Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 October, 2020
ad
२०७६ चैत २२ शनिबार ०९:३५:००
मुख्य समाचार

फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रकरण : दबाबका बीच सेनाले सच्यायो आफ्नै आशयपत्र

२०७६ चैत २२ शनिबार ०९:३५:००

नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान लत्याएर युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीलाई दिएको आशयपत्र रद्द गरेको छ । सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सुपरीवेक्षण तथा ठेक्का छनोटका लागि १८ चैतमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई आशयपत्र (एलओई) दिएको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि छनोट भएको परामर्शदार्तासँग प्राविधिक विषयमा थप छलफल नगरी आशयपत्र दिन पाइँदैन, तर सेनाले हतार–हतारमा पत्र दिएको थियो । यो कम्पनीलाई काम गर्न नसकेको भन्दै भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । 

सेनाले शुक्रबार युसिनलाई लेखेको पत्रमा १८ चैतको पत्र संशोधन गरेको छ । उसले आशयपत्र नभएर इस्युरेन्स अफ नोटिफिकेसनका रूपमा उक्त पत्रलाई बुझ्न भनेको छ । अर्थात्, युसिनलाई दिएको आशयपत्र सच्चिएको छ । यसबारे जानकार सैनिक अधिकारीले भने, ‘यो काम सही नियतले गरिएको हो भन्ने लाग्दैन ।’ फास्ट ट्रयाक परियोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठका नाममा पत्र लेखिएको छ । मंगलबार आशयपत्र दिने पत्रमा पनि श्रेष्ठकै हस्ताक्षर थियो । 

लकडाउनको समय पारेर परामर्शदाता छनोट, दुई घन्टाभित्रै आशयपत्र

कोरोना भाइरसको त्रासदीका कारण मुलुक लकडाउन भएको समयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ चैतमा जारी गरेको सूचनामा २५ चैतसम्म कुनै पनि बोलपत्र, आशयपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्र नटुंग्याउने आशयको पत्र लेखेको थियो । बोलपत्र, आशयपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भए सम्बन्धित निकायले आफैँ समय थप्न सकिने गरी कार्यालयले सबैका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । तर, सेनाले बन्दका बीच अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको थियो भने प्राविधिक छलफल सकेर एक सातापछि दिनुपर्ने आशयपत्र दुई घन्टाभित्रै दिएको थियो । 

फाइनान्सिलय ओपनिङ (आर्थिक प्रस्ताव खुला) भएको कम्तीमा सात दिनपछि दिनुपर्ने आशयपत्र सेनाले दुई घन्टा नपुग्दै दिएपछि चर्को विरोध भएको थियो । अर्कातिर ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनी युसिनको कागजपत्रको त्रुटिलाई पनि बेवास्ता गरिएको थियो । फास्ट ट्र्याक परियोजनाको डिजाइन र निर्माण अनुगमनका लागि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छनोटमा परेका थिए । यीमध्ये कोरियाको युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीले बुझाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताबबारे मंगलबार छलफल भएको थियो । दुवै कम्पनीका प्रतिनिधि राखेर मंगलबार फाइनान्सियल ओपनिङ भएको थियो । कोरियन कम्पनीको प्रस्ताव उपयुक्त ठहर गरेको सेनाले मंगलबारै कोरियन कम्पनीलाई आशयपत्र दिएको छ । जब कि प्राविधिक छलफल गरेपछि मात्रै आशयपत्र दिइन्छ । 

मंगलबार दिउँसो २ बजे आयोजना कर्यालय सैनिक मुख्यालयमा दुई परामर्शदाता कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभी र मानहार्ट सिंगापुर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई हेडक्वार्टर बोलाइएको थियो । फास्ट ट्रयाक (एक्सप्रेसवे) परियोजनाको डिजाइन र निर्माण पर्यवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न बोलपत्र आमन्त्रित गरेको थियो । 

प्रस्ताव हाल्ने पाँचमध्ये दुई कम्पनीलाई मात्र जंगी अड्डा बोलाइयो

सुरुमा छनोट भएका कम्पनीहरूमा युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी, मानहार्ट सिंगापुर जेभी, एसएमइसी इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, चाइना रेलवे कर्पोरेसन थिए । चाइना रेल्वे कम्पनी द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि संलग्न भएका कारण परामर्शदाताका रूपमा उसले प्रस्ताव पेस गरेन । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका पाँच कम्पनीमध्ये दुईवटा (युसिन र मानहार्ट कम्पनी)का प्रतिनिधिलाई मंगलबार जंगी अड्डा बोलाइएको थियो । 

स्रोतका अनुसार युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर छ । हरेक पानामा छाप र सही नभएको विषयमा सेनाका अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिको छलफल भएको थियो । दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले एक–अर्काको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा सबै पेजमा छाप र हस्ताक्षर नभएको विषयले चर्चा पाएको थियो । सैनिक अधिकारीहरू पनि अलमलमै थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धारा ७७ २ खको उल्लंघन भएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यो समयमा आधारित सम्झौता भएकाले हरेक पेजमा हुनुपर्छ भन्ने सैनिक अधिकारीहरूकै भनाइ थियो । 

युसिनले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई एक करोड १५ लाख दुई हजार नौ सय ४० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब ९ करोड, ९७ लाख ८६ हजार एक सय ९७ नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सेनाले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । उसको प्रतिस्पर्धी सिंगापुरको मानहार्ट कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई ८२ लाख ४९ हजार १९८ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब ३८ करोड ६८ लाख २२ हजार ७६४ नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।