कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक पनि १३ चैतसम्म स्थगित गरिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदकाे बैठक सार्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ७ चैतका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको थियो । यस विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सल्लाह गरेका थिए । यसअघि पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै त्रासले संसद् बैठक बस्न सकेको थिएन । २९ फागुनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो । 

यो त कोरोना भाइरसको असर भयो । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित भने हुन सकेको थिएन । संसद्को चालू अधिवेशन अनेक उल्झनमा पर्दै आएको छ । कहिले प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध ग-यो भने कहिले गणपूरक संख्या नपुगेर कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भयो । पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएको ४ पुसयताका केही साता त प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन नै रह्यो । 

संसद्मा कोरोना भाइरसको त्रास

कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण शुक्रबार डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक त १३ चैतसम्म सारिएको छ । यसअघि पनि संसद्लाई कोरोना भाइरसको त्रासले छोडेको थिएन । यसकै कारण केही दिन दैनिक कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । सांसदले बारम्बार सदन रोक्न आग्रह गर्दै आएका थिए । हरेक बैठकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे चासो राखेका थिए भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
 
२३ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने आशंका गर्दै संसद् स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरू विभिन्न कार्यक्रममा जाने र मन्त्रीहरू पनि विभिन्न सेवाग्राही भेटेर आउने भएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने उच्च सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । उनले जाँच गरेर मात्रै सदन प्रवेश गराउन आग्रहसमेत गरेका थिए ।

त्यस्तै, २८ फागुनको बैठकमा सांसद रेणुकुमारी यादवले सभाहल सफासुग्घर नभएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कोरोना फैलिन सक्ने बताएकी थिइन् । १०–१० मिनेटमा साबुन र पानीले हात धुनुपर्ने बताइए पनि सदनमा व्यवस्था नभएको बताउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सभाहलको कुर्सीको निलो खोल देखाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘यस्तो गनाएको फोहोर हरदम छुनुपरेको छ । साबुनपानीले कहाँ हात धुनु ? यो हल सफाइ हुँदैन ? सदन बन्द गरौँ ।’ 

कोरोनाको बढ्दो त्रास र सदन स्थगित गर्नुपर्ने सांसदले माग गरेपछि सभामुख सापकोटाले सदन बैठक कम बोलाउन थालेका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमणकै डरले दैनिकजसो बैठक नराखेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । पछिल्लोपटक २९ फागुनपछि ७ चैतमा अर्काे बैठक बोलाइएको थियो । त्यसअघि पनि एक हाताको अन्तरालमा प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिएको थियो । सदन स्थगित नभए पनि यसरी दैनिक बैठक बस्न सकेको थिएन ।

बेफुर्सदिला सांसद

प्रतिनिधिसभाका बैठक चलिरहँदा सांसदबीचमै निस्किएपछि पनि सदनको कार्यसूची बारम्बार प्रभावित भएको छ । पाँचौँ अधिवेशनमा मात्रै गणपूरक संख्या नपुगेर पटक–पटक बैठक स्थगित भएको छ । १३, १८, १९ फागुनमा गणपूरक संख्या नपुगेर लगातार सदन स्थगित भयो । जसले गर्दा सदनको कार्यसूचीमा कारबाही हुन पाएन । 

गणपूरक संख्या नपुगेपछि दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेको सभामुख सापकोटाले बताएका छन् । १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सभामुख सापकोटाले नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई भेटेर बैठक अवधिभर बसिदिन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै, ३ चैतमा सिंहदरबारमा भएको पत्रकारसँगको भेटघाटमा पनि सभामुख सापकोटाले आफूले निरन्तर पार्टीका नेताहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सांसदहरू बाहिरिएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको कुरा साँचो हो । 

कहिलेकाहीँ पार्टीको कामले पनि बैठकमा बस्न नभ्याउने स्थिति हुनेरहेछ । भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनताले हामीलाई के कामका लागि पठाएका हुन् भन्ने कुरा सबै माननीयहरूले बुझ्नुपर्छ । यही कुरा मैले उहाँहरूलाई भनिरहेको छु । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआउला कि भन्ने आशा गरौँ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य छन् । तर, बैठकको अन्त्यसम्म गणपूरक संख्याका लागि आवश्यक ६९ सांसद पनि बस्दैनन् । एउटा उदाहरण, १५ फागुनको बैठकको छ । सुरुवातमा एक सय ७० जना सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर, बैठक लम्बिँदै जाँदा हल रित्तो हुँदै गयो । सदनको अन्तिम कार्यसूची ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने वेला गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भयो । कार्यसूची अर्काे दिनलाई सारियो ।

