मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत २१ शुक्रबार ०७:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

न्युज पोर्टल ह्याक गरेको असगर अलीको कम्पनीद्वारा स्वीकार

अब नजर प्रधानमन्त्रीमाथि, साइबर अपराध गर्नेलाई बालुवाटारमै संरक्षण हुन्छ कि कानुनी कारबाही ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत २१ शुक्रबार ०७:०६:००

‘काठमाण्डू प्रेस’ न्युज पोर्टलको सिस्टमभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर कन्टेन्ट ह्याक गरेको सिरान टेक्नोलोजिजले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको निर्देशनमा उनका प्राविधिकहरूले न्युज पोर्टलको नयाँ एड्मिन सिर्जना गरेका थिए ।

अनधिकृत रूपमा अर्काको सिस्टममा छिरेर डाटा म्यानुपुलेट गर्ने कामलाई ह्याकिङ भनिन्छ । यस्तो साइबर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी सल्लाहकारलाई संरक्षण गर्छन् कि कानुनी कारबाही गर्छन् ? समाजले अवलोकन गरिरहेको छ । जब कि यही देशमा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई जेल पठाउने गरिएको छ ।

सोही आइडीबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उनका छोराहरूसँग सम्बन्धित समाचार डिलिट गरिएको थियो ।

समाचारमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार तथा ई–सेवाका सिइओ अलीको नाम पनि जोडिएको थियो । तर, सार्वजनिक रूपमा चौतर्फी दबाब भएपछि सिरान टेक्नोलोजिजले गल्ती स्विकारेको छ । 

‘काठमाण्डूप्रेसका सम्पादक र सिरान टेक्नोलोजिजको व्यवस्थापनबीच संवाद चलिरहेको वेला गलत सूचनाका कारण सिरान टेक्नोलोजिजको प्राविधिक टिमले न्युज पोर्टलबाट सो समाचार हटाएको छानबिनको क्रममा पाइयो,’ सिरान टेक्नोलोजिजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा जिम्मेवार कम्पनीका रूपमा हामी हाम्रो त्रुटिलाई स्वीकार गर्दै हामी काठमाण्डू प्रेस, सम्पूर्ण प्रेस जगत् र हाम्रो शुभचिन्तकसँग क्षमायाचना गर्दछौँ । साथै, यस्ता किसिमका त्रुटि दोहोरिन नदिन हामी नियन्त्रणका उपायलाई बलियो बनाउँदै पूर्वाधारलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौँ ।’

अनधिकृत रूपमा अर्काको सिस्टममा छिरेर डाटा म्यानुपुलेट गर्ने कामलाई ह्याकिङ भनिन्छ । यस्तो साइबर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी सल्लाहकारलाई संरक्षण गर्छन् कि कानुनी कारबाही गर्छन् ? समाजले अवलोकन गरिरहेको छ । जब कि यही देशमा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई जेल पठाउने गरिएको छ ।