राजनीतिक नेतृत्वका लागि ऐतिहासिक अवसरको ढोका संयोग वा भाग्यले खुल्ने हो, क्षमताले होइन । इतिहास निर्माण यत्तिकै हुँदैन, सुअवसर उपयोगको नेतृत्व क्षमताले हुने हो । हुन त कुशल नेतृत्वले अवसर उपयोग मात्र होइन, अवसरको सर्जक बन्ने क्षमता पनि राख्छ । बिपी कोइराला ऐेतिहासिक अवसरका सर्जक र उपयोगकर्ता दुवै बन्ने ‘करिस्मा’ राख्थे । तर, शैशवकालीन लोकतन्त्रले निर्माण गरेको अवसर उनका लागि अपरिमित थिएन, नियन्त्रित र सीमित थियो । अवसरको ढोका खुल्नासाथ बन्द भयो । उनैले निर्माण गरेको जगमा अवसरको ढोका खोल्न राजनीतिक शक्तिलाई तीन दशक गुजार्नुपर्‍यो ।

०४८ सालले बिपीकै अनुज गिरिजाबाबुलाई अर्को अवसर दियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले निर्मित अवसरका सर्जकमध्येका एक योद्धाको श्रेय स्वयं उनमा नभएको होइन । तर, शासकीय प्रबन्धमा सर्वथा अपेक्षित मूल्य र मानकको सिर्जना र अनुपालनाको गुह्य महत्वको अनभीज्ञता नै उनको अपूरणीय कमजोरी रह्यो । फलतः असल शासकीय प्रबन्ध तथा व्यवहारद्वारा परिपोषित राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक अवसर उनले गुमाए ।

विद्रोहको प्रचण्ड राप र तापबाट उठेका नितान्त फरक तथा अद्भुत पात्र ‘प्रचण्ड’का लागि ठूलो अवसर त थिएन । तर, कल्पनातित पात्रका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने अद्वितीय अवसर भने थियो । गिरिजाबाबुले नबुझेको गुह्य प्रचण्डले बुझ्नुपथ्र्यो, सकेनन् । असल पद्धति र व्यवहार निर्माण हेतु ‘सिर्जनशील विनाश’को अभिप्राय अपुष्ट रह्यो । केपी ओलीलाई अहिले प्राप्त अवसर भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अपूर्व हो । बिपीको भन्दा त कत्ति हो कत्ति गुणात्मक अनुकुलता ! 

ओली सपना र कल्पनाशिलताका त धनी नै हुन् ! सपना नदेख्ने त नेता नै हुँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना ! रेलको सपना ! पानीजहाजको सपना ! यी राष्ट्र निर्माणका सपना ! यी समकालीन नेपाली समाजले देख्नैपर्ने सपना हुन् । विकट दूरका होइनन्, निकट भविष्यका सपना हुन् ! कसै न कसैले, कुनै न कुनै दिन देख्नैपर्ने सपना ! फेरि यी सपना र तात्कालिक कार्यसूची परस्परविरोधी प्रकृतिका पनि त होइनन् !

सम्झना हुन्छ, सन्त नेता किसुनजीका ०४७ सालको ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौंका सडक पखाल्दिने’ सपना ! नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना ! यी सपना देख्नैपथ्र्यो । राष्ट्र निर्माण सपना नै नदेखी त कसरी हुन्छ र ! पहिले देख्नु त पर्यो, अनि न बन्छ योजना । योजना बनेपछि साकार नभई कहाँ रहन्छ र ! चाहे मेलम्चीजत्तिकै ढिलो किन नहोस् ।

सिंगापुर त एउटा विम्ब मात्र थियो, एउटा दिशानिर्देश थियो, ठ्याक्कै सिंगापुर त नेपाल किन बन्थ्यो र ! यद्यपि सन्त हुनु स्वयं नेतृत्वको आधारभूत मानक हो, किसुनजीका सपना अहिले नेपालीका लागि मिठो जोक भएका छन् । सडकै पखाल्न नपुगे पनि मेलम्चीको पानी वर्ष दिनभित्र आउला । नेपाल ठ्याक्कै सिंगापुरजस्तो नबने पनि भविष्यको कुनै कालखण्डमा ऊ जत्तिकै बन्ला । तर, त्यसको श्रेय किसुनजीलाई कहिल्यै जानेछैन । किनकि उहाँले सपना मात्र देख्नुभयो । अवसर पाएको भए जग हाल्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ! उहाँलाई शंकाको सुविधा दिन त सकिएला । तैपनि, सपना देख्नु मात्र केही रहेनछ । अवसर पाउनु र गर्न सक्नु, सपना देख्नुको सार्थकता हुँदो रहेछ ।

