राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आए पनि हस्तक्षेपकारी संगठन र भूमिका नभएका साना दल धेरैलाई महाधिवेशनको कुनै हतारो छैन । महाधिवेशन गरेकाले पनि निर्वाचन आयोगको कानुन पूरा गर्न कर्मकाण्डी विधि अपनाएका छन् ।

गत १५–१७ मा लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा पार्टीको केन्द्रीय भेलाले १५–१७ जेठ ०७८ सम्म पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । ०७३ मा पार्टी स्थापनापछि महाधिवेशनविनै अहिलेसम्म तदर्थवादमै चलिरहेको साझा पार्टीको विधानमा चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो भेलाले स्थापनाको पाँचौँ वर्ष प्रवेशपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय लियो । 

वैकल्पिक राजनीतिक विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबीसहित आफूलाई नेकपा र कांग्रेसको विकल्प बनाउने घोषणा गरेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिए पनि साझा पार्टीलाई ०७४ वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा हात लागेन । त्यसपछि उसले शक्ति सञ्चयको रणनीतिअनुसार वैकल्पिक नारासहित अघि बढिरहेको अर्को दल विवेकशील नेपाली दलसँग ११ साउन ०७४ मा एकता गर्‍यो । र, संघ–प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी भयो । यद्यपि, एकतापछि बनेको विवेकशील साझा पार्टीले पनि अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गर्दै आएका उनीहरूबीच अन्तरविरोध चर्कियो । रवीन्द्र मिश्रले अलोकतान्त्रिक शैलीमा एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गरेको तत्कालीन विवेकशीलका अध्यक्ष उज्जल थापा समूहको आरोप थियो । 

उनीहरूबीचको अन्तरविरोधको एउटा प्रमुख मुद्दा थियो– पार्टी महाधिवेशन । एकताअघिको साझा पार्टीका मिश्र र विवेकशीलका थापाबीच महाधिवेशनसहितका प्रमुख मुद्दामा शक्ति संघर्ष चर्किँदै जाँदा एकीकरणको १७ महिनामै २७ पुस ०७५ मा विवेकशील साझा पार्टी विभाजित भयो । आपसी आरोप–प्रत्यारोपले विभाजनकै रूप लिएपछि दुवै दलका नेता पुरानै घरमा फर्किए ।

संसद्का प्रमुख दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसले देशलाई बर्बाद गरेको आरोप लगाउँदै वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्दै अघि बढेका र महाधिवेशनकै मुद्दामा विभाजित दुवै दलले अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेका छैनन् । विरोधको राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालमा सधैँ चर्चामा रहने दुवै दलले साढे तीन वर्षसम्म पहिलो महाधिवेशनसमेत नगर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा उनीहरू कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेकोे छ । 

उता, विवेकशील नेपाली दलले २७ असोजदेखि २ कात्तिकसम्म जनकपुरमा राष्ट्रिय भेला गरी मिलन पाण्डे अध्यक्ष रहेको २६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चुने पनि पार्टी महाधिवेशनको एजेन्डामा छलफलै गरेन । त्यसो त, विभाजनपछि बनेको विवेकशील पार्टी अझै वैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन ।

आयोगमा दर्ता नभएसम्म पार्टी वैधानिक नहुने भएकाले पहिले त्यो काम सम्पन्न भएपछि मात्र महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्ने विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईले बताइन् । ‘साना र वैकल्पिक भनिएका दलहरूमा पनि ठूला पार्टीहरूमा झैँ महाधिवेशन नगर्ने रोग देखियो,’ राईले भनिन्, ‘भर्खरै राष्ट्रिय भेलाबाट नेतृत्व चुनेका छौँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि पार्टीका गतिविधि अघि बढ्छन्, त्यसपछि मात्र महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुनेछ ।’ उनले कानुनी बाध्यताका कारण मात्र कर्मकाण्डी महाधिवेशन गर्ने प्रवृत्ति साना दलमा देखिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘साना दलहरूमा महाधिवेशन गर्न सहज हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा साना दलभित्र पनि लामो समयसम्म महाधिवेशन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

साझा पार्टीका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार भने आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय भेलापछि पूरै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको दाबी र्छन् । ‘हाम्रो राष्ट्रिय भेलाले नै १५ देखि १७ जेठ ०७८ सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो बीचमा हामी सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशनकेन्द्रित संगठनात्मक गतिविधि गर्नेछौँ ।’ तर, महाधिवेशनकेन्द्रित सांगठनिक कार्ययोजना भने साझा पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, परियारले पार्टीले छिट्टै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘अब छिट्टै बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सांगठनिक कार्ययोजनासहित महाधिवेशन लक्षित पार्टीका कार्यक्रहरू तय गर्नेछ ।’ उनले भने । साझा र विवेकशील पार्टीमा जस्तै समयभित्र महाधिवेशन नगर्ने ‘रोग’ तराई–मधेसकेन्द्रित राजपा, समाजवादीदेखि ‘दक्षिणपन्थी–राप्रपा’ र साना वाम दलमा पनि देखिन्छ ।

