अग्रलेख

हालसम्म काबुभित्रै रहेको कोरोना संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सरकारले परीक्षणलाई युद्धस्तरमा गति दिनुपर्छ 

एउटा अदृश्य भयावह र कहालीलाग्दो महामारीले संसारका अर्बौं मानिसलाई अधीनमा लिई सारा काम छाडेर घेराबन्दी हुन विवश तुल्याएको छ । यही विवशतामा नेपाल र नेपाली पनि जकडिएका छन् । कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को यो महामारी आजसम्मको सबभन्दा व्यापक विश्व–महामारी हो, जो गुणात्मक गतिमा फैलिरहेको छ । भन्न सकिन्न, कति जनधनको क्षति गरिसकेपछि कहाँ पुगेर यो विसर्जन हुने हो । कुनै महामारी यति व्यापक र भयावह भएर फैलिएको यसअघिको विश्व इतिहासमा कहिल्यै देखिन्न । 

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र किसानका समस्या : नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा यो महामारी झन् बहुआयामिक संकटका रूपमा हाम्रासामु आएको छ । यसका जटिलता अहिले नै देखापर्न थालिसकेका छन् । हालसम्म स्थिति सामान्य देखिए पनि कुनै पनि वेला महामारी फैलिन सक्ने खतरा खडा भएकाले अबका दिनमा जोखिम झन् घनीभूत भएर आउन सक्छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सफाइ कर्मचारीले सुरक्षाका साधन तथा उपकरणको चरम अभावबीच बिमारीको उपचार सेवामा समर्पित भएर खट्नुपरेको छ । आत्मरक्षाका लागि पर्याप्त साधन तथा उपाय, उपचारका औषधि, साधन तथा उपकरण एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा अभावग्रस्त अवस्थामा काम गर्नुपर्दाको जटिलता र जोखिम बुझेर घर–परिवारले काममा नजान दिएको सल्लाह र दबाब पन्छाएर कर्तव्यपालन गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि जोखिममुक्तिको सुनिश्चितता, सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रभावकारी उपचार व्यवस्थाको प्रथम र अनिवार्य सर्त हो ।

विशेषज्ञता र वरिष्ठता हासिल गरेका चिकित्सकलाई सरुवा वा समायोजनका नाममा हालै गरेको व्यवहार उनीहरूलाई सरकारले नै हतोत्साही बनाउन खोजेको अर्थमा बुझिन्छ । सरकारले यस्ता हर्कत बन्द गरी योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसार पूर्वाग्रहमुक्त भएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । दिनभरि सडकमा जोखिम मोलेर खट्ने र राति साँघुरो ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई पनि त सामाजिक दूरी र क्वारेन्टाइनको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै समस्या अस्पताल र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत सफाइ कर्मचारीको छ । समस्या जताततै छ, जसको व्यावहारिक समाधान केही छैन । अतः चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति जीवन बिमा, अन्य आकर्षण र जोखिममुक्त गर्ने अधिकतम साधनको व्यवस्था जरुरी देखिन्छ । तर, साधन र उपकरणविहीन अवस्थामा दिइने सहुलियत मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गरिआएका १६ लाखभन्दा बढी असंगठित श्रमिकको विचल्ली बेग्लै समस्याका रूपमा खडा भइसकेको छ । पसिना बगाएर मिहिनेतले फलाएको आफ्नो उत्पादनलाई बजार पुर्‍याएर बेच्न नपाइरहेका किसानका लागि यो महामारी बिकराल बनेको छ । आपूर्ति समस्यासँगै बढेको महँगी र अवसरको नाजायज फाइदा उठाउन जम्जमाइरहेका दलाल वा बिचौलियाले उत्पन्न गरेको अस्तव्यस्तताप्रति सरकारको फितलो र लुते कार्यशैलीले, बाधा–व्यवधान र जटिलता बहुआयामिक रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । समाजको उपेक्षित वर्गमा लकडाउनको असर थुप्रिँदै गयो भने ‘वुभुक्षितः किम् नकरोति पापम् ?’ भनेझैँ चोरी, लुटपाटजस्ता अपराध र असुरक्षाका खतराप्रति पनि वेला छँदै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

२८ पुसमा चीनको वुहानबाट आएका एक व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँचमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको प्रमाणित भएपछि नेपाललाई पनि यो महामारीले छोएको बुझेर समस्याको संवेदनशीलताप्रति सरकारले त्यही दिनदेखि युद्धस्तरमा आवश्यक तदारुकता लिइहाल्नुपर्ने थियो । त्यतिवेलासम्ममा यो महामारीले चीनलाई आक्रान्त पारिसकेर कोरिया, इरान, इटली हुँदै युरोपसम्म फैलिन थालिसकेको थियो । तर, महामारीको पहिलो संक्रमित पाइएको ४५ दिनसम्म सरकारले सतुर्मुर्गे हर्कत देखायो, लामो अन्तरालपछि १८ फागुनमा मात्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । हरेक दिनलाई युद्धस्तर र तालिकाबद्ध रूपमा कामको गति बढाउनुपर्नेमा बीचको ४५ दिनको अवधि सरकारले कुनै तयारीविना गफै गरेर बितायो ।

