भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–५ मा मुख्य सडकबाट करिब चार सय मिटरभित्र  एउटा दलितबस्ती छ । बस्तीसम्म पुग्ने सडक बनाउन सरकारले बजेट दिए पनि बन्न सकेको छैन । 

पूर्वसहमतिविपरीत छिमेकीले सडक खन्ने जग्गा नदिँदा बस्तीसम्म एम्बुलेन्स पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । सडक बनाउन जग्गाका लागि अनुरोध गर्न पुगेकी नगरकार्यपालिका सदस्य सर्मिला बयलकोटीसहितलाई छिमेकीले गालीगलौज र भेदभावजन्य व्यवहार गरेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको छ । 

छिमेकीले जातकै आधारमा विभेद गरेको र गाली बेइज्जती गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी सविन प्रधानले जानकारी दिए । 

कार्यपालिका सदस्य बयलकोटी, स्थानीय इन्द्रा बयलकोटी, सुनिता सार्की र चमेली सार्कीले छिमेकी साइली खत्री केसी, उनका छोरा कुमार खत्री केसी र यमुना खत्री केसीविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा किटानी जाहेरी दिएको प्रहरीले जनायो । 

यसरी सुरु भयो विवाद
बस्तीमा ४३ सार्की परिवार बस्छन् । परम्परागत गोरेटो बाटोलाई मोटरसाइकल छिर्ने गरी वर्षौंअघि ट्रयाक खनिएको थियो । त्यसवेला खत्रीले सडकको दुवैतर्फ ५–५ फिट जग्गा सडकका लागि दिने सहमति दिएका थिए । खत्रीको घरदेखि माथि र तल दुवैतर्फ १२ फिट चौडा सडक निर्माण भएको छ ।

‘गाउँमा विभेद भए पनि मिलेर बस्नुपर्छ भनेर अरु बेला जे गरे पनि सहेकै थियौं,’ सर्मिला भन्छिन्, ‘बाटो बनाउँदा उहाँलाई पनि फाइदा थियो, टोलसम्म जाने सडक बनाऔंभन्दा उल्टै हामीमाथि सर्किनी, चमारनी भन्दै गाली बेइज्जति गर्नुभयो, बाध्य भएर उजुरी ग-यौं ।’ 

नगरपालिकाले सडकको ट्रयाक पूरा गर्न चालू आर्थिक वर्ष तीन लाख रुपैयाँ दिएको छ । मेयर सोमप्रसाद मिश्रले सडक निर्माणसम्बन्धी सानो विषयमा विवाद नगर्न सुझाएको बताए । 

दोषीलाई कारबाही गर्न माग
दलित सांसद र अधिकारकर्मीले सोमबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेर जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई भेटेर काठमाडौं उपत्यकामै पछिल्लो महिना जातकै आधारमा गरिने विभेदका घटना बढेकाले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । 

जितु गौतम, विमला विक, आशाकुमारी विक, पार्वता विशुन्के, अन्जना विशुन्के, निरादेवी जैरुलगायत दल, संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विद्यार्थी नेताहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर आठबुँदे माग पेस गरेका छन् । 

विभेद सहनु गलत हो : महान्यायाधिवक्ता 
खरेलले कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरे विभेद कायमै रहेको बताए । उनले विभेद सहनु गलत भएको उल्लेख गरे । मागपत्र लिएर पुगेका दलित सांसद र अधिकारकर्मीसँग उनले राजधानीमा धमाधम विभेदका उजुरी पर्नुले देशभर त्यस्तो विभेद कायम रहेको अनुभूति गराएको बताए । उनले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।