कामना गरौँ, केपी ओलीका सपना किसुनजीका जस्ता बेवारिसे नहुन्, न त बिपीका जस्ता अधुरा नै । निर्माणको जग बसोस्, श्रेय उनैलाई जाओस् । तर, राष्ट्र निर्माणको सपना देख्दैमा नहुने रहेछ । नेपाली जन, मन र भावनासँग एकाकार भई सपना साकार गर्ने इमानदार प्रयत्न चाहिँदो रहेछ । यो अवसर उपयोगमा पनि गम्भीर चुनौती देखिँदै छन् । 

सामान्यतः अवसर चुनौतीरहित नहुने रहेछ । यस्ता चुनौती बाह्य र आन्तरिक हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती बाह्य कम, आन्तरिक बढी प्रतीत हुन्छन् । नेतृत्वका आन्तरिक चुनौतीका पनि मूलतः दुई पाटा हुन्छन् । पहिलो, आफ्नै पार्टीभित्रको विचार र समूह व्यवस्थापन । दोस्रो, आफ्नै चिन्तन, व्यवस्थापन शैली र व्यवहारको परिमार्जन । दोस्रो, चुनौती आत्ममूल्यांकनद्वारा सामना गर्न सकिएला । बिपीका चुनौती आन्तरिक कम, बाह्य बढी थिए ।

गिरिजाबाबुका चुनौती आन्तरिक सोच, शैली र व्यवहारगत बढी, बाह्य कम थिए । प्रचण्डका नितान्त आभ्यान्तरिक चुनौती थिए । ‘क्रान्ति’को विरासत बोकेको ‘आदर्श पात्र’बन्ने चुनौती । कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक वैचारिक व्यवस्थापन जटिल मुद्दा हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक विघटनले निर्माण गरेको वैचारिक कुण्ठा ठाउँ कुठाउँ अभिव्यक्ति हुने प्रवृत्ति पार्टीको ठूलै पंक्तिमा देखिन्छ । आफ्नो स्कुलिङसँग केही मिल्दैन । राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध र व्यवस्थाका बृहत्तर ढाँचा र नीति केही मिल्दैनन् ।

आफ्नो स्कुलिङ गलत कि विद्यमान प्रणाली भन्ने खुट्याउनै धेरैलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ । यसै त कम्युनिस्ट पार्टीमा सानै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि विचारको जामा पहिराउने प्रवृत्ति रहन्छ । त्यसमाथि वैचारिकभन्दा पनि समय तथा नेतृत्वका आवश्यकताद्वारा निर्देशित दुई फरक पार्टीबीचको एकता । एकातिर ‘राष्ट्रवादी’ देखिनुपर्ने, अर्कोतर्फ खाँटी ‘समाजवादी’ देखिनुपर्ने मानसिक दबाब ! एकातर्फ यस्तो वैचारिक मानसिक अवस्थिति, अर्कातर्फ लोकतन्त्रको बृहत्तर पद्धतिमा ढल्नुपर्ने बाध्यता । यस्तो वैचारिक अन्यमनस्कद्वारा निर्मित मनोविज्ञानले पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा पर्ने प्रलिकुल प्रभाव तथा त्यसको व्यवस्थापन ओलीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नेतृत्वका आफ्नै प्रवृत्तिगत समस्या हुन्छन् । सायद मानव स्वभाव नै होला, मान्छे दोष आफूमा होइन, अर्कोमा देख्छ । आफ्ना कमजोरी पहिल्याइ त्यसलाई सच्याउने प्रयास मान्छेले सायदै कम गर्छ । राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो विरलै देखिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व यही प्रवृत्तिको सिकार भएका छन् ।