२८ पुसमा देशमा पहिलो कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित भएपछि नेपाललाई पनि यो महामारीले छोएको बुझेर समस्याको संवेदनशीलताप्रति सरकारले त्यही दिनदेखि युद्धस्तरमा आवश्यक तदारुकता लिइहाल्नुपर्ने थियो

हालै मात्र सरकारले महामारीकालीन परिस्थितिमा राहत र सुविधा दिने भनी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत १७बुँदे सुझाबलाई सम्बोधन गरिएको छ, यसलाई हामी स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन्छौँ । तर, सरकारले विगत र वर्तमानमा पनि धेरै किसिमका आश्वासन दिएकै हो । तिनको केकति कार्यान्वयन भयो, जगजाहेरै छ । आश्वासन दिएर जनताको आशा चर्काउने तर व्यवहारमा आफ्नै आश्वासनलाई लत्याउने काम बारम्बार हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा हालैका सरकारी आश्वासन पनि व्यवहारमा परिणत हुनुपर्ने परीक्षाको विषय भएको छ । एकातिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार लोकप्रिय हुन चाहने, अर्कातिर उपचार सामग्रीको खरिदमा ठूलो घोटाला भएको आरोप (आरोपित रु. ५४ करोडको) झुन्डिएको सुनिन्छ । सरकार इमानदार र स्वच्छ भएको प्रमाणित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी तयारीको कार्यतालिका र रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्नेमा अन्तिम समयको दबाबमा काम गर्ने र अरूका भोगाइ र घटनाबाट पाठ र सचेतना लिन नसक्ने–नचाहने सरकारी उदासीनता, विसंगति र परम्परागत ढर्राले यत्रो ठूलो चुनौती र जटिलतामा समेत सरकारलाई छाडेन । सरकारले यो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि तीनै तहका सरकार तथा अन्तरनिकाय समन्वय र ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम गर्न सकेन । यो नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । 

कांग्रेसको धारणा : संकटको व्यापकता र गहिराइलाई अध्ययन गरेर नै कांग्रेसले वर्तमान परिस्थितिमा आफ्ना सबै राजनीतिक कार्यक्रम थाती राखेर सरकारलाई यो महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यको वातावरण जुटाउन जोड लगाएको हो । यस सन्दर्भमा पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई हालै दिएका १७ बुँदे लिखित सुझाब र सरकारबाट सकारात्मक महत्वसाथ कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, हामी त्यसको निगरानी गर्नेछौँ ।

महामारीपछि स्वदेश फर्केका मानिस दूरदराजका गाउँसम्म पुगिसकेको हुनाले कोरोना संक्रमण कहाँसम्म पुगिसकेको छ, यसै भन्न सकिन्न । तर, यस्तो अवस्थामा यो महामारी फैलिएर खतरनाक र अनियन्त्रित रूप लिन बेर लाग्दैन । संक्रमण पत्ता लगाउने स्वास्थ्यजाँचलाई राजधानीकेन्द्रित नबनाई सबै प्रादेशिक राजधानी, महामारीका लागि समर्पित अस्पताललगायत सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । डराएर हुँदैन, युद्धस्तरीय होसियारी, तयारी र व्यवस्था अपनाउनु अनिवार्य छ । नेपालमा हालसम्म त संक्रमित व्यक्तिको संख्या हातको औँलामा गन्न सकिने अवस्थामै छ । तर, आगामी दिन यति सहज होलान् भन्न सकिन्न । महामारीले नेपालमा कुन रूप लिने हो, अज्ञात भविष्यको गर्भमै छ । 

हरेक नेपाली नागरिकको स्वदेश फर्किने नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्छ । भारतसहित विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यजाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापनका लागि सरकारको उत्तरदायी भूमिका अनिवार्य छ । साथै, नेपाल–भारत सीमानाकामा अझ बढी जागरुकता र सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

खुला सिमाना र समान सामाजिक संरचना भएका नेपाल र भारतले महामारीविरुद्ध संयुक्त रूपमा र सहकार्य गर्दा मात्र पूर्ण सफलता मिल्ने निश्चित छ । त्यसैले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सक्रिय बनाउन सक्दा काममा एकरूपता र प्रभावकारिता आउन सक्छ । 

दैनिक मजदुरी गरी ज्यालादारीमा निर्वाह गरिरहेका हजारौँ श्रमिक रोजीरोटी खोसिएर बेरोजगार तथा भोक–प्यासको अवस्थामा पुगेको वर्तमानमा यस्ता असंगठित श्रमिकलाई तत्काल उचित राहत र सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, यसलाई स्थानीय तहमा जिम्मा लगाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत अन्य सबै विकास कार्यक्रमको सम्पूर्ण साधनस्रोत अहिलेको संकट समाधान र बेरोजगार श्रमिकको जीवनवृत्तिका लागि लगाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक पक्षपात र पूर्वाग्रह देखियो भने त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । अतः लक्षित समुदायका लागि लागु गरेको राहत, सहुलियत र सुविधाका कार्यक्रमबाट बेसरोकारका मानिसले नाजायज फाइदा उठाउने मौका नपाऊन् भन्नेमा पनि सरकार सतर्क हुनुपर्छ । कृषि, उद्योगलगायत अन्य वस्तु र सेवाको उत्पादन व्यवसायका लागि लिएको ऋण तिर्ने म्याद कम्तीमा तीन महिना बढाउनुका साथै बढाइएको सहुलियत अवधिमा ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाबलाई हालैको घोषणामा समेटिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । 

