कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले पूरै देश ‘लकडाउन’ गरेको छ । लकडाउनले नेपालीको दैनिकी ठप्प छ, सर्वत्र सन्नाटा छ । लकडाउनले सिर्जना गरेको यो सन्नाटाबीच बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ को एउटा बस्तीमा बच्चाहरू रोइरहेको आवाज सुनिन्छ । सँगसँगै सुनिन्छ, रोइरहेका बच्चाहरूलाई फकाइरहेका आमाहरूको गुनगुनाहट ।
रोइरहेको बच्चा फकाउने आमाको प्रयास सफल हुँदैन । भोकाएको बच्चाको रोदन कत्ति पनि शान्त गर्न सक्दिनन् । बच्चा फकाउन चर्काे बनेको आमाहरूको स्वर जस्तापाताले बेरिएका साँघुरो टहरा छिचोल्दै बाहिरसम्म पुग्छ ।
यो दृश्य त्यहाँ रहेको रोहिंग्या शरणार्थी शिविरको हो । रोहिंग्या– अर्थात् बर्माको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय । त्यहाँ ठूलो संख्यामा रहेको बुद्धमार्गी समुदायले हिंसात्मक आक्रमण गर्न थालेपछि र सरकारले पनि उनीहरूलाई नै साथ दिएपछि जीवनको सुरक्षा खोज्दै उनीहरू बंगलादेश, भारतको बाटो हुँदै आठ वर्षअघि सन् २०१२ मा नेपालमा आइपुगेका हुन् ।
बर्मामा जब रोहिंग्या समुदायमाथि हिंसा र बर्बरता सुरु भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले रोहिंग्या समुदायले भोग्नुपरेको अत्याचारलाई चित्रित गरेका थिए, ‘रोहिंग्या जाति संसारमा सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपिरहेको जाति हो ।’
००००
सोही शरणार्थी बस्तीमा रोहिंग्या समुदायका एक सय ४० भन्दा बढी परिवार छन् । शरणार्थीमध्ये अधिकांश महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा छन् । लकडाउनको सातौँ दिन नयाँ पत्रिका टिम रिपोर्टिङका लागि सो बस्ती पुगेको थियो ।
बस्तीको मूलगेटमा दुईजना शरणार्थी भेटिए । उनीहरूको नेपाली भाषा ‘कामचलाउ’ थियो । हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गर्न खोज्यौँ । तर, कुराकानी गर्न मानेनन् । सुरुमै आफ्नो बाध्यता यसरी सुनाए, ‘हामीलाई बात गर्न मना (मनाही) गरेको छ, हामी केही पनि बोल्दैन ।’ यति भनेर उनीहरू आफ्नो टहराभित्र पसे, ढोका बन्द गरे ।
बस्तीका अधिकांश ढोका बन्द छन् । ढोकाभित्रबाट उनीहरूले बोलेको त सुनिन्छ । तर, आफ्नै मातृभाषामा बोलेकाले उनीहरूले बोलेको हामी बुझ्न सक्दैनौँ ।
हामी पुग्दा जसरी उनीहरूले ढोका बन्द गरे, हामीजस्तै अरू नयाँ मानिस देख्नेबित्तिकै रोहिंग्या महिलाले ढोका लगाउँछन्, पुरुषहरू मुन्टो फर्काउँछन् । बाहिर खेलिरहेका बच्चाहरू पनि दौडिँदै टहराभित्र पस्छन्, लुक्छन् ।
निकै अनुनय गरेपछि एकजना रोहिंग्या शरणार्थी हामीसँग कुराकानी गर्न राजी भए । तर, नाम उल्लेख गर्न नपाइने सर्त राखे । ‘यहाँ (नगरपालिका) को मान्छे आएर हामीलाई कसैसँग बात (कुराकानी) नगर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘कुराकानी गरेको थाहा पायो भने मलाई फाँसीको सजा (सजाय) हुन्छ ।’
कोरोना महामारीको त्रास यतिवेला सम्पूर्ण नेपालीलाई छ, यही त्रास रोहिंग्या शरणार्थीमा पनि छ । तर, योभन्दा ठूलो त्रास छ– भोकमरीको । ‘यो कुरा हामीले कसलाई भन्ने ?’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग खानेकुरा केही पनि छैन । दुई–तीन परिवारसँग भएको खानेकुरा हामीले बाँडेर खाइरहेका छौँ ।’
उनीहरूले जे समस्या भोगिरहेका छन्, त्यो आफ्नो राज्य नहुँदाको पीडा हो । नागरिकले आफ्ना माग राख्ने राज्यसँग हो । तर, उनीहरू विदेशी भूमिमा शरणागत छन् । शरणार्थी भएकाले आफ्ना माग राख्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । पेट भोको हुँदा समयमै खानेकुरा पाउँदैनन् । रोग लाग्दा यथोचित उपचार पनि पाउँदैनन् । अनि, एउटा नागरिकले पाउने सुविधा नपाउँदा आफ्नो सरकारको विरोध गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनन् । किनभने यहाँ उनीहरूको सरकार छैन ।
जे समस्या पर्छ, त्यसलाई उनीहरू चुपचाप सहन्छन् । ‘पशुपतिनाथको देशमा’ उनीहरूको भरोसा अल्लाह हुन् । उनीहरू तिनै अल्लाहसँग आफूहरूको दुःख मेटाइदिन ‘दुवा’ गर्छन् ।
