प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार (१६ चैत) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन आग्रह गऱ्यो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले घरभाडा मिनाहा गरेबापत घरधनीले सम्बन्धित महिनाको घरबहाल कर मिनाह दिने निर्णय गरेकाे छ । 

कोरोना भाइरसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि ‘लकडाउन’ सुरु गरेको छ । लकडाउन सुरु भएसँगै उद्योग–कलकारखाना बन्द भएका छन्, श्रमिकहरू आम्दानीविहीन भएका छन् । यस्तो स्थितिमा ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’बीचको दूरी कम गर्न घरभाडा छुटको निर्णय आफैँमा राम्रो हो । यसले सरकारप्रतिको भरोसा थप बलियो बनाएको पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने निकै जटिल छ । 

‘घरवहाल सरोकार महासंघ’का अध्यक्ष बलभद्र खनाल भन्छन्, ‘कतिपयले घरभाडा नलिने घोषणा गरेका छन्, यो राम्रो पनि हो । तर, सरकारी आग्रह सबैले मान्छन् भन्ने लाग्दैन ।’ महासंघले १ चैतदेखि घरभाडा कम गर्न यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । 

सरकारको ‘आग्रह’ मात्रै 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘आग्रह’ भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गरिएको छ । के ‘आग्रह’ले मात्र घरधनीले भाडा नलेलान् ? ‘सरकारले हामीलाई आग्रह गरेको छ, यो महिनाको भाडा लिन्नँ’ भन्ने उदारता कमैले देखाउने स्थिति छ ।  
 
कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण डेरावालहरू यतिवेला कोठा छाडेर जान पनि सक्दैनन् ।  त्यसैले, कोठाभाडाबापत जति रकम तिर्दै आएको हो, त्यति दिनुको विकल्प छैन । ‘केही समय पख्नुस्’ भनेर आग्रह गर्न सकिएला । तर, ‘सरकारले तपाईंहरूलाई कोठाभाडा नलिन भनेको छ,’ भनेर घरधनीसँग पौँठेजोरी खेल्न सक्ने स्थितिमा डेरावालहरू छैनन् । किनभने, जसको घरमा बसेको हो, त्यसैसँग पौँठेजोरी खेल्दा घरधनीले कोठा खाली गरिदिनुस् भनिदिन सक्छ । त्यो स्थितिमा डेरा छाडेर हिँड्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।  

त्यसो त, सबै घरधनी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय घरधनीको आम्दानीको स्रोत भनेकै घर वा कोठा भाडामा लगाएबापत आउने रकम हो । त्यही रकमबाट उनीहरूले जीवन–जोहो गरिरहेका हुन सक्छन् । अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने र भाडा उठाएर त्यो ऋणको मासिक किस्ता तिरिरहेका छन् । एक महिनाको घरभाडा नउठ्दा उनीहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । 

आफ्नो घरमा भाडामा बसेकाहरूका लागि घरभाडा छुटको निर्णय गरेका कलंकीका हरिहर लामिछाने भने सरकारले गरेको आग्रह कार्यान्वयन गर्दा घरधनी समस्यामा परिहाल्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । लामिछाने भन्छन्, ‘एक–दुई महिनाको भाडा नलिँदैमा घरधनी पक्कै पनि भोको हुँदैनौँ । तर, हामीले एक महिनाको भाडा नलिँदा श्रम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने मजदुरको चुलो बल्न सक्छ ।’

घरधनीलाइ नै फाइदा ? 
सरकारले भनेको छ, ‘भाडा नलिएबापत घरवहाल सरकारको तर्फबाट घरभाडाबापतको कर लिइने छैन ।’ सरकारले गरेको आग्रहका आधारमा घरधनीले डेरावालसँग भाडा लिएनन् भने त ठीकै भयो । तर, डेरावालसँग भाडा पनि लिने, घरवहाल कर पनि छुट लिने भयो भने ? किनकि, डेरावालले आफूले तिरेको घरभाडाको कर घरधनीले राज्यलाई तिऱ्यो कि तिरेन भनेर बुझ्न सक्दैनन् ।  

घरभाडा मिनाहासम्बन्धी आफूले गरेको आग्रह साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले यससम्बन्धी कुनै निर्देशन र तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई दिनु उपयुक्त हुने अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन् । खनाल भन्छन्, ‘यो कठिन स्थितिमा यदि सरकारले डेरावालहरूको हितमा सोचेको हो र आफ्नो आग्रह कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको हो भने स्थानीय तहमार्फत छुट्टै समिति बनाएर अनुगमनसहित यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ स्थानीय प्रहरी र वडा कार्यालयले यस विषयमा तदारुकता देखाएको स्थितिमा मात्र यो सरकारको ‘आग्रह’ प्रभावकारी हुन सक्ने उनको सुझाब छ ।