मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत ११ मंगलबार ०९:४८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नहुने, अनलाइनमार्फत महसुल तिर्न प्रोत्साहन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत ११ मंगलबार ०९:४८:००

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको छ । तर, इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘महसुल काउन्टरहरूमा भिडभाड हुने भएकाले कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आमग्राहक महानुभावहरूमा अपिल गर्दछु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिनेछैन र जरिवाना लिइनेछैन ।’ 

विद्युत्का कर्मचारी आइसोलेसनमा 

बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान र बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । सरकारले विद्युत्लाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । यस्तै, प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडिसी)का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको छ । ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरूलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।  ‘नो लाइट र एलडिसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ 

मन्त्री पुनकै उपस्थितिमा सोमबारै मन्त्रालयका तीनवटै सचिव, सहसचिवहरू, विभागीय प्रमुख तथा कम्पनीका प्रमुखहरूको बैठकले मन्त्रिपरिषद् र कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार अत्यावश्यक सेवा सुचारु राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जल तथा मौसम विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवाह गर्दै आएका सेवामा कटौती नगर्ने तथा जलविद्युत् र सिँचाइका निर्माणाधीन आयोजनाका काम नरोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्माण सेवाका कर्मचारीलाई आइसोेलेसनमा राखेर काम लगाउने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर, सेवा सुचारु गर्दा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन जारी गरिनेछ । 

अत्यावश्यक सेवालाई बिदा छैन : ऊर्जामन्त्री 

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिएको स्पष्ट गरे । तर, अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीले कामको प्रकृतिका आधारमा घरमै बसेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिएको छैन । आलोपालो काम गर्न सकिन्छ । आवश्यक परेका वेला एउटा एसएमएसका भरमा उपस्थित हुन र एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।