- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले एक साताको लकडाउनलाई २५ चैतसम्म लम्ब्याएको छ । त्यस्तै, सीमा–नाका र हवाई उडान ३ वैशाखसम्म बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । लकडाउनले देशको सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएका वेला संविधान निर्माण र ०७२ को भूकम्पपछिको संकटमा जस्तै अहिले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा पनि राष्ट्रिय एकता र सहमतिको बहस ब्युँतिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका नेताले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट निम्तिएको संकट सामनाका लागि निरन्तर गरिरहेको अपिलसँगै राष्ट्रिय एकता र सहमतिको विषयको बहस ब्युँतिएको हो ।
उनीहरूले यो संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय एकतालाई अघि सारे पनि त्यसको मूर्त खाका भने प्रस्तुत गरेका छैनन् । त्यसैले राष्ट्रिय एकताबारे सत्तारूढ दल, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसदेखि अन्य सबै दलका बेग्लाबेग्लै धारणा आइरहेका छन् । यसक्रममा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दल वा सबै दलको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनेदेखि संकट सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेसम्मका विचार जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय एकताका लागि सरकारको पहल
२८ फागुनमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले सरकारका तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बोलाएर अहिलेको राष्ट्रिय संकटको सामनाका लागि एकजुट हुन आग्रह गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राखेको प्रस्तावलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेस तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन गर्दैै सरकारका कदममा साथ रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपालगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहभागी थिए । यो शृंखला जोडिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ७ चैतमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिमा जस्तै साथ दिन सबैलाई अपिल मात्रै गरेनन्, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता पनि औँल्याए ।
त्यति मात्र होइन, उनले कोरनाविरुद्ध एकमतले संसद्बाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावसमेत पारित भएको स्मरण गर्दै एकताका लागि सबैलाई आह्वान गरे । ‘संसद्मा प्रस्तुत भएको र एकमतले पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव र सर्वदलीय बैठकमा अभिव्यक्त विचारले यस समस्याको समाधानमा सिंगो राष्ट्र एकजुट रहेको भावना प्रकट भएको छ, जुन खुसीको कुरा हो । यस अभियानमा सरकारका सबै अंग, नागरिक समाजका सबै संघ–संस्था र आमसञ्चार जगत्समेत सबैलाई पारस्परिक सहयोगका साथ नेपाली राष्ट्रिय भावना प्रकट गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा भनिएको थियो ।
सर्वदलीय संयन्त्रको माग
सबैको प्रेस विज्ञप्ति र अपिलमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको सामनाका लागि राष्ट्रिय एकता नै मुख्य कडीका रूपमा उल्ल्लेख गरिएको भए पनि कसरी एकताबद्ध भएर काम गर्ने भन्ने विषयमा भने सत्तारुढ दल मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू अलमलमै छन् । सत्तारुढ नेकपा सरकारको कदममा सबै दलले साथ दिएको स्थितिमा राष्ट्रिय एकता कायम हुने बुझाइमा छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसबारे ठोस र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
समाजवादी र साझा पार्टीले भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल समेटिएको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम गरिएको खण्डमा एकता कायम हुने, त्यसलाई साँचो अर्थमा मूर्त रूप दिन सकिने धारणा अघि सारेका छन् । सरकार भने उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा देखिन्छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल संकटका वेला सरकारको आलोचनाभन्दा उसले उठाएका सही कदममा साथ दिएर मात्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्ने बताउँछन् । सबै दलको साथ लिनकै लागि सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय समितिले आवश्यकताअनुसार सर्वदलीय बैठक राख्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिन नदिन सही कदम चाल्दै आएको छ । त्यसैले सरकारका कदम र निर्णयमा राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आमसञ्चारमाध्यमलगायत सबैले साथ दिएर नै राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ र अहिलेको संकटलाई पनि सामना गर्न सकिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अहिले सरकारको कामको आलोचना गर्ने वेला होइन, सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर कोरोना भाइरसको संकटको सामना गर्ने वेला हो ।’
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले संकट नित्याएका वेला राष्ट्रपतिसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय एकतामा जोड मात्रै दिएका छैनन्, सर्वदलीय संयन्त्रदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलगायतका विकल्पमा समेत बहस सुरु भएको छ ।
महासचिव पौडेलले सरकारको कामलाई साथ दिन आग्रह गरे पनि विपक्षी दलहरू भने राष्ट्रिय एकताका निम्ति नेकपाले नै अझै ठोस कदम नचालेको बताउँछन् । सत्तारूढ दलको हैसियतमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैलाई समेट्ने हिसाबले नेकपा प्रस्तुत भएको खण्डमा मात्र अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कायम हुने समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बुझाइ छ ।
