अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध रौतहटमा निर्माणाधीन विवादास्पद महिला फुटबल एकेडेमीबारे थप निर्णय गरेको पाइएको छ ।

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)को तीन करोड ८७ लाख ४५ हजार (तीन लाख २५ हजार अमेरिकी डलर) आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन एकेडेमीका बाँकी सबै काम तत्कालका लागि स्थगित गर्न अदालतले २२ माघमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता सुजित केसीले निर्माण प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश अहिले पनि यथावत् छ । 

तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको चार दिनपछि २६ माघमा काठमाडौंमै बसेको एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै महिला फुटबल एकेडेमीबारे थप तीन निर्णय गरेको पाइएको हो । त्यससम्बन्धी पहिलो निर्णयमा निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी नेपा टेक प्रालिले निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र बुझाएकाले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

यस्तै, ३९ लाख ५७ हजार एक सय १७ रुपैयाँमा घेराबार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार सात सय एक रुपैयाँमा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने अर्काे निर्णय गरेको छ । बैठकले सो एकेडेमीमा ५७ लाख ८७ हजार आठ सय तीन रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भने नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर गरी एन्फा कार्यसमिति बैठकको माइन्युट ‘क्लोजिङ’ गर्ने चलन छ । अध्यक्ष र महासचिवले क्लोजिङ गर्नुअघि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई अन्तिमपटक पढ्न बाँडिएको माइन्युटको पाँच नम्बर बुँदामा यी निर्णय समावेश गरिएका छन् ।

एन्फा प्रवक्ता किरण राई अदालतको आदेश प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा बैठकले ती निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘कार्यसमिति बैठक बस्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भइसकेको थिएन । त्यसैले ती निर्णय भएका हुन् । भइसकेका निर्णय अघि बढ्छन् पनि,’ प्रवक्ता राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यद्यपि, अब यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने भयो भने फेरि छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ ।’

एन्फाले बैठक सकिएको १५ दिनपछि मात्रै माइन्युट लेखेको हो । बैठक बस्दा अदालतको अन्तरिम आदेशको पत्र प्राप्त भइनसके पनि माइन्युट तयार पार्दा सो पत्र एन्फामा आइसकेको थियो । प्रवक्ता राई निर्णय पहिले नै भइसकेकाले माइन्युटमा ती निर्णय उल्लेख भएको तर्क गर्छन् । ‘निर्णय पहिले नै भइसकेको थियो, त्यसैले माइन्युट जहिले लेखिए पनि भएका निर्णय लेख्नैपर्छ,’ प्रवक्ता राई भन्छन् । 

अधिवक्ता केसी भने एन्फाको यो निर्णयले अदालतको मानहानि भएको तर्क गर्छन् । ‘एन्फाको कार्यसमिति बैठक बस्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो,’ केसी भन्छन्, ‘अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमीसम्बन्धी कुनै पनि काम वा निर्णय तत्काललाई रोक्नु भन्ने हो । अदालतको त्यो अन्तरिम आदेश अहिले पनि जारी नै छ । त्यसका बाबजुद एन्फाले यी निर्णय गर्नुले अदालतकै मानहानि भएको छ ।’

एन्फाले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ स्थित सामुदायिक वनको जग्गा भोगचलनका लागि लिएर निर्माण सुरु गरेको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता केसीले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले जग्गा पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा नआउँदै निर्माण सुरु गरी एन्फाले नेपाली फुटबलको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आएको सहयोग जोखिममा पारेको तथा निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने वातावरणीय क्षतिको अध्ययन नगