन्छ नै । प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय गराएर पछि मात्र भनिदिन सक्छ वा कुनै मन्त्रीले काम गर्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्छ र उनले ओके अघि बढाऊ भनिदिएको खण्डमा पछि मात्र क्याबिनेटमा ‘इन्डोर्स’ गरिदिन पनि सक्छ । यो नै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसकारण मन्त्री र सल्लाहकारहरू विवादमा पर्छन् भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई त आउँछ नै ।

तर, बुझ्नुपर्ने मुख्य कुराचाहिँ के हो भने उनीहरू (विवादमा तानिएका मन्त्री र सल्लाहकार)को दोष कति हो, कतिचाहिँ त्यतिकै मिडियाले (एजेन्डा सेटिङ) गरेर बनाइदिएको पो हो कि ! तर, जे कुरा सतहमा आएको छ, त्यसमा कतिपय त उनीहरूले नै स्वीकार गरेको पनि पाइएको छ । अस्गर अली जोडिएको कम्पनीले गर्न नहुने काम भयो भनेर स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण हो नै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो । यी सबै कुराबाट ‘इमेज’ त प्रधानमन्त्रीकै धुमिल हुने हो । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक हिसाबले मेरा मान्छेलाई विवादमा तानिएको छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । किनभने, उहाँ अहिलेसम्म आएका कुरामा चुपचापै हुनुहुन्छ । तर, यी सबै कुराले प्रधानमन्त्रीको इमेज मात्र होइन, नेकपाकै इमेजमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । आखिर सरकार त नेकपाकै हो । यी कुराको जिम्मा संविधानतः प्रधानमन्त्रीको भए पनि राजनीतिक हिसाबले हेर्दाचाहिँ नेकपाको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ । अब समाधानको विकल्प भनेको जो–जो विवादमा आएका छन्, प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउने र अरू राम्रा मान्छेलाई ल्याएर टिम पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने नै हो ।