सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन र एनप्याब्सन) ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले बताए । विद्यालयको एक महिनाको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको तलब, भत्ता, घरभाडा र अन्य खर्च सरकारले व्यहोरे आफूहरू एक महिनाको शुल्क छुट गर्न तयार रहेको उनले बताए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन गरेकाे थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरूले एक महिनाको आवासबाहेक अरू शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरूलाई राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारको यो निर्णयले साना निजी विद्यालयहरू मर्कामा परेको एन. प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए । ९५ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाले भवन भाडामा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेकाले सरकारको यस्तो निर्णयले धेरै विद्यालय मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । 

‘घरधनीलाई भाडा नलिन आग्रह मात्र गरिएको छ, तर निर्देशन दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षक कर्मचारीको तलबदेखि सबै खर्च विद्यालयले एक्लै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा साना विद्यालयहरु मर्कामा परेका छन् ।’ आफ्नै जग्गा, भवन भएका धेरै शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  

सरकारको निर्णयअनुसार माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरूले आवासबाहेक एक महिनाको शुल्कमा छुट दिनुपर्नेछ । निजी विद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा हुनुअगावै एक वर्षको शैक्षिक शुल्क लिने प्रचलन रहेका कारण विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क निजी विद्यालयहरूले फिर्ता गर्लान् कि नगर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।