- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
राज्यको सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम आर्थिक लाभ हासिल गनुपर्नेमा नेपालको चालचुल भने ठीक उल्टो दिशातिर गएजस्तो देखिन्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका र डाडुपन्यु हातमा समातेर बसेकाहरूले यसको सही प्रयोग नगरेपछि केही नजिकका अलि हितैषीहरूको भागमा चौटा पर्ने र अलि टाढाकालाई झोल मात्र दिने परिस्थिति त सिर्जना हुने नै भयो । यसको उदाहरण दिनुप-यो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान एउटा क्षेत्र हुन सक्छ ।
लामो समयदेखि नेपालमा कृषिलाई महत्वपूर्ण उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको छ । यतिवेला कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै २७ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई पुगअपुग रोजगारी दिइरहेको कृषि क्षेत्र अनेक समस्याबाट ग्रस्त छ । त्यसमध्येको महत्वपूर्ण पक्ष भने कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पुँजीगत लगानीको हो ।
कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरूमा मात्र होइन, कृषिको उत्पादकत्व बढाउनसमेत पुँजीगत लगानीमा बढोत्तरी आवश्यक छ । तर, किसानले गरेको उत्पादनको आयस्ता विभिन्न या अतिरिक्त उत्पादनको अधिकांश हिस्सा सहरसम्म विभिन्न माध्यमबाट पुग्ने र कृषिलाई निर्वाहमुखी नै बनाइरहनेहरूका हातमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन रहेकाले यस्तो पुँजीगत लगानीको सम्भावना खुम्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बदनामीपछि सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’मा अनियमितताको फेहरिस्तसहित अख्तियारले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
साना र मध्यम किसानका हकमा उत्पादित कृषि उपजले जीवन निर्वाह गर्दा नै ठिक्क हुने भएकाले थप लगानी गर्न सक्दैनन् । उता, कृषि विकास बैंकको कृषि ऋणको ब्याजदर महँगो छ । घरजग्गा या गाडी किन्न लिइने ऋणको ब्याजदरभन्दा कृषि ऋणको ब्याजदर बढी हुने मुलुक हो नेपाल । यसैले पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
चालू कृषि विकास रणनीतिले पनि अनुदानलाई जोड दिएको छ । यसैबीच एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले अनेक शीर्षकमा यस्तो अनुदानलाई प्रोत्साहन दिने नीति र बजेट ल्याएका छन् । तर, यसको प्रभाव भने निकै कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण नै अनुदानमा वास्तविक किसानको होइन, निजी क्षेत्रको उत्थानका नाममा फर्म या कम्पनी दर्ता गर्ने र केही गरेजस्तो देखाएर अनुदान हजम गर्ने पहुँचवालाहरूको अनुदानमा नियन्त्रण हुनु हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बदनामीपछि सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ को ६९ करोड बजेटको अवस्था त्यही देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो कार्यक्रममा भएका अनियमितताको फेहरिस्तसहित कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कृषिमा अनुदानको आरम्भकालमा खासगरी मल र बिउ खरिद गर्दा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उदारीकरणको समयमा आएर हरेक किसानले सहज रूपमा पाउने सो सहुलियत खोसियो । पछि, राजनीतिक दबाबका कारण कृषिक्षेत्रमा अनुदानलाई निरन्तरता दिने त भनियो, तर यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि प्रस्टता छैन । दुई–चार भुइँफुट्टा राजनीतिक कार्यकर्ताको कमाइखाने भाँडोका रूपमा यो कार्यक्रम देखिएको छ ।
कृषि अनुदानको यस्तो विधिका तुलनामा पहिले किसानलाई लगानी गर्न दिने र उत्पादनका आधारमा लगानीको निश्चित प्रतिशत अनुदानका रूपमा दिने कार्यविधिमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसो भयो भने मात्र वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सक्छन् । कृषि फर्महरूलाई दिइने अनुदानमा पनि यही विधि अपनाउने र कृषि विकास बैंक या अन्य बैंकले दिने ऋणमा उत्पादन हेरी ब्याज र साँवामा अनुदानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । ‘न गाईको थुनमा न बाच्छाको मुखमा’ हुने अनुदानको विद्यमान प्रक्रिया रोक्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
