प्रदेशको मर्यादाक्रममा क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका सातवटै प्रदेशका प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू आइतबार केन्द्रीय राजधानी (काठमाडौं) मा देखिए । मुख्यमन्त्रीहरू कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बैठकमा देखिएका थिए भने प्रदेशप्रमुखहरूचाहिँ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको छलफलमा । 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गठित ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति’को बैठकका लागि काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाटै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने प्रचण्डसँग भेट गरेर प्रदेशप्रमुखहरूले आफूहरूको वरीयता र सुविधा वृद्धिका लागि ‘लबिङ’को सुरुवात गरेका थिए । 

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटअघि प्रदेशप्रमुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाटको योजना बनाए । यद्यपि, भेटका लागि उनीहरूले पहिला नै समय मागेका थिए । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट भेटको समय नमिलाएपछि उनीहरू प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउने योजनासहित प्रदेशप्रमुखहरू काठमाडौं आएका थिए । तर, भेट्न नपाएपछि उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पाएनन् । तर, प्रचण्डलाई भने बुझाए । 

सबै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटका क्रममा बुझाउने गरी उनीहरूले लिखित ‘सुझाबपत्र’ (ज्ञापनपत्र) पनि तयार पारेका थिए । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त उनीहरूले तयार पारेको सातबुँदे ‘सुझाबपत्र’को पहिलो बुँदा ‘मर्यादाक्रम’ सम्बन्धमा रहेको छ भने दोस्रो बुँदामा ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा’सम्बन्धी विषय समेटिएको छ । तेस्रो बुँदा ‘ऐनको व्याख्या’सम्बन्धी छ, चौथो बुँदामा ‘भौतिक व्यवस्थापन’सम्बन्धी विषय समेटिएका छन् । पाँचौँ बुँदामा ‘कर्मचारी व्यवस्थापन’, छैटौँ बुँदामा ‘अंग्रेजी नाम’ र साताैँ बुँदामा ‘आर्थिक सहयोग’सम्बन्धी रहेको छ । 

मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि  
नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) ले १६ वैशाख ०७६ मा राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्‍यो । जसअनुसार मर्यादाक्रमको पहिलोदेखि पाँचौँ नम्बरसम्म क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेका छन् ।

मर्यादाक्रमको छैटौँ नम्बरमा चाहिँ पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष रहेका छन् । मर्यादाक्रमको सातौँ नम्बरमा प्रदेशप्रमुख राखिएका छन् । प्रदेशप्रमुखहरूले तयार पारेको ‘सुझाबपत्र’मा मर्यादाक्रमको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूले प्रदेशप्रमुखका लागि निर्धारण गरिएको पछिल्लो मर्यादाक्रम संशोधन गरी मर्यादित वरीयताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘सुझाबपत्र’मा भनिएको छ, ‘प्रदेशप्रमुखको मर्यादाक्रम संशोधन गरी मर्यादित वरीयताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ 

पारिश्रमिक र मर्यादा वृद्धिको अपेक्षा  
अवकाश प्राप्त गरेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मर्यादाका लागि नेपाल सरकारले निश्चित तलबभत्ताका साथै आवास र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुँदै आएको छ । तर, यस्तो सेवा–सुविधाको पूर्वप्रदेशप्रमुखको हकमा पनि गरिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखहरूले तयार पारेको ‘सुझाबपत्र’को ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा’सम्बन्धी बुँदाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सेवा निवृत्त भइसकेपश्चात् पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीले पाउने व्यवस्थाजस्तै पूर्वप्रदेशप्रमुखको मर्यादा कायम हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

‘प्रदेशप्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७४’को दफा २(१)मा ‘अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिइने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार प्रदेशप्रमुखले पारिश्रमिकबापत प्रतिमहिना ६४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्चबापत प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसैगरी पोसाक सुविधाबापत प्रतिवर्ष १८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

आफूले पाउने यो पारिश्रमिक र सुविधाप्रति पनि प्रदेशप्रमुखहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर, उनीहरूले खुलेरै आफूहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धिको माग गर्न भने सकेका छैनन् । ‘सुझाबपत्र’को ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा’सम्बन्धी बुँदाको अन्तिम खण्डमा ‘प्रदेशप्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७४’को अनुसूची–१ लाई संशोधन गर्ने बताएर अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले आफूहरूको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउन ‘सुझाब’ दिएका छन् ।  

उपचार खर्चमा थप सुविधा 
अस्पतालमा भर्ना भएर गरिएको उपचार होस् वा नभईकनै गरिएको उपचार, उपचारबापत लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोरिदिनुपर्ने प्रदेशप्रमुखहरूको ‘सुझाब’ छ । ऐनको दफा ९(१)मा भने ‘स्वदेशका अस्पतालमा भर्ना भई’ गरिएको उपचारको मात्र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ भने ‘विदेशमा उपचार गराउँदा नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस आवश्यक पर्ने’ भनिएको छ ।