 मसाल र नेमकिपामा पुरानै नेतृत्व कर्मकाण्डी महाधिवेशन
साना वाम दल नेकपा मसाल र नेमकिपाले भने केही समयअघि महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । काठमाडौंमा गत जेठमा सम्पन्न मसालको महाधिवेशनबाट ८५ वर्षीय मोहनविक्रम सिंह पुनः महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । उनी पार्टीमा ०३१ सालदेखि लगातार पार्टी नेतृत्वमा छन् । काठमाडौंको थानकोटस्थित ग्रिन पार्टी प्यालेसमा भूमिगत शैलीमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले उनलाई पाँच वर्षका लागि पुनः महामन्त्री चयन गरेको हो । उनी ०५७–०५८ सालमा केही समय कारबाहीमा पर्दा मात्र नेतृत्वमा थिएनन् । मसालको संसदीय मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, जसको संघीय संसद्मा एकजना सांसद छन् । 

त्यस्तै, गत ३ देखि ६ असोजसम्म भक्तपुरमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट नारायणमान बिजुक्छे सातौँपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । ८२ वर्षीय बिजुक्छे ०३१ सालदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । यससँगै उनी आजीवन शक्तिशाली र निर्विकल्प नेताका रूपमा देखिएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।  संसदीय राजनीतिमा संघ र प्रदेशमा १÷१ सिट जितेर पछिल्लोपटक भक्तपुरमा खुम्चिएको नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनमा ३३ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । महाधिवेशनले २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको छ । मसाल र नेमकिपाले नियमित महाधिवेशन गर्दै आए पनि पुरानै नेतृत्वलाई लगातार निरन्तरता दिएर ‘कर्मकाण्डी महाधिवेशन’ सम्पन्न गर्दै आएका छन् । नेमकिपाका बिजुक्छे र मसालका सिंह दुवैले नेतृत्वमा भावी उत्तराधिकारी स्थापित गर्नसमेत सकेका छैनन् ।

 मालेको सांगठनिक अवस्था शिथिल 
टुटफुट, एकता र विभाजनको लामो इतिहास रहेको नेकपा माले सिपी मैनालीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ । गत १५ फागुनमा काठमाडौं फर्किँदै गर्दा कार दुर्घटनामा परेका माले महासचिव मैनाली अहिले ग्रान्डी अस्पतालमा उपचाररत छन् । पछिल्लो स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जित्न नसकेपछि सुषुप्त अवस्थामा पुगेको छ । मालेको महाधिवेशन करिब चार वर्षदेखि सम्पन्न भएको छैन । 

२९ वैशाख ०७३ मा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट मैनाली नै महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनबाट ७५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको थियो  । पछिल्लोपटक सानो पार्टीको हैसियतमा रहे पनि उनी लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् । ०३५ देखि ०३९ सम्म मैनाली तत्कालीन मालेको महासचिव थिए । ०५४ मा एमाले छाडेर मैनाली, वामदेव गौतमलगायतले माले पुनर्गठन गरे । वामदेव ०५८ मा एमालेमै फर्किए, तर मैनाली फर्किन मानेनन् । मैनालीले आफ्नै नेतृत्वमा सानो समूह सञ्चालन गरिरहे । माले ०५८ सालयता मैनालीकै नेतृत्वमा छ । उनको पार्टीको महाधिवेशन कहिले र कहाँ हुन्छ भन्ने खासै चर्चाको विषयसम्म बन्दैन । कानुनी बाध्यताका कारण मात्र कर्मकाण्डी महाधिवेशन हुने गरेको छ । 

 वैद्य नेतृत्वको माओवादी : महाधिवेशनको योजना छैन  
दुई वर्षअघि राष्ट्रिय भेला गरेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको महासचिवमा मोहन वैद्य निर्वाचित भएका थिए । भेलाबाटै नेतृत्व निर्वाचित गरेर अघि बढिरहेको वैद्य नेतृत्वको माओवादी तत्कालै महाधिवेशन गर्ने योजनामा छैन । ‘हामीले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय भेला गरेकाले अहिले महाधिवेशन गर्ने वेला भइसकेको छैन,’ नेता सिपी गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘समय आएपछि मात्र हामी महाधिवेशनको निर्णय गर्छौँ, अहिले पार्टीले छलफलको एजेन्डा बनाएको छैन ।’ 

सानो पार्टीको प्रमुख बनेपछि ४० को दशकमा नेतृत्व सहज हस्तान्तरण गरेका कम्युनिस्ट नेता वैद्यलाई पनि पछिल्लोपटक नेतृत्व आफैँमा सीमित राख्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । तत्कालीन माओवादी विभाजनपछि ०६९ मा वैद्यकै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको थियो । त्यसपछि वैद्य पनि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा छन् । उनी अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव छन् । पहिले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा रहेको उनको पार्टी दुई वर्षअघिको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासचिव प्रणालीमा गएको हो । 

राप्रपाको हालत पनि उस्तै 
दुई दिनअघि मात्रै एकीकरणका लागि सहमत भएका राप्रपा नेपाल र राप्रपा संयुक्तको पनि महाधिवेशन नियमित भएको छैन । कमल थापा ०६४ सालदेखि पार्टी नेतृत्वमा एकछत्र राज गरिरहेका छन् । अहिले दुवै पार्टीले एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।