भारतबाट नेपाल आउन खोजेका, तर महाकालीपारि रोकिएका नेपाली मजदुरको हृदयविदारक तस्बिर र भिडियो तीन दिनदेखि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । उनीहरूको उद्धार गर्न खासमा के कुराले अवरोध गरिरहेको छ ? 

मुख्य विषय उनीहरू सुरक्षित हुन् भन्ने हो । उनीहरूलाई अहिले भारततिरै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि भारत सरकारसँग समन्वय भएको छ । यता भएका भारतीय मजदुरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, उता भएका नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ । एउटै उद्देश्यका लागि दुई देशले लकडाउन गरेको हुनाले सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ, खानपिनको व्यवस्थापन पनि भएको छ । खासमा मान्छेहरूको ‘मोबिलिटी’ नहोस् भनेर लकडाउन गरिएको हो । र, नेपाल सरकार मात्र होइन, विश्वभरका सरकारको नीति पनि त्यही हो ।

सिडिओसाबले विश्वभरका सरकारको नीतिको प्रसंग ल्याउनुभयो, यहाँलाई स्मरण के गराऔँ भने अहिले पनि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू आइरहेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीलगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई जहाज चार्टर्ड गरेर फिर्ता लगिरहेका छन् । बुधबार मात्रै पनि अस्ट्रेलियन सरकारले जहाज चार्टर्ड गरेर आफ्ना नागरिक फिर्ता लग्दै छ । तर, सिमानासम्म हिँडेर आ–आफैं आएका नागरिकलाई प्रवेश निषेध गर्ने नीति प्रशासनले कसरी लियो ?

हो, महाकालीवारि आउन नसकेका नेपालीको मनोविज्ञान हामी बुझ्छौँ । यो संकटको वेलामा पक्कै पनि उहाँहरू आ–आफ्नो परिवार र समाजसँग बस्न चाहनुहुन्छ । आफ्नो देशमा आउन चाहनुहुन्छ । त्यो संवेदनालाई हामीले नबुझेको होइन, तर त्यसले निम्त्याउने परिणामलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले उहाँहरूको मानवीय संवेदनालाई सम्बोधन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ कि संक्रमण नियन्त्रण गर्ने विषय ? यो हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यो हिसाबले विचार गर्नुपर्छ । 

अहिले पारि रोकिएका नेपाली नागरिक घुमघाम र मोजमस्ती गर्न भारत गएका होइनन्, देशमा रोजगारी नपाएको कारणले परिवारको पेट पाल्नका लागि मजदुरी गर्न अर्काको देशमा गएका हुन् । ती विवश नागरिक सिमानामा आएर ‘नेपाल सरकार नेपालीलाई आफ्नो भूमि फिर्ता आउन देऊ’ भनेर तीन दिनसम्म रोइकराई गर्दा हाम्रो सिस्टम र त्यसको जिम्मेवारीमा भएका अधिकारी कसरी सुत्न सक्छन्, कसरी निदाउन सक्छन् ? 

अहिले राष्ट्रियता र नागरिक हकको विषयभन्दा पनि सम्भावित संक्रमणको विषय प्राथमिकतामा छ । उहाँहरूलाई यता ल्याएर पनि क्वारेन्टाइनमै राख्ने हो, उता पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भएको छ । स्थिति सामान्य भएपछि उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा नेपाल आउनुहुन्छ । 

भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई सीधै गाउँ पठाउने, टोलटोल घुम्न दिने, जम्मा भएर जुवातास खेल्न दिने, दारु खाएर हल्लिन दिनुपर्छ भनेर माग कसैले पनि गरेको छैन । तर, क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था किन गर्न सकिएन ?

यहाँ दार्चुला मात्र होइन, बैतडी, जाजरकोट, बाजुरासम्मका मान्छे आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई धनगढी, अत्तरिया, नेपालगन्ज हुँदै घरघर पु¥याउने सुविधा अहिले छैन । किनकि देश अहिले लकडाउनमा छ । यो संक्रमण आउँछ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै तयारी गरेर बसेको अवस्था पनि होइन । परिआएको समस्यालाई समाधान गरेको हो । त्यसैले उहाँहरूलाई उतैको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, त्यही न्यूनतम व्यवस्था गर्न पनि तपाईंहरूलाई तीन दिन लाग्यो जब कि देश दुई महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा छ भनेर प्रचार गरिएको छ । अर्को विषय, नेपाली नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमै राख्ने हो भने वारि दार्चुलामा किन नराख्ने ? पारि धारचुलामै राख्नुपर्ने किन ?

नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा आफ्नो देशमा बस्न पाउनुपर्छ, तर परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थाअनुसार नागरिक पनि संयमित हुनुपर्छ । अरूलाई असर नपरोस् भन्ने विषयमा नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।

हो, अरूलाई असर नपरोस् भन्नकै लागि क्वारेन्टाइनको अवधारणा आएको हो । दार्चुला सदरमुकाममा तपाईंहरूले कतिजना अट्ने क्वारेन्टाइन बनाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहले दुई सय ५० जना क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । अहिले एक सय ५१ जना बस्नुभएको छ । 

तर, पहाडको जिल्ला सदरमुकाममा त कम्तीमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ नि ? किन तपाईंहरूले दुई सय ५० जनाको मात्र बनाउनुभयो ?

सरकारले त जतिसक्दो राम्रो र धेरै बनाए हुन्थ्यो नि । तर, क्षमता र औकातले प्रभाव पार्छ । फेरि सरकारले एक हजार बनाउँछु भनेर कहाँ प्रतिबद्धता गरेको छ ? आवश्यकताअनुसार र स्रोतसाधनअनुसार बनाउने हो । 

नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले पहाडका जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ? 

संख्या किटानी गरेर आएको छैन । त्यो मलाई जानकारी छैन । तराईका सदरमुकाममा दुई हजार र पहाडका सदरमुकाममा कम्तीमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर निर्णय भएको छ । होलाहोला, त्यो सर्कुलर आउँदै होला । अहिलेसम्म आएको छैन । 

तर, यो निर्णय भएको १० दिन भयो नि सिडिओसाब ? अहिले देश इमर्जेन्सीमा छ । यस्तो वेलामा पनि सरकारी निकायबीचमा समन्वय गर्न यति समय किन लागिरहेको छ ?

निर्णय भएको होला, तर यो साधनस्रोत प्रयोग गर्ने र यति संख्यामा बनाउने भनेर हामीलाई दार्चुला जिल्लामा आजका मितिसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन ।

अर्को कुरा, महाकाली नदीमा पौडेर आएको एउटा नागरिकलाई अन्डरवेयर मात्र लगाएको अवस्थामा तपाईंहरूले पक्राउ गरेर गल्ली–गल्ली हिँडाउनुभएको छ । त्यो तस्बिरले एक विवश नागरिकलाई नांगो देखाउँछ कि हाम्रो सरकार र त्यसको संयन्त्रलाई ?

मान्छेहरू त्यसरी पौडी खेलेर वारि आउँछन् भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ । त्यसैले जुन अवस्थामा आएको थियो, त्यही अवस्थामा समातेर ल्याएको हो । त्योबाहेक विकल्प हामीसँग थिएन । तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने त्यो नागरिक त्यसरी जोखिम मोलेर आउनु हुँदैनथ्यो । नागरिकका पनि कर्तव्य हुन्छन् । 

तर, पारिबाट तीन दिनसम्म नारा लगाउँदा आफ्नो सरकारले नसुनेपछि कुनै नागरिकले त्यस्तो कदम उठाउँछ भने त्यो विवशतालाई अपराध कसरी भन्ने ?

कोही हामफालेर नांगै वारि आउँछन् भनेर पूर्वसतर्कता अपनाएका थिएनौँ । तपाईंले अहिले विश्लेषण गरेजस्तो तयारी हामीले गरेका थिएनौँ । 

उनीहरूले घाँटी सुक्ने गरी उठाएको आवाजले धर्ती गुन्जियो, तर त्यही खोलावारि तपाईंहरूले, देशको गृह मन्त्रालयले र सिंगो सरकारले किन सुनेन भन्ने हो?

तपाईंले यो कुरा किन दोहोर्‍याइरहनुभएको छ ? हामीले किन ल्याउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 

किन ल्याउन सक्नुभएन भने तपाईंहरूले पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुभएन । खोलापारि सात सय मान्छे छन्, तर तपाईंले दुई सय ५० क्षमताको मात्र क्वारेन्टाइन बनाउनुभएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार हजारजना क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउनुभएको भए उनीहरूलाई खोलावारि ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो र सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, तपाईंहरूले अपूरो तयारी गरेका कारणले नेपाली नागरिक सीमापारि अपहेलित हुनुपरेको छ । 

तपाईंलाई लागेको विषय ठीक छ । पत्रकारको रूपमा तपाईंले विश्लेषण गर्न पाउनुहुन्छ । तर, हरेक देशको साधनस्रोतको आफ्नो हैसियत हुन्छ । उपलब्ध भएको स्रोतसाधनअनुसार काम गर्ने हो । राज्य समृद्ध नहुनु त तपाईं–हामी सबैको दुर्भाग्य हो ।