उनीहरूले भनेका छन्, ऐनमा ‘स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना भई’ मात्र उल्लेख भएकामा ‘स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई वा नभई’ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उनीहरूको ‘सुझाब’बमोजिम ऐन संशोधन भएमा अस्पताल भर्ना नभईकनै उनीहरूले उपचारबापतको बिल नेपाल सरकारलाई बुझाए भने सोहीअनुसार सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।  

प्रदेशप्रमुखका कुरुवालाई पनि चाहियो ‘कुरुवा खर्च’ 
प्रदेशप्रमुख बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुँदा स्याहारसम्भारमा खटिने कुरुवाका लागि ‘आवश्यक कुरुवा खर्च’समेत दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । ऐनको दफा ९ (२)मा भने कुरुवाका लागि ‘आवश्यक खर्च’को ‘मनासिव खर्च’ प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेशप्रमुखको उपचारबापतको खर्चको बिल भौचरबमोजिमको खर्चसमेत व्यहोर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ऐनको दफा ९ (३) मा भने ‘उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशप्रमुख भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने’ मात्र उल्लेख छ । उपचारबापतको रकम सरकारले सीधै अस्पताललाई बुझाउनुभन्दा सरकारलाई बिल भौचर बुझाएर सोहीबमोजिम रकम लिन मिल्ने व्यवस्था हुने गरी प्रदेशप्रमुखहरूले ऐनको उपदफा संशोधन गरिदिन ‘सुझाब’ दिएका छन् ।  

विदेश भ्रमणमा पत्नीलाई यातायात सुविधा 
प्रदेशप्रमुखहरूले भ्रमण (स्वदेश/विदेश)मा जाँदा आफ्ना पति वा पत्नीलाई यातायात सुविधाको व्यवस्थाका लागि समेत ‘सुझाब’ दिएका छन् । ऐनको दफा–११ मा प्रदेशप्रमुखले भ्रमणमा जाँदा पाउने सुविधा उल्लेख छ ।  

प्रदेशप्रमुखका लागि सरकारले छुट्टै सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । प्रदेशप्रमुखका पति वा पत्नीले त्यही गाडीमा रहेर सँगै यात्रा गर्न नसक्ने होइनन् । तर, उनीहरू ऐनको सो दफामा ‘प्रदेशप्रमुखको पति वा पत्नीले प्रदेशप्रमुखसँगै भ्रमण गर्दा यातायात सुविधा पाउनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने कुरा ‘सुझाबपत्र’मा उल्लेख गरेका छन् । 

आफ्नो कार्यालयबाहिर भ्रमण जाँदा सरकारले प्रदेशप्रमुखका लागि दैनिक भत्ताको व्यवस्थासमेत गरेको हुन्छ । जसअनुसार देशभित्रै भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ताबापत प्रतिदिन तीन हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाँदा दुई सय ५० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पत्नीका लागि छुट्टै यातायात सुविधाको व्यवस्था गर्न ‘सुझाब’ दिएका छन् । 

बिमामा व्यक्तिगत सहुलियत  
नेपाल सरकारले प्रदेशप्रमुखका लागि १५ लाख बिमाको सुविधा दिएको छ । कस्तो अवस्थामा बिमासम्बन्धी व्यवस्था कायम हुने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको दफा १२ अनुसार ‘सरकारी कामको सिलसिलामा’ स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण गरेका वेला मात्र बिमासम्बन्धी यो व्यवस्था लागू हुन्छ । तर, उनीहरूले ‘सरकारी कामको सिलसिलामा’ भन्ने वाक्यांश हटाउन ‘सुझाब’ दिएका छन् । यसको अर्थ हुन्छ, व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रदेशप्रमुखलाई केही भइहाल्यो भने पनि बिमाबापतको रकम नेपाल सरकारले नै व्यहोरिदिनुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको हकमा समेत ‘सरकारी कामको सिलसिलामा’ स्वदेश वा विदेशको भ्रमण गरेका वेला मात्र बिमासम्बन्धी यो व्यवस्था लागू हुने प्रावधान छ । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७४’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । बिमासम्बन्धी उपरोक्त प्रावधान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा कायमै भएका वेला प्रदेशप्रमुखहरूले भने व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा केही घटना भएमा समेत सरकारले बिमाबापतको रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।  

आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्थाको अपेक्षा 
उनीहरूले दिएको अर्काे असंगत सुझाब हो, ‘प्रदेशप्रमुखहरूले चाहेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग दिनका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो ।’ जस्तो कि, प्रदेशप्रमुखहरूले तयार पारेको ‘सुझाबपत्र’को अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेशप्रमुखले प्रदेशभित्रका अशक्त, अपांग, घाइते, अति विपन्न, आश्रय नभएका नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’   

