मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७६ चैत १६ आइतबार २२:३४:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार

२५ चैतसम्म लकडाउन र सीमा बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाखको बिमा

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७६ चैत १६ आइतबार २२:३४:००

सरकारले थप एक साता लकडाउन लम्बाउने र सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि  २५ चैतसम्म यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । सरकारले गत ११ चैतदेखि लकडाउन लागू गरेको हो । २५ चैतपछि पनि अवस्था हेरेर थप निर्णय हुन सक्ने एक मन्त्रीले बताए । 

बैठकले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन कोरोना– १९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सेन्टरमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री सदस्य छन् । सुरक्षा निकायका प्रमुख पनि यसका सदस्य छन् । ‘यो टिमले सरकारले जारी गरेका आदेशहरू, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन अस्पताल निर्माणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउने, शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने र खासगरी संक्रमणलाई नियन्त्रित अवस्थामा राख्ने गरी काम गर्नेछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिका निर्णयहरूसमेत सेन्टरमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् । यसअघि यस्तै प्रकृतिको एक्सन टिम मुख्यसचिवको नेतृत्वमा थियो । त्यो अब निष्क्रिय हुनेछ ।

मजदुरलाई स्थानीय तहमार्फत राहत

ज्यालादारी र मजदुरहरूलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । हरेक वडाले त्यस्ता मजदुरको लगत संकलन गर्ने र लकडाउनको अवस्थाभर उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । परिवार संख्याको आधारमा स्थानीय तहले उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसका लागि कोष बनाउने निर्णयसमेत भएको छ । कोषमा रकम पर्याप्त नभएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 
औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई रोजगारदाताले नै लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसका लागि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका हजारौँ मजदुरले अहिले रोजगारी गुमाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कम्पनीले चैत महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिनेछ । 

त्यस्तै, बैठकले लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न सेवामा छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारी संस्थाले खाद्य सामग्रीमा १० प्रतिशत छुट दिने भएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनीलगायत खाद्य पदार्थमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो । 

दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवस्थामा इन्टरनेट र डाटामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । 

मासिक एक सय ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत्, खानेपानी र इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल ०७७ वैशाखसम्म बुझाएमा विलम्ब शुल्क नलिने भएको छ । त्यस्तै, उद्योगहरूलाई विद्युत् महसुलमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ । 

बैठकले कोरोना उपचार तथा अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट दिने निर्णय पनि भएको छ । सामूहिक क्वारेन्टाइनको खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले मिलाउने र त्यसको व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीले गर्ने निर्णय भएको छ । 

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाखको बिमा 

कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक, स्वास्थ्यसेविका, सरसरफाइ कर्मचारी, एम्बुलेन्सचालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि निःशुल्क बिमा र क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने निर्णय यसअघि नै भनिएको छ । तर, सुरक्षाकर्मीको हकमा भने निर्णय भएको छैन । 

स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने पनि निर्णय भएको छ । कोरोनाका व्यवधानका कारण कर तिर्ने अवधि पनि केही थप गरिएको छ । चैतको आयकर वैशाख मसान्तसम्म तिर्न सकिने निर्णय गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको रकम करजन्य आयबाट घटाउने निर्णय भएको छ । 
चैत महिनाभित्र तिर्नुपर्ने बैंकको साँवा र ब्याज असार मसान्तसम्म कायम हुने भएको छ । पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्ब बनाएर कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको छ । 

त्यस्तै, सामान आयातका लागि टेलेक्स ट्रान्सफर (टिटी)को सीमा ३० हजारबाट एक लाख अमेरिकी डलर बनाइएको छ । सुन दैनिक १० किलो मात्र ल्याउन पाइने निर्णय गरिएको छ । बिमाको प्रिमियर पनि पछि तिर्दा हुने भएको छ । 

महँगा गाडी र मदिरा आयातमा रोक 

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गाडी आयातमा रोक लगाइएको छ । मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारी, मदिराजस्ता वस्तुको आयात अर्काे व्यवस्था नभएसम्म आयातमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । संकटको अवस्थामा विलासिताको सामान आयात गर्दा देशको ढुकुटीमा असर पर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको छ । 

विश्व बैंकबाट तीन अर्ब ४८ करोड सहुलियत ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट करिब १३ अर्ब ऋण लिने निर्णय भएको छ । एसियाली विकास बैंकको ५० मिलियन सहयोग लिने स्वीकृत गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्न नेपाल सरकारले थप निर्णय गर्दै जानेछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । 

एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न सरकारको आग्रह 

सरकारले चैत महिनाको घरभाडा नलिन घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । घरभाडा मिनाहा गरेको अवस्थामा घरबहाल कर तिर्न नपर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै, निजी विद्यालयले एक महिलाको शुल्क (आवास शुल्कबाहेक) छुट दिने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारले भनेको छ । 

सीमामा अलपत्रलाई आउन दिइने 

यता आइतबार दिउँसो बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले भारतसँगको सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई परिचयपत्र हेरेर नेपाल प्रवेश गर्न दिने र सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न दिने निर्णय गरेको छ । भारतबाट आउने क्रममा विभिन्न नाकामा सयौँ नेपाली अलपत्र परेका छन् । यसरी फर्किनेलाई अनिवार्य रूपमा सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको छ । क्वारेन्टाइनहरू मापदण्डअनुसार मात्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई खर्च पठाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।