कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन गरेपछि अत्यावश्यक कृषिउपज ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिएर किसानलाई राहत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय घोषणामै सीमित भएको छ । १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका उत्पादन केन्द्रमा जम्मा तथा संकलन भएका दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अन्डा, मासु तथा खाद्यान्नलगायतका सामग्री नजिकको बजार पु-याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय ग-यो ।

निर्णयमा यसरी ढुवानी गर्दा स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर, निर्णयअनुसार कृषिउपज ढुवानीमा अहिलेसम्म एकजना पनि किसानले राहत पाएका छैनन् । किनकि, कुनै पनि स्थानीय तहले ढुवानी अनुदान दिएका छैनन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुका अनुसार अहिलेसम्म कृषिउपज ढुवानी गर्न अनुदान दिनुपरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले किसानको उपज बजार पु¥याउन कठिन भएको अवस्थामा अनुदान उपलब्ध गराएर सहज बनाउने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म विभिन्न किसान समूह, सहकारीमार्फत दैनिक सहजै ढुवानी गरिरहेका कारण अनुदान दिनुपरेको छैन ।’ 

आवश्यक परेको खण्डमा हरेक स्थानीय तहमा अनुदान दिन सक्षम रहेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका अध्यक्ष ब्यान्जुले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने ढुवानीका लागि अप्ठ्यारो पर्दा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छैन । 

अधिकांश स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)लाई कृषिउपज ढुवानीमा अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारीसमेत छैन । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले संघीय लकडाउनको समयमा किसानलाई राहत दिनका लागि ढुवानीमा छुट दिने निर्णयबारे अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘खै थाहा भएन त,’ उनले भने ।

अहिले पनि दैनिक पाँचखालबाट दूध, तरकारीलगायतका कृषिउपज काठमाडौं ढुवानी भइरहेको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर निर्णय गर्ने, तर निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न स्रोत उपलब्ध गराउँदैन,’ मेयर खरेलले भने । आवश्यक परेमा विकास बजेटलाई कटाएर भए पनि अत्यावश्यक ढुवानीलाई अनुदान दिइने उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाजस्तै अहिलेसम्म गाउँपालिकाहरूले पनि ढुवानीका लागि अनुदान दिएका छैनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको निर्णय किसानलाई राहत दिने गरी हुनु सकारात्मक भएको बताए । ‘तर, गाउँदेखि ढुवानी भएको सामानको खरिद ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । 

अहिले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, दूध बिक्री नभइरहेका वेलामा अनुदान दिएर ढुवानी गर्न तयारी रहेको उनको भनाइ छ । तर, सहर पु-याएका सामानको बिक्री हुने ग्यारेन्टी संघीय सरकारले गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठको जोड छ । मन्त्रिपरिषद्ले किसान तथा उत्पादकलाई बजार केन्द्रमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सवारीसाधनको पास उपलब्ध गराउने निर्णय भने कार्यान्वयन भइरहेको छ । हरेक जिल्लाको प्रशासनले पास उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

लकडाउनले खाना खान समस्या  

ढुवानीका साधनचालक तथा सहचालकलाई राजमार्गका खाना खाने होटेल बन्द हुँदा समस्या परेको छ । ‘लामो दूरीका अत्यावश्यक ढुवानीका साधनचालक र सहचालक भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भने । यस्तै, तरकारी तथा दूध बोकेका साधनचालकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले बताए ।