नेतृत्वले गर्ने शासकीय प्रबन्धमा बारम्बार दोहोरिने गल्ती तथा त्यसबाट नसिक्ने प्रवृत्तिले यो पुिष्ट हुन्छ । शासकीय प्रबन्ध जति सहज दृष्टिगोचर हुन्छ, नतिजा प्राप्ति त्यति सहज हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने असल मन, चिन्तन र पद्धति निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्दो रहेछ । नेतृत्वले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध अब्बल छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । अरूले भन्दा फरक बोलेको ठान्नु कल्पानशीलता होइन, ढोंग हो । ठूला र फरक सपनाले असल र कारगर प्रशासकीय प्रबन्ध माग गर्छ । आत्मसमीक्षाको जगमा मात्र असल शासकीय प्रबन्ध बन्ने हो । आत्मसमीक्षा गरी आफ्नो कमजोरी देखिए सुधार गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु ओलीको दोस्रो आन्तरिक चुनौती हो ।

पार्टी एकीकरणको काम बाँकी नै छ । अध्यक्षद्वयको प्रबन्ध स्वभावैले चुनौतीपूर्ण छँदै छ । विगतका दुवै पार्टीको ‘लिगेसी’ समायोजन त्यत्तिकै कठिन छ । पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धको परिभाषा कम्युनिस्ट पार्टीमा अलि फरक हुन्छ । पार्टी सत्ताको अधीन राज्यसत्ता हुनुपर्ने वैचारिक मान्यता हुन्छ । लोकतन्त्रसँग यसको कति तादातम्य छ, विचारणीय छ ।

पार्टी सत्ताको अन्ततः प्रभाव राज्यसत्ताको कार्यसम्पादनमा पर्छ नै । यसमा मूलतः दुई विषय पेचिला हुन्छन् । पहिलो, सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रम, दोस्रो, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति । यही नीति र नियुक्तिको उल्झनमा पार्टी र सरकार सम्बन्धको परिभाषा दिग्भ्रमित हुन्छ । नीतिको सन्दर्भमा पार्टी पंक्तिका दुईवटा गुनासा देखिन्छन् । एक, पार्टीकै सिद्धान्तअनुरूपका नीतिमा पनि संवादको कमी । अर्को, छलफलविनै पार्टीको सिद्धान्त तथा नीतिविपरीत सरकारी नीति, कार्यक्रम । सरकार र पार्टीबीचको संवादहीनता त संवादको अग्रसरताले नै समाधान हुने हो । तर, यहाँ प्रश्न नीति स्वयंकै हुँदा समस्या पेचिलो बन्ने हो । ‘राष्ट्रियता’ र ‘समाजवाद’ कै भावभूमिमा निर्मित भिन्न नीति, विचार र दृष्टिकोण व्यवस्थापन प्रधानमन्त्रीका लागि फलामका चिउरा बन्ने देखिन्छ । 

हेर्दा सानो लाग्ने सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीले शासकीय प्रबन्धको गुणवत्ता दर्साउँछ । पद्धति निर्माणको इच्छाशक्ति नितान्त आभ्यान्तरिक चुनौती हो । तर, निराशा र नकारात्मक भाष्य निर्माणले अभिशप्त सामाजिक मनोविज्ञानको परिवेशमा सार्वजनिक नियुक्ति नै त्यस्तो पूरक अचुक अस्त्र हो, जसले निराशा दूर गर्ने प्रस्थान बिन्दु निर्माण गर्न सक्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ योग्यता प्रणालीको विस्थापन होइन । पार्टी वा व्यक्तिको मनखुसीमा सार्वजनिक पदाधिकारी चयन गर्ने कुशासनको विरासत नतोडेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना दिवास्वप्न हुने निश्चित छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा निष्पक्षता सुशासनको प्राण हो । नेतृत्व वैधताको यो आधारभूमि हो । निष्पक्षताले स्वभावतः योग्यता प्रणाली निर्माण गर्छ । योग्यता प्रणाली पारदर्शिता, विधि र वस्तुगत पद्धतिको जननी हो । नेतृत्वको असल मनमा निष्पक्षता ओतप्रोत हुन्छ । जो ‘स्टेट्सम्यानसिप’ जान्दछ, ऊ निष्पक्ष हुन्छ । उपकुलपति, संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूत र सार्वजनिक संस्थान प्रमुखजस्ता पदमा सडकमा हिँड्ने प्रत्येक योग्य नेपालीको हक लाग्छ । राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ योग्यता प्रणालीको विस्थापन होइन ।