‘जान (ज्यान) बचाउनै त्यहाँ (बर्मा)देखि यहाँ आएका छौँ, भोकै र रोगै भए पनि यहाँ कमसेकम जान त बाँचेको छ,’ उनले भने, ‘तर, बालबच्चा भोकले रोएको वेला भने दिल नराम्रोसँग दुख्छ ।’
११ चैतदेखि ‘लकडाउन’ सुरु भयो । त्यसको एक–दुई दिनपछि रोहिंग्या बस्तीमा अलिकति चामल आइपुग्यो । त्यो बाँडियो । एक सय ४० भन्दा बढी परिवारलाई भाग लगाउँदा प्रतिपरिवार दुई किलो जति चामल हात लाग्यो । अधिकांश शरणार्थीको परिवार संख्या ठूलो छ । हामीसँग कुरा गरिरहेका रोहिंग्याको पनि आठजनाको परिवार रहेछ । थोरै चामल, परिवारका सदस्य धेरै । थोरै चामलले ठूलो परिवारलाई धेरै दिन धान्ने कुरा थिएन, धानेन ।
‘लकडाउन’पछि बजारमा खाना पकाउने ग्यास मुस्किलले पाइन्छ । ग्यासको समस्या भने उनीहरूलाई छैन । किनभने उनीहरूसँग ग्यासको सिलिन्डर नै छैन । सबै रोहिंग्या परिवारहरू दाउरा बालेर खाना पकाउँछन् ।
शिविरबाहिर ती शरणार्थीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ, भित्र अधिकांश शरणार्थी दाउराको जोहोमा लागिसकेका थिए । यसै त उनीहरूलाई शिविरभन्दा अलिक टाढासम्म जाने छुट छैन, झन् लकडाउनले शिविरबाहिर निस्कने स्थिति छैन । त्यसैले, यतिवेला उनीहरू आफ्नै टहराभित्रका काम नलाग्ने काठ र बाँसलाई दाउरा बनाउन बाध्य छन् ।
तिब्बती र भुटानीबाहेक अन्यले नेपालमा शरणार्थीको मान्यता पाएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्च आयोग (युएनएचसिआर)ले भने उनीहरूलाई शरणार्थीको दर्जा दिएर सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ । ‘युएनएचसिआर’ले नेपाल सरकारलाई २०७४ मा दिएको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ सय ५० जना रोहिंग्या शरणार्थी छन् ।
००००
११ चैतमा ‘लकडाउन’ सुरु भएसँगै स्थानीय तह र प्रहरीले रोहिंग्या शरणार्थीमाथिको निगरानी थप बढाएको छ । स्थानीय तहले रोहिंग्या शरणार्थीलाई बस्तीमा नयाँ व्यक्ति पुगे आफूलाई जानकारी गराउनु भन्ने आदेश दिएको छ । यसो गरिएको सम्भवतः कोरोना संक्रमण नहोस् भनेर होला । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नसमेत आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको शरणार्थी बताउँछन् ।
‘बस्तीमा कोही पनि नयाँ मान्छे आए जानकारी गराउनु भनिएको छ,’ ती शरणार्थीले भने, ‘वरिपरिको मान्छेलाई पनि हाम्रोबारेमा सुराकी गर्न भनिएको छ ।’
तर, निगरानी र सुराकीको भन्दा बढी डर उनीहरूलाई भोकले मरिन्छ कि भन्ने छ ।
लकडाउनअघिसम्म रोहिंग्या शरणार्थीले थोरै भए पनि काम पाउँथे । कामबाट आर्जेको पैसाले अलिअलि भए पनि पेट भर्थे । त्यसो त, शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य उनीहरूको श्रमको ज्यालामा पनि विभेद हुने गरेको थियो ।
‘काम गरे पनि मुस्किलले पैसा मिल्थ्यो । अहिले त त्यही पनि रोकिएको छ,’ ती शरणार्थीले गुनासो गरे, ‘बन्दी (लकडाउन)अगाडि जसरी अहिले काम पाएका छैनौँ ।’
लकडाउन सुरु हुनुअघि पनि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरबाट बाहिर निस्कन संकोच मान्थे, डराउँथे । लकडाउन सुरु भएपछि भने उनीहरू आफ्नो टहरा छाडेर अर्को टहरासम्म पनि गएका छैनन् । तैपनि उनीहरू नेपाल सरकारप्रति अनुगृहित छन्, ‘कमसेकम यहाँ (नेपाल) ज्यान जोगाउन पाएका छौँ । त्यसो भएपछि यहाँको सरकारले भनेको त मान्नैपऱ्यो ।’
कुराकानी जारी थियो, उनी अचानक रोकिए । केही कुरा सम्झिए । र, हडबडाउँदै भन्न थाले, ‘हिजो मात्र यहाँ सरकारको मान्छे आएको थियो, वडाको मान्छे पनि आएको थियो । बाहिरको मान्छेलाई यहाँ भित्र आउन नदिनु भनेको छ । म कुरा गर्नै सक्दिनँ । नबोल्नु भनेको छ, कसरी बोल्नू ? अब म बोल्दिनँ ।’ यति भनेर हतारिँदै आफ्नो टहराभित्र छिरे ।
उनका बालबच्चा पनि नजिकै थिए । बालबच्चालाई पनि जबर्जस्ती तान्दै भित्र लगे । ‘शरणार्थीलाई त्यसै गाह्रो, यसै गाह्रो’ भन्दै उनी शिविरभित्रको टहराभित्र पसे ।
हामीलाई लाग्यो, राज्यविहीन हुनु भनेको नागरिकताविहीन हुनु मात्र होइन, परिचयविहीन हुनु पनि हो । अनि राज्य–नागरिकता–परिचयविहीन हुनु भनेको आवाजविहीन पनि हुनु हो ।
तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना