कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गत ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यान्वयन गर्न देशैभर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना खटिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो रिजर्भ फोर्स, विपत् व्यवस्थापन युनिट, खेलकुद विभागमा रहेका खेलाडीलगायत दैनिक अपरेसनमा रहने युनिटका समेत गरी करिब २० हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ । तर विश्वभर गरी पचासौँ हजारको ज्यान लिइसकेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी विना कुनै सुरक्षा उपकरण फिल्डमा खटिन बाध्य छन् ।

सीमानाकामा अग्रपंक्तिमा खटिइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) र स्यानिटाइजर त परको कुरा सबैभन्दा सहज र सस्तो मानिएको सर्जिकल मास्कसमेत सहज रूपमा पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन सुक्खा मौसम र लम्बिँदै गएको लकडाउनसँगै पिउने पानीको पनि अभाव हुन थालेको छ ।

संक्रमण फैलिन नदिन संक्रमणको आशंका गरिएकाको निगरानी गर्न, नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइसम्म पुऱ्याउन र सूचना संकलन गर्न सशस्त्रले ७७ वटै जिल्लामा प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) टोलीसमेत परिचालन गरेको छ । तर, सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन सशस्त्र प्रहरीसँग साबुनपानीबाहेक अन्य सामग्री छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले फिल्डका खटिने सशस्त्र प्रहरीका लागि पिपिई, स्यानिटाइजर, मास्कलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गरे । ‘संक्रमणबाट बच्न फिल्डमा खटिएकाहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘पिपिई, स्यानिटाइजर र मास्क केन्द्रबाट पठाउने अवस्था छैन । त्यसैले बाहिनी र गुल्ममा आवश्यक स्रोत तथा साधन जुटाएर तयार गर्न र प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’

जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव 
भारतसँगको १८ सय ५० किलोमिटर सीमाको अधिकांश स्थान र चीनसँगको १२ सय ३६ किलोमिटर सीमामध्ये केही स्थानबाट मानिसको सहजै आवत–जावत हुने अवस्था छ । भारत र चीनसँगको खुला सीमाबाट हुने आवतजावत रोक्ने काम सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)बाट भइरहेको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीको एक सय सात र नेपाल–चीन सीमामा सात बिओपी छन् । एउटा बिओपीले कम्तीमा २० किलोमिटर निगरानी र आवतजावत नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । तर, सशस्त्र प्रहरीका लागि पेट्रोलिङ तथा गस्ती गर्न पर्याप्त सवारी साधन पनि छैन ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको कुल दरबन्दी ३७ हजार दुई सय १७ हो । तर, अहिले करिब ६ हजार दरबन्दी रिक्त छ । त्यसैले सशस्त्रले आफ्ना युनिटहरूमा आवश्यक जनशक्तिसमेत पठाउन सकेको छैन । सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका बीच काम गरिरहनुपरेको सशस्त्रको पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको प्रवक्ता डिआइजी श्रेष्ठले बताए ।