‘अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप नेपालमा मात्र छैन, तर यहाँको समस्या नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएकाले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो पर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘त्यसकारण हामीले सर्वपक्षीय समिति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ ।’ तर, सरकार त्यसका लागि अझै गम्भीर नभएको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । ‘यसबारे सरकारमा सुझबुझ छ जस्तो मलाई लागेको छैन । संसद्मा नेकपासँग सरकार चलाउने पूर्ण बहुमत भएकाले गर्दा उहाँहरूले नचाहेसम्म केही हुँदैन,’ यादव थप्छन्, ‘यद्यपि, मुलुक गम्भीर समस्यामा भएका वेला उहाँहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधी पनि यसका लागि सरकारले अघि सर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाबाट जोगिनु, मुक्ति पाउनु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै निधी भन्छन्, ‘मानव जीवन, सभ्यताको रक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो । मान्छे नै रहेन भने केको देश, केको समाज, केको राजनीति ? त्यसैले अहिले हामी सरकार, विपक्ष, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मी सबै वर्ग र क्षेत्रको एउटै एजेन्डा भनेको कोरोनाबाट कसरी जोगिने भन्ने नै हो ।’ उनी यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले सबैसँग छलफलल र संवाद गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो संकटमा कसैले मपाइँत्व देखाउने वेला होइन । कांग्रेसको एजेन्डा सरकार निर्माण वा विघटन होइन, संसद्मा हाम्रो त्यस्तो मत पनि छैन । आफू जोगिने, बाँच्ने, नागरिकलाई बचाउने मात्रै अहिलेको राष्ट्रिय एजेन्डा हो । राष्ट्रिय सहमति पनि यसका लागि मात्र हो ।’
त्यस्तै, साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा र त्यसो हुन नसके उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वकै समितिमा प्रमुख दलका नेताहरू सहभागी हुने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । १५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेटेर सुझाब दिँदै साझा पार्टीले उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग अघि सारेको हो । ‘संकटको बहुआयामिक स्वरूप र वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई हेर्दा सरकारको नियमित र घनीभूत क्रियाशीलताका साथै राष्ट्रिय सहमति प्रतिबिम्बित हुने राजनीतिक तहको ऐक्यबद्धतापूर्ण निर्णय जरुरी पर्दछ ।
तसर्थ, सम्भव छ भने तपाईंकै नेतृत्वमा, त्यो सम्भव नभए, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको नेतृत्वमा प्रमुख दलका नेताहरूसमेत रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ,’ साझा पार्टीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यो संयन्त्रले राजनीतिक तहमा आएका विभिन्न विचार, राय, सुझाबलाई समीक्षा र संश्लेषण गर्ने माध्यमको रूपमा पनि काम गर्नेछ । संकटको यो घडीमा आमजनमानसको राज्य र राजनीतिप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नसमेत यस्तो संयन्त्रले सघाउ पु-याउनेछ ।’ त्यस्तै, साझा पार्टीले उच्चस्तरीय विज्ञ समिति बनाउनसमेत सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि छुट्टाछुट्टै अपिल जारी गरेर राष्ट्रिय एकताको आवश्कयता औँल्याएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले संकट सामनाका लागि सरकारसहित सबैले आठ मुख्य कुरामा ध्यान पु-याउनुपर्ने विचार अघि सारेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइरालाले शनिबार पाँचबुँदे अपिल जारी गर्दै कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले चालेका कदममा आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
विपन्नको पक्षमा प्याकेज ल्याउन माग
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रेस वक्तव्यमा पनि राष्ट्रिय एकताका साथ एकजुट भएर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुन अपिल गरिएको छ ।
विश्वलाई नै चुनौती दिएको कोरोनाको महामारीबाट देश छिटै मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रचण्डले शनिबार भिडियो अपिलमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रको एकता, मानव जातिको एकता, राष्ट्रको एकताको उच्च मनोबलले हामी विजयी हुनेछौँ ।’
उनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि सरकारले आर्थिक राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेस सभापति देउवाले पनि गत शुक्रबार अपिल प्रकाशित गर्दै श्रमजीवी मजदुर, किसान, ऋणीलगायतलाई समेट्ने गरी आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पौडेलको प्रस्ताव महतोको असहमति
राष्ट्रिय एकताको बहसलाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एक कदमअघि बढेर संकटका वेला आवश्यकता परे राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसमेत बनाउनुपर्ने विचार अघि सारेका छन् ।
१३ चैतमा पौडेलले संकटका वेला विश्वमा सहमतिको सरकार बन्ने अभ्यास भएको जिकिर गर्दै आवश्यक परे नेपालमा पनि यो अभ्यासमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । ‘यस्तै संकटका वेलामा राज्यले सबै किसिमको राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाट सरकार चल्नुपर्छ । यस्तो वेलामा सहमतिको सरकार बन्ने प्रथा पनि छ, दुनियाँमा ।
सहमतिको सरकार बनाएर पनि चलाउन सक्नुपर्छ । सबैलाई सरकारमा साझेदार बनाएर, नभए पनि सबैको सहयोग लिन सरकारले सक्नुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलको तर्क थियो, ‘देशमा आर्थिक संकट आउँदै छ, बजेट कस्तो बन्ने, भोलिको आर्थिक स्थिति के हुने हो, हाम्रो आम्दानी बिस्तारै घट्दै छ, योजना अलपत्र पर्दै छन्, विकास ठप्प हुँदै छ ।
यस्तोमा सरकारले कोबाट कस्तो सहयोग लिने हो, आह्वान गर्नुपर्छ ।’ विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण थुप्रै संकट आउन लागेको भन्दै उनले तत्काल राहत कोष खडा गरेर देश र जनतालाई बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर, कोरोनाको संकट पार लगाउन आवश्यक परे राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने पौडेलको प्रस्तावप्रति राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो भने असहमत छन् । ‘हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता भनेको सबैको सहभागिताको सरकार मात्रै बुझिन्छ, तर त्यो गलत हो, वास्तवमा हामी सबै मिलेर सरकारको साथमा उभिने कुराचाहिँ राष्ट्रिय एकता हो,’ महतो भन्छन्, ‘सबैको सहभागिताको सरकार पनि एउटा बाटो हो, तर त्यो नेकपाको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यसमा राजपा, समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले माथापच्छी गरेर केही हुँदैन ।’
राजपाले सरकारका हरेक कदमलाई साथ दिने उनी बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमण अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो । यद्यपि, सिंगै विश्व अहिले यही समस्याबाट आक्रान्त छ । त्यसैले यसबाट बाहिर निस्किन राष्ट्रिय एकताको खाँचो पर्छ,’ महतो थप्छन्, ‘हामीले दलका तर्फबाट भनिसकेका छौँ, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लिने हरेक निर्णयलाई हामी साथ दिन्छौँ ।’
