संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको लगायत गुनासा लिएर सातै प्रदेशका प्रमुख काठमाडौं आएका छन् । प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार, कर्मचारी नरहेको र अन्य साधनस्रोतसमेत अभाव भएको उनीहरूको गुनासो छ । संविधानले प्रदेशप्रमुखका अधिकार ठोसरूपमै किटान गरे पनि त्यससँग जोडिएका ऐन, नियमावली र कार्यविधि नबनेकाले अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको प्रदेशप्रमुखहरूको भनाइ छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षलाई भेटन काठमाडौं आएका हुन् । 

अपार्टमेन्टमा बसेर बनेको योजना : संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको तथा प्रदेशस्थित आफ्ना कार्यालयमा आवश्यक साधनस्रोत नभएको गुनासो बोकेर काठमाडौं आएका सातै प्रदेशका प्रमुखले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र आवश्यकताअनुसार दलका नेता भेट्ने योजना बनाएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको अपार्टमेन्टमा बसेका प्रदेश प्रमुखहरूले यसैअनुसार आइतबार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका छन् । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भेटघाटको समय मिलाएका छैनन् । सेरमोनियल भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक भेट गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । प्रदेशप्रमुखहरू ललितपुरस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा बसेका छन् ।  तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

आइतबार प्रदेशप्रमुखहरूले सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका छन् । भेटमा अधिकार र व्यवस्थापकीय दुवै पक्षमा छलफल भएको तथा नेकपा अध्यक्षले यो विषय प्रधानमन्त्री र पार्टीमा छलफलका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । काठमाडौं आएका प्रदेशप्रमुखहरूका लागि ललितपुरस्थित धापाखेलको डाउटाउन अपार्टमेन्टमा सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानले प्रदेशप्रमुखहरूलाई दिएको अधिकार प्रयोगका लागि कानुन, नियमावली र कार्यविधि तत्काल बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारले बताए । ‘प्रदेशप्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार छैन, तर संविधानले खास–खास समयमा अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकाले कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम र कार्यविधि नभएपछि के अर्थ रह्यो र भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ प्रदेशप्रमुख परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

जिम्मेवारी सम्हालेको साढे पाँच महिनापछि प्रदेशप्रमुखहरूले सामूहिक परामर्श गरेर प्रदेशका समस्या हल गर्ने प्रयास थालेका हुन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटपछि प्रदेशप्रमुखहरू प्रधानमन्त्री भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने र आफ्ना विषय राख्ने गरी सिंहदरबार पसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ्य रहेकाले भेट नभएको परियारले बताए । 

त्यसपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभका लागि लिखित शुभकामना व्यक्त गर्दै आफूहरूको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभए पनि प्रदेशप्रमुखले उपप्रधानमन्त्री एव रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर आफ्ना गुनासा सुनाएका छन् । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि भेटेर प्रदेशप्रमुखहरूले आफ्ना समस्या, गुनासो र मागहरू राख्ने तयारीमा छन् । भेटका लागि उनीहरूले समय पनि मागेका छन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारी अस्वस्थ रहेका कारण भेटवार्ताका लागि समय नपाएको प्रदेशप्रमुख परियारले बताए । ‘भेटका लागि राष्ट्रपतिज्यूको समय मागेका थियौँ, तर स्वास्थ्यमा थोरै समस्या रहेको जानकारी आएकाले समय मिल्नेबित्तिकै भेट्ने योजनामै छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत अनौपचारिक भेटमार्फत आफ्ना समस्या र गुनासो राख्ने मनस्थितिमा प्रदेशप्रमुखहरू पुगेका छन् । 

प्रदेशप्रमुखहरूले आधारभूत व्यवस्थापकीय संरचनासमेत नभएको गुनासो गरेका छन् । संघीय निजामती ऐनको अभाव, केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयको कमीले प्रदेशप्रमुखको कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार, कर्मचारी उपलब्ध नभएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन, केन्द्र र प्रदेशका अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका कानुनहरू छिटो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

संघ र प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारीहरूबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय नभएको, संघीय निजामती ऐन नबनेकोमा प्रदेशप्रमुखको चिन्ता छ । यसबाहेक आफ्नै कार्यालयमा समेत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र साधनस्रोत नभएको प्रदेशप्रमुखको भनाइ छ । डेढ दर्जन कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि धेरैजसो प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा अहिले आधा पनि कर्मचारी छैनन् ।  

 संविधानमा प्रदेशप्रमुखको भूमिका के छ ?
प्रदेशप्रमुखको अधिकारबारे संविधानमै व्यवस्था छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई ‘सेरोमोनियल’ हैसियतमा दिइएको अधिकार प्रदेशप्रमुखलाई संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशप्रमुख रहने र उनीहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १६६ ले प्रदेशप्रमुखहरूको अधिकारक्षेत्र व्याख्या गर्दै संविधान वा कानुनले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी व्यवस्थाबाहेक प्रदेशप्रमुखबाट गरिने अन्य जुनसुकै काम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने प्रदेशप्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, मुख्मयन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनेलगायतका अधिकार पनि प्रदेशप्रमुखहरूलाई छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेशप्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रपतिले १७ कात्तिकमा एकैपटक सातवटै प्रदेशप्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । प्रदेश १ प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमती प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशप्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशप्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशप्रमुख मोहनराज मल्ल एकैपटक पदमुक्त भएपछि सरकारको सिफारिशमा १८ कात्तिकमा नयाँ प्रदेशप्रमुखहरू नियुक्त भएका थिए ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, प्रदेश २ मा तिलक परियार, बागमती प्रदेशमा विष्णु प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिला त्रिपाठी पन्त नियुक्त भएका थिए । १९ कात्तिकमा शपथ लिएपछि उनीहरूले कार्यभार सम्हालेका थिए ।

