आफ्ना कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी तलब खुवाउन नसक्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कारोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्र पुनः जुर्मुराउन एक वर्ष लाग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले कर्मचारीको तलब र सुविधा एक महिनापछि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताएका हुन् । कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा नरहेपनि अहिलेकै सेवासुविधा निरन्तर दिन नसक्ने होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । ‘होटेलमा हजारौँ कर्मचारी छन्, अर्को महिनादेखि कसरी तलब खुवाउने भन्ने चिन्ता छ,’ राणाले भनिन् । 

सरकारले बैंकको ऋणको किस्ता र ब्याज चार महिनापछि बुझाउन दिएको सुविधाले केही राहत अनुभव भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको थप सहयोग आवश्यक रहेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । सामाजिक सुरक्षाकोषबाट सरकारले न्यूनतम राहत र व्यवसायीको तर्फबाट केही व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष राणाको भनाइ छ । 

ब्याज र ऋणको किस्ता पर धकेल्नुभन्दा पनि पुनर्कर्जाको विषयमा सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजले सम्बोधन नगरेको अध्यक्ष राणाले गुनासो गरेकी छिन् । पर्यटन क्षेत्रमा होटेल तथा एयरलाइन्ससँगै टुर एन्ड ट्राभल, रेस्टुराँ, ट्रेकिङ तथा एक्सिपिडिसनलगायत क्षेत्रमा कोरोनाका कारण गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । 

‘नयाँ होटेलहरू केही वर्षयता अत्यधिक थपिएका थिए, यहीअवस्था केही समय रहे ठूलै समस्या पर्ने देखिन्छ,’ एजिएच समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुनील शाक्यले भने । कोरोनाले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर गरेपनि सबैभन्दा बढी असर पर्यटन प्रभावित भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती रहेको उनले बताए । अब सन् २०२१ को फेब्रुअरीसम्म नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि हुने सम्भावना नरहेकाले व्यवसायीहरूले एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई तलबदिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आगामी एकवर्षसम्म पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन, एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाएर पाल्न समस्या हुुने भएकाले युनियनहरूले पनि साथ दिएर विकल्प निकाल्नुपर्छ ।’ 

तर, अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा व्यवसायीहरूले बोल्ने वेला नभएको अखिल नेपाल होटेल तथा रेस्टुराँ मजदुर संगठनका महासचिव मुक्ति दाहाल बताउँछन् । उनले भने,‘हामी पनि एकवर्ष सित्तैमा व्यवसायीले पाल्नुपर्छ भन्दैनौँ, तर विकल्पका विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’ एक महिनापछि तलब दिन सक्दिन भनेर समस्याको समाधान नहुने नभएकाले सरकार, युनियन र व्यवसायी बसेर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा मात्रै ७ लाखभन्दा बढी मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत रहेको दाहालले जानकारी दिए । 

नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईं पनि पर्यटन व्यवसायीलाई कर्मचारीव्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘पर्यटक अबको एकवर्षसम्म आउन कठिन छ, कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने हो,’ गुरागाईंले भने । 

पर्यटनमा निर्भर व्यवसाय यतिवेला चौपट रहेकाले सरकारले करका विषयमा तत्कालै सम्बोधन गर्न नसकेपनि बैंकको ब्याज र किस्ता कम्तीमा चार महिना धकेल्नु सकारात्मक भएको वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) का प्रवक्ता योगराज कँडेल बताउँछन् । ‘सरकारसँग हाम्रो माग एकवर्षसम्म ब्याज र किस्ताको समय धकेल्न प¥यो भन्ने हो, तर असार मसान्तसम्म भनिएको यो समय थपिनुपर्छ,’ कँडेलले भने । लकडाउन खुलेपछि आन्तरिक यात्रुले पनि एयरलाइन्सको बिजनेस धानिने भएकाले कर्मचारीको समस्या भने खासै नहुने उनले बताए । तर, पुनर्कर्जाको मागमा सरकारले जोड दिनुपर्ने कँडेल बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरूलाई अहिलेसबैभन्दा ठूलो भार बिमाको रहेकाले एयरलाइन्स नचलेको अवस्थामा फुल इन्स्योरेन्सको किस्ता रोक्नुपर्छ,’ कँडेलले भने । ५० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको आन्तरिक एयरलाइन्स कम्पनीहरूको लगानी जोखिममा पर्न नदिन  सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।