बैठक सुरु हुँदा भरिभराउ हुने सभाहल बैठक लम्बिँदै जाँदा कुर्सी मात्रै देखिन्छन् । बैठक अवधिभर सांसद नबस्दा लगातारजसो कार्यसूचीअनुसार काम हुन सकेको छैन । संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्नुमा सत्तापक्ष नेकपाको दोष देख्छिन्, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल । कानुन निर्माणमा सत्ताधारी पार्टी नै गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । ‘हाम्रो उपस्थिति राम्रै छ । विधेयक पास गर्ने वेला पनि गणपूरक संख्या पुग्दैन भने सत्ताधारी सांसदहरू कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छिन् । 

सांसद र दलको गैरजिम्मेवारीपनको असर सदनले भोगिरहेको नेकपा सांसद रावलको टिप्पणी छ । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न बाधाअड्चन आइरहँदा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे तत्काल छलफल गरिहाल्नुपर्ने विषय पनि रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘फागुन २३ गतेको बैठकमा कोरोनासम्बन्धी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव र कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमा थियो । कोरोनाबारे छलफल भयो, तर कालापानीबारे छलफल गर्ने वेला गणपूरक संख्या पुगेन,’ सांसद रावल भन्छन्, ‘यति महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने वेला सांसदहरू बस्नुपर्दैन ? उनीहरूको पहिलो काम के हो ? आएपछि हतार–हतार जानलाई के बितेको हुन्छ ? हाम्रो पनि काम हुन्छ, तर पनि बस्छौँ ।’

सभामुख नहुँदा एक महिना अवरुद्ध

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभा लामो समय सभामुखविहीन रह्यो । नेकपाले सभामुख उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसक्दा बैठक सूचना टाँसेर सारियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ पुसमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । संसद्को पहिलो बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सञ्चालन गरेकी थिइन् । पहिलो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । त्यसपछि पटक–पटक बैठक डाकिए पनि सञ्चालन हुन सकेन । सूचना टाँसेर सारिँदै आएको थियो । 

सदन अवरुद्धको शृंखला 

पाँचौँ अधिवेशन चलिरहँदा दुइटा काण्डले प्रतिनिधिसभालाई प्रभावित पा¥यो । पहिलो, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्री र दोस्रो, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो । 

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो । आफ्नो पार्टीका उपसभापतिलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि कांग्रेस रुष्ट भयो । त्यसको भोलिपल्टै २३ माघमा डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसले चल्न दिएन । त्यति मात्र हैन, त्यसपछि २४ र २६ माघको बैठक पनि अवरुद्ध ग-यो । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको कांग्रेसको आरोप थियो । 

त्यस्तै, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको घुस काण्डले पनि एक दिन सदन अवरुद्ध भयो । ८ फागुनमा बाँस्कोटाले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड घुस मागेको अडियोमा खुलेको थियो । बाँस्कोटाको राजीनामाको माग गर्दै कांग्रेसले त्यस दिनको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध ग-यो । 

संसद् बैठक लगातार चारपटक स्थगित भएपछि कार्यसूची प्रभावित भयो । लामो–लामो कार्यसूची राखिए पनि छलफल अगाडि बढ्न सकेन । यसरी सदन अवरुद्ध हुँदा सभामुख सापकोटाले पटक–पटक आग्रह गरेका थिए, ‘सदनले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । बैठकलाई अघि बढाएर मात्रै सदनको प्रभावकारिता हुन्छ ।’

पूर्वउपसभामुख एवं कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव सत्ताधारी पार्टीकै सांसदको बेवास्ताका कारण सदनले समस्या भोगिरहेको बताउँछिन् । ‘सत्ताधारी पार्टी संसद्प्रति गम्भीर छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बैठकमा नबस्नुले पनि पुष्टि गर्छ । सदन नियमित चल्दा पनि सत्तारुढ दलका कारण समस्याहरू निम्तिएका छन्,’ यादव भन्छिन्, ‘सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिँदैन । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नै हुँदैन । सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको छैन ।’

कांग्रेसले पनि पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गरेर गल्ती गरेको नेकपा सांसद झपट रावलको भनाइ छ । आफूलाई संसदीय अभ्यासको अग्रज ठान्ने पार्टी नै गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै रावल कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्छन् ।