 व्यवस्थापकीय समस्या राख्यौँ
अमिक शेरचन,प्रदेशप्रमुख, गण्डकी प्रदेश
सातै प्रदेशका प्रमुख भेट भएको वेला अनुभव आदान–प्रदान गरेका छौँ । एक–अर्का प्रदेशका समस्या पनि सुन्ने–सुनाउने काम गर्‍र्यौँ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामनाका लागि काठमाडौं आएका हौँ । यही सिलसिलामा अरू भेटघाट पनि भए ।

नेकपा अध्यक्षसँग पनि भेट भयो । प्रदेशमा आफूहरूले गरेका काम सुनायौँ । प्रदेशप्रमुखको कार्यालय सञ्चालनमा केही व्यवस्थापकीय समस्या छन्, ती विषय पनि हल भए राम्रो हुन्थ्यो भन्यौँ । प्रदेश १, २ र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा व्यवस्थापकीय अभाव अलि धेरै छ ।

नेकपा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाब दिन्छु भन्नुभएको छ । काठमाडौंको बसाइ संघीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । सातदोबाटोमा एउटै अपार्टमेन्टमा बसेका छौँ । 

 भेटले जन्मायो विवाद 
‘सेरोमोनियल’ भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेशप्रमुखहरूले पदीय मर्यादालाई भुलेर निवासमै पुगेर दलका प्रमुखलाई भेटेर माग राखेको भन्दै उनीहरूको पछिल्लो कदमको आलोचना भएको छ । नेकपाक प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशप्रमुखहरूले कुन उद्देश्यले के कामका लागि भेटेको हो आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको भए बेग्लै कुरा हो, तर उहाँहरूले के उद्देश्यका साथ किन भेटघाट गर्नुभो, मलाई औपचारिक जानकारी छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सामान्यतया उहाँहरूले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने हो ।’

उता, समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा अहिले पार्टी र राज्यको भेद नगर्ने पुरानो कम्युनिस्ट प्रणाली नरहेको भन्दै प्रदेशप्रमुखहरूको गतिविधिको आलोचना गरेका छन् । ‘प्रदेशप्रमुख पार्टी प्रतिनिधि हैनन्, राज्यका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले राज्य र सरकार प्रमुखलाई भेट्ने हो, पार्टी प्रमुखलाई भेट्ने हैन !,’ डा.भट्टराईले ट्विटमार्फत आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘कुनै एकको निजी भेटघाट हुनसक्छ, सातैजनाको एकैसाथ निजी भेट हुन सक्दैन ! पार्टी र राज्यको भेद नगर्ने पुरानो कम्युनिस्ट प्रणाली यो हैन ! जो अगुवा उही..नहोस् !’

संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक दृष्टिले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा नियुक्त राष्ट्रपति र संघीय सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री)लाई भेट्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक दलको प्रमुखलाई भेट्ने कुरा संवैधानिक दृष्टिले पदीय मर्यादाविपरीत भएको बताए । ‘संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशप्रमुख नियुक्त भएकाले जसले वारिस दियो, उसलाई भेट्न मिल्छ, तर संविधानले पार्टी अध्यक्ष चिन्दैन, नियुक्ति हुनासाथ पार्टीसँगको सम्बन्धविच्छेद हुने भएकाले तटस्थ जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई कसरी पार्टी प्रमुखलाई भेट्ने अधिकार हुन्छ ?’ ज्ञवालीले भने । 

तर, भेटघाट अनौपचारिक भएकाले संविधानको सीमा र मर्यादाअनुसार नै सुझाबहरू राखेको प्रदेशप्रमुखहरूको भनाइ छ । ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थियौँ, तर समय नमिलेपछि मुख्य सल्लाहकारमार्फत स्वास्थ्य लाभका लागि लिखित शुभकामना दियौँ । सक्रिय कार्यकारी भूमिकामा नभएका कारण उहाँमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका सन्दर्भमा कतिपय लिखित सुझाब दियौँ,’ प्रदेश २ का प्रमुख परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

उनले आफूहरूको भेट अनौपचारिक भएकाले पदीय मर्यादाको उल्लंघन नभएको पनि जिकिर गरे । ‘अनौपचारिक भेटघाट गर्न नपाइने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन, त्यसकारण हामीले मर्यादा उल्लंघन गरेका छैनौँ, अनौपचारिक भेटमा सल्लाह–सुझाब राख्न पाइन्छ, यो संविधानकै दायराभित्रको काम हो,’ उनले भने ।