हामीमध्ये कतिपयमा के भ्रम छ भने सरकारी आदेश वा उर्दी आएका कारण लकडाउन पालन गर्नुपरेको हो, बिदा मनाउने तरिकाले घरभित्र जमघट गर्दा हुन्छ अथवा यसको उल्लंघन गर्नु हडताल वा आन्दोलनजस्ता राजनीतिक गतिविधिको उल्लंघन गर्नुजस्तै हो । यस्तो भ्रमबाट सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई मुक्त राखेर यो हाम्रै जीवन र स्वास्थ्यरक्षाका लागि लागू गरिएको प्रतिरोधात्मक उपचारको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय हो भनी बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले लकडाउनलाई अझै लम्ब्याउनु औचित्यपूर्ण छ । सर्वसाधारणले हठ र हेलचेक्य्राइँ नगरी हालको लकडाउनलाई पालन गर्ने जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ । यो आवश्यकतालाई विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा प्रचार–प्रसारद्वारा जनचेतना अझै बढाउनुपर्ने जरुरी छ । कोरोना महामारी सामाजिक, आर्थिक संकटको द्योतक हो, जसले दूरगामी असर पार्नेछ । 

विश्वको परिस्थिति : अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो महामारीसँग जुध्न आजसम्मको सबभन्दा धेरै, २० खर्ब डलरको बजेटमा स्वीकृति दिनु, छिमेकी भारतलगायत विकसित देशले पनि खर्बौं डलर निकासा गर्नुले नै यो महामारीको गम्भीरता र भयावहताको आकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्नुलाई विकसित मुलुक तेस्रो विश्वयुद्धसरहको संकटकालीन स्थितिका रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । तर, नेपाल सरकार भने यतातिर गम्भीर हुनुभन्दा आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउनेतिर उद्यत देखिन्छ । 

शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) का अनुसार संसारमा हाल आफ्नो थातबास छाडेर जबर्जस्ती विस्थापित भएकाको जनसंख्या ७ करोड ८० लाख छ । घरबारविहीन र सडकमै वास भएकाको संख्या दसौँ करोड छ । करिब ३ करोड मानिस विभिन्न शरणार्थी क्याम्पमा छन् र दसौँ करोड जनसंख्या साँघुरा र भिडभाडयुक्त झोपडपट्टीमा बसोवास गरिरहेका छन्, जहाँ ‘सामाजिक वा शारीरिक दूरी’ वा क्वारेन्टाइन बिल्कुल असम्भव छ । 

यस्ता बसोवासबाट यो महामारीको आगामी चरण गुज्रिन सक्छ । राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विश्वसंस्थाले यसलाई निकै खतरनाक महामारीका रूपमा र संसारलाई क्षति पुर्‍याउने प्रलयका रूपमा लिएका छन् । महामारी काबुबाहिर गयो भने विज्ञहरू कम्तीमा ४ करोड मानिसको ज्यान जाने अनुमान गर्छन् । विश्व अर्थतन्त्र गम्भीर गत्यावरोध र विगतका भन्दा गम्भीर मन्दीबाट गुज्रिने स्वतः सिद्ध छ । त्यसैले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले महामारीसँग जुध्न तथा अल्पविकसित देशलाई यो संकट र चुनौतीबाट पार गर्न सघाउन र महामारीपछिको अवस्थालाई पुनस्र्थापित गर्न आजैदेखि रणनीति र मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा : कुशल नेतृत्वका लागि संकट वा महामारी नै कार्यसम्पादन देखाएर आफ्नो योग्यता र औचित्य स्थापित गर्ने चुनौतीका रूपमा आएको अवसर हो । संकट सरकारको विकल्प सोच्ने वेला होइन । त्यसैले वर्तमान सरकारका लागि कोरोना भाइरस महामारीले काम र भूमिका देखाउने अवसर दिएको छ । यसका लागि मुख्य विपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई निश्चिन्त भएर काम गर्ने मौका दिन्छ र दिएको पनि छ । तर, यसलाई सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने वा आरोपित भ्रष्टाचारका लागि नाजायज अवसरका रूपमा लिन हामी कदापि दिनेछैनौँ ।

नेपालका लागि यो महामारी हालसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्थामै छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार्दै युद्धस्तरमा गति बढाउनुपर्ने जरुरी छ । महामारीबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त राख्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । गरेपछि नै सफल भइन्छ भन्ने आत्मविश्वास, दृढता र अठोटको आवश्यकता छ । केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

Email : [email protected]