कर्मचारीलाई पनि सुविधा चाहियो 
मागपत्रको पाँचौँ बुँदामा प्रदेशप्रमुखहरूले आफ्नो निजी सचिवालय र कार्यालयका कर्मचारीलाई भत्तासहितको सेवासुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशप्रमुखको कार्यालयका निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीसरहकै सेवासुविधा कायम गरिनुपर्छ । प्रदेशप्रमुखको कार्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेअनुरूपको प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’  

‘हाई क्लियरेन्स’ गाडीको माग 
‘सुझाबपत्र’ को बुँदा ४ मा ‘भौतिक व्यवस्थापन’का सम्बन्धमा केन्द्रित छ । यसमध्ये प्रदेशप्रमुखको कार्यालय प्रयोजनार्थ ‘हाई क्लियरेन्स’ गाडी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेशप्रमुखका सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने गाडीको एकदमै समस्या रहेकाले सोको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।  यसबाहेक प्रदेशप्रमुखको कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ‘वाक थ्रु गेट’ र ‘मेटल डिटेक्टर’ को व्यवस्था गरिनुपर्ने, नयाँ संरचना निर्माण गर्दा प्रदेशप्रमुखको कार्यालय र आवास एउटै हाताभित्र छुट्टाछुट्टै हुने गरी निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेशप्रमुखको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको आवास र हतियार भण्डारण (कोत)को छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने ‘सुझाब’ पनि समेटिएका छन् । 

प्रदेश १, २ र कर्णाली प्रदेशका प्रदेशप्रमुखको कार्यालय र आवासको व्यवस्था एकदमै जीर्ण र अव्यवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै घेराबारा पर्खालसहितको भवन तत्काल निर्माणको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । ‘प्रदेशप्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४’ ले पूर्णता पाइनसकेको बताउँदै प्रदेशप्रमुखहरूले केही बुँदाहरूको थप व्याख्यासहितको नियमावली निर्माणको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

तिनमा दफा ८ मा रहेको ‘निजी चिकित्सक’सम्बन्धी र दफा १३ (२) मा रहेको ‘विज्ञ, नियुक्ति गर्ने विधि, निजको सुविधा र विज्ञको संख्या सम्बन्धमा’ रहेको छ । यसमध्ये दफा ८ मा ‘प्रदेशप्रमुखका लागि नेपाल सरकारले एकजना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने दफा १३ (२) मा ‘नियुक्त हुने विज्ञको संख्या र त्यस्तो विज्ञले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । सातौँ बुँदामा ‘प्रदेशप्रमुखको कार्यालयले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी नाम र लेटरप्याडको एकरूपता व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

 प्रदेशप्रमुखहरूका गतिविधिमाथि टिप्पणी गर्दिनँ
उमाकान्त झा पूर्वप्रदेशप्रमुख, प्रदेश ५
हामी प्रदेशप्रमुख हुँदा प्रदेशप्रमुखको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन थियो । पदीय मर्यादा प्रतिनिधिसभाका सभामुखसरह हुने र सुरक्षा व्यवस्थासहितका सुविधा पनि त्यसअनुसारकै थिए । तर, केही समयपछि तीनपटक मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेर आफ्नो प्रदेशबाहिर जाँदा संघको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीभन्दा तल हुने गरी राखियो । त्यसरी मन्त्रीभन्दा पनि तल हुने गरी हेरफेर हुनु ठीक थिएन भन्ने त्यतिवेलै फिल गरेका हौँ ।

धेरैजसो प्रदेशप्रमुखहरू निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिको भएको र सरुवा, बढुवामा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै तलमाथि हुने भएकाले हाम्रा लागि नौलो थिएन । त्यसैले मर्यादाक्रमलाई उठाउन चाहेनौँ । पर्ख र हेरकै नीति लियौँ । यद्यपि, हाम्रा (तत्कालीन प्रदेशप्रमुखहरूका) बीचमा पनि छलफल भएको थियो । तर, पदीय मर्यादाका कारण पनि बाहिर ल्याउन उचित ठानेनौँ । जब कि त्यतिवेला बारम्बार राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा पनि कहिल्यै गुनासा पोखेनौँ । किनभने उहाँहरूले कुनै दिन स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

हामी जति अवधि प्रदेशप्रमुख थियौँ, सातैजना तटस्थ भूमिकामा रह्यौँ । पार्टीसँग जोडिने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुनेमा सचेत थियौँ र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेनौँ पनि । निर्णयहरू पनि कहिल्यै पार्टीबाट प्रभावित हुन दिएनौँ । कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेनौँ, पदमा रहुन्जेल पार्टीसँग नजिक भएजस्तो हुने हो कि भन्नेमा सचेत थियौँ, आबद्धताजस्तो कहिल्यै देखाएनौँ । तर, म अहिलेका प्रदेशप्रमखुज्यूहरूका गतिविधिमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।