कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक सातामा ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

गत १४ चैतमा कर्णाली सरकारले कोषमा रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि दाताहरूले रकम जम्मा गरेका हुन् । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा शुक्रबारसम्म ६० करोड जम्मा भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

कोषमा जम्मा भएकोमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा गरेको ५० करोड र विभिन्न व्यक्ति समूह, गैरसरकारी संस्थाहरूबाट जम्माभएको १० करोड गरी ६० करोड पुगेको मन्त्री ज्वालाले बताए । सरकारले कोष स्थापना गरेलगत्तै कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरूले एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

त्यस्तै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निजी सचिवालयका कर्मचारी र मन्त्री ज्वालाको सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरेका छन् । 

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारको प्रयासले मात्र नपुग्ने भएकोले कर्णाली सरकारले कोषमा रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘कर्णाली पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसको पूर्वतयारीस्वरूप सरकारले विपत व्यवस्थापन कोष बनाएको हो,’ उनले भने, ‘विपत्तिमा सबैको सहकार्य पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।’ उनले नागरिक समाजका संस्था र नागरिकबाट कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग र पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । 

वित्तीय संस्थाहरूद्वारा ३५ लाख सहयोग 
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा सुर्खेत कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय संस्थाहरूले तीन दिनमा ३५ लाखभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । कुमारी वैंकले १० लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले पाँच लाख, कृषि विकास बैंकले पाँच लाख, गरिमा विकास बैंकबाट पाँच लाख, माछापुच्छ्रे बैंकबाट पाँच लाख, गण्डकी विकास बैंकले चार गरी ३४ लाख र अन्य विभिन्न संस्थाहरूबाट गरी ३५ लाख बढी रकम जम्मा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । 

कर्णालीमा बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका बैंकहरूको सहयोगले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई उर्जा मिलेको भण्डारीले बताए । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सबै प्रदेशमा चार लाख रुपैयाँका दरले सरकारको विपत् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयबमोजिम कर्णाली सरकारलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको गण्डकी विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

कोराेनोले विश्वव्यापी रूपमा त्रास फैलाएको र यस्तो विपत्तिको वेला सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको भण्डारीले बताए । ‘विपत्तिसँग लड्न एक्लै सरकारको शक्तिले मात्र सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र आमजनाताको सहयोग अपरिहार्य छ ।’