पार्टी वा व्यक्तिको मनखुसीमा सार्वजनिक पदाधिकारी चयन गर्ने कुशासनको विरासत नतोडेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना दिवास्वप्न हुने निश्चित छ । सरकारी संयन्त्रको दक्षता र प्रभावकारिता नेतृत्वको असल मन र कर्मको उपज हो । यो राजनीतिको लगन र इमान पनि हो । प्रायः नेतृत्वलाई लाग्छ— मैले चाहेँ भने किन काम हुँदैन ? जतिसुकै शक्तिशाली होस्, चाहँदैमा मात्र हुँदैन । ‘मजस्तो छु ठीकै छु, तिमी भने परिवर्तन हुनैपर्छ’ भन्ने मान्यताले हुँदैन ।

नेपालको विगत राजनीतिले प्रायः यही चाहायो । वर्तमानले पनि यस्तै चाहन्छ भने यो प्रशासन नामको ‘जन्तु’ कहिल्यै सुध्रिँदैन । यो ‘जन्तु’ सुध्रिन पहिले राजनीति नामको ‘गोठालो’ सुध्रिनुपर्छ । ली क्वान यू पहिले आफू सुध्रिए, अनि मात्र सिंगापुर सुध्रियो । महाथिर आफू असल बने र मात्र मलेसिया बनाए । कार्यसम्पादन उत्कृष्टता र योग्यतासिवाय उनीहरूबाट केही पुरस्कृत भएन । न चाकडी, न वैचारिक आस्था न त अरू कुनै दुर्भावना । संस्थागत क्षमता एक दुई वर्षमै बन्ने होइन, निरन्तरको नियोजित प्रयत्नले मात्र बन्ने हो ।  

नेकपामा एक्काइसौँ शताब्दिको सापेक्षतामा राष्ट्रियता र समाजवादको वैचारिक बहसले उपयुक्त निकास पाउनु अपरिहार्य देखियो । समाजवादको वैचारिक स्पष्टता त प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि जरुरी छ । भारत तथा पश्चिमाविरोधी स्वरूपमा वेला कुवेला बौरिने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तन विशेषगरी समकालीन नेपाली वामपन्थी राजनीतिको प्रवृत्ति हो । फलतः अरुण तेस्रो तथा महाकाली सन्धिको विरासतलाई एमसिसीले बोक्दै छ । यसलाई निकास दिनु त चुनौतीपूर्ण छँदै छ । समाजवादको आवरणमा अभिव्यक्त हुने आर्थिक नीतिको ढुलमुले चरित्र पनि पार्टीको अन्तरकुन्तरमा अद्यापि मौजुद छ । यो वेला कुवेला बौरिन सक्छ । 

अन्त्यमा, प्रस्तुत चुनौती तथा प्रस्तावित मानक आधारभूत प्रश्न हुन् । बहुआयामिक विषयगत चुनौती सम्बोधनका प्रस्थान बिन्दु निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली नै हुन् । निराशा र नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदै गरेको वर्तमान सामाजिक मनोविज्ञानयुक्त परिवेशमा केपी ओलीको प्रस्थानबिन्दु के त ? वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यक्तिगत क्षमताका सीमाले अब थप ठूला ‘सपना’ थेग्न असम्भव छ ।

उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने असल शासकीय प्रबन्ध नै सुधारको प्रस्थान बिन्दु हो । शासकीय प्रबन्धमा निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन पहिलो सर्त हो । यसको अभ्यास संस्थागत विकासको आधारशीला हो । उपकुलपति, संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूत, संस्थानका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा यो अभिव्यक्त होस् । दलीय, समूहगत र व्यक्तिगत भागबन्डालाई योग्यता प्रणालीले प्रतिस्थापन गरोस् । यसले दिने सकारात्मक सन्देशको गोरेटोमा अगाडिको यात्रा सहज हुन्छ ।

नेतृत्वले यत्ति बुझिदिँदा जनताको समर्थन बढ्दै जान्छ । नेतृत्वको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा वैधता बढ्दै जान्छ । फलतः नेतृत्वको वैधता विस्तारले सरकारी होस्टेमा नागरिक हैँसे गर्छ । जनता र नेतृत्व दुवैको निराशा दूर हुन्छ, विश्वास जाग्छ । विश्वास गुमाएको नेतृत्वले राम्रै गर्दा पनि आशंकै गरिन्छ । राज्य र नागरिकबीचको अविश्वासको विरासत तोड्नु नै ओलीको चुनौती हो । 

(अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव हुन्)