शीतभण्डार अनुदानमा अनियमितता : अख्तियारले भ्रष्टाचार औँल्यायो, तर निर्णयकर्तालाई ‘क्लिन चिट’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माणको अनुदानमा कैयौँ कैफियत औँल्याएर पनि दोषी किटान नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

शीत भण्डारगृह निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले कार्यक्रममा अनियमितताका बुँदा केलाएको छ । तर, ती अनियमिततामा को–को संलग्न थिए, त्यसको पहिचान नै नगरी सुधारको सुझाब दिएर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो । 

शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रममा कानुनविपरीतका २१ वटा कार्य भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । तर, कार्यक्रममा भएको अनियमिततालाई सामान्य सुझाब मात्र दिएर अख्तियारले दोषीलाई ‘क्लिन–चिट’ दिएको छ । 

 एकै परिवारलाई साढे चार करोडको दुई अनुदान 
एउटै परिवारमा दुईवटा अनुदान बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोर र धनुषाको ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि एउटै परिवारका दुई सदस्यका नाममा रहेको अख्तियारले औँल्याएको छ । यी दुई फर्मले शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि परियोजनाबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७५ फागुनमा सम्झौता गरेको नीलम्बरीले एक वर्ष बितिसक्दा अझै काम सुरु नै गरेको छैन । 

 जग्गा नै नभएका कम्पनीलाई करोडौँको अनुदान 
शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा शीतभण्डार गृह स्थापना गर्न न्यूनतम एक बिघा जग्गा कम्पनीको आफ्नो वा प्रोपाइटरका नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, झापाको दिव्य शीतभण्डार, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर र सुनसरीको फिस एन्ड एग्रो प्रालि र कोसी कोल्ड स्टोर प्रालिसँग आफ्नो नाममा जग्गा नै नभएको अख्तियारले औँल्याएको छ । त्यस्तै, कपिलवस्तुको एग्रो फर्म प्रालिको त शीतभण्डार गृह निर्माण गर्ने उद्देश्य नै थिएन । जबकि कार्यविधिमा कम्पनीको विधान/प्रबन्धपत्र/नियमावली/दर्ता प्रमाणपत्रमा कम्पनीको उद्देश्य शीतभण्डारगृह स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

 कार्यविधि नै कानुनविपरीत 
परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माण अघि बढाएको थियो । शीतभण्डारगृह निर्माण कार्यविधि, ०७४ मा टेकेर शीतभण्डार निर्माण अघि बढाइएको थियो । तर, कार्यविधि नै नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रतिकूल देखिएको अख्तियारले औँल्याएको छ । ऐनअनुसार सरकारले २५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने व्यवस्था छ । तर, शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि परियोजनाले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दियो । 

 करोडौँ सरकारी अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमा निजीको भन्दा बढी भाडा
शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि एउटै कम्पनीलाई सरकारले साढे ११ करोडसम्म अनुदान दिने गरी सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारी अनुदानबाट बनेका शीतभण्डारले कृषकलाई सहुलियत दिने कार्यविधिमै उल्लेख छ । तर, करोडौँ सरकारी अनुदानमा बन्ने शीतभण्डारको भाडादर निजी क्षेत्रका अन्य शीतभण्डारगृहको भन्दा धेरै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारविना शीतभण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको’ भन्दै अख्तियारले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यहीँ नयाँ शीतभण्डार बनाउन कम्पनी छनोट गरेको, संरचना निर्माणमा अत्यधिक लागत तयार गरिएकोलगायतका प्रश्न अख्तियारले उठाएको छ । 

शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि २५ फागुन ०७४ मा पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भयो, त्यसमा १२ जिल्लाका ३० वटा प्रस्ताव परे । सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम पर्याप्त प्रस्ताव नपरेकाले सबै प्रस्ताव रद्द गरी पुनः १० वैशाखमा दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरियो । तर, नुवाकोट शीतभण्डार, विदुर र कैलाश कोल्ड स्टोर, बैजनाथ बाँके पुरानै प्रस्तावबाट छनोट भए । यी कम्पनीलाई जसरी पनि योजना दिने उद्देश्य राखिएको अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यति मात्र होइन, ०७५ असोजमा कार्यविधि संशोधन गरियो, त्यसमार्फत शीतभण्डार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिइयो । 

 सम्झौता नै रद्द भएपछि अख्तियारको निर्देशन 
अनियमितता भएको ठहर गर्दै यसअघि नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा परियोजनाले ६ वटा कम्पनीसँगको शीतभण्डारगृह निर्माण सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । शीतभण्डारगृहमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले अनुगमनका लागि शीतभण्डारगृहको अनुगमन गरेको थियो । टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा गत २६ माघमा परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, सर्लाही र कैलालीमा शीतभण्डारगृह बनाउने भनेर सम्झौता गरेका कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । 

शीतभण्डारमा अनियमितता भएको उजुरी गत २५ असार ०७५ मा नै अख्तियारमा परेको थियो । शीतभण्डारगृह निर्माणको प्रस्ताव छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीमाथि लामो समयसम्म पनि अख्तियारले छानबिन गरेन । जब सम्झौतै रद्द भएपछि अख्तियारले सुझाब पठाएको छ । कार्यक्रममा अनियमितता औँल्याए पनि अख्तियारले फितलो सुझाब दिएको छ ।

काम सुरु नगरेका फर्मलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, सर्त पूरा नहुँदै पेस्की दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, शीतभण्डारगृह र सम्बन्धितलाई मात्र अनुदान दिने, ऐनअनुसार कार्यविधि संशोधन गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत निर्माण गरिने शीतभण्डारगृहको दिगोपनका लागि मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायतका सुझाब आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, शीतभण्डारगृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनर्विचार गर्नुपर्ने, शीतभण्डारबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, सिभिल कार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदान दिनुपर्नेलगायतका १२ बुँदे सुझाब अख्तियारले दिएको छ । 

 यसरी सुरु भयो शीतभण्डार निर्माण 
मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सरकारले ०७३ साउनदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेको थियो । परियोजनाको आव ०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम राखियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६ चैत ०७४ मा शीतभण्डारगृह स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि, ०७४ (सचिवस्तर)को निर्णयबाट स्वीकृत गरियो । 

परियोजनाले आव ०७४/७५ मा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार निजी साझेदारी अवधारणामा शीतभण्डारगृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो । यसका लागि १३ जिल्ला छनोट गरियो । शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि ७० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमार्फत गरियो । शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि २५ फागुन ०७४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसमा १२ जिल्लाका ३० वटा प्रस्ताव परेका थिए । 

सवा ६ करोड पेस्की लगेर तीन कम्पनीले सिन्को भाँचेनन् 
शीतभण्डारगृह निर्माणको सम्झौता गरेर तीन कम्पनीले परियोजनाबाट पेस्कीबापत ६ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगे । तर, अख्तियारका अनुसार ती कम्पनीले अहिलेसम्म कामै सुरु गरेका छैनन् । सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्डस्टोरले दुई करोड २० लाख, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्मले एक करोड ९३ लाख ६० हजार र कैलालीको सफर एग्रो फार्मले दुई करोड २० लाख रुपैयाँ पेस्कीबापत लगेका थिए । तर, ती कम्पनीले हालसम्म कामै सुरु नगरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, शीतभण्डारगृहको डिजाइन र इस्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीतभण्डारगृह निर्माण कार्यको लागत र त्यसमा अनुदान पनि फरक–फरक गरेको, स्पष्ट कार्यविधिविना व्यक्तिविशेषलाई ठूलो मात्राको अनुदान बाँडेको, लागत बढाएको, प्रतिस्पर्धा बढाउनेभन्दा पनि कसरी अनुदानको रकम बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर शीतभण्डारगृहको डिजाइन इस्टिमेट बनाएकोलगायतका समस्या अख्तियारले औँल्याएको छ । 

प्रचलित अनुदानको कार्यविधिलाई कानुनी आधारविनै परिवर्तन गरी आफूअनुकूल बनाएको र सम्भाव्यता अध्ययन र विनाआधार शीतभण्डारगृहलाई अनुदान दिने गरी जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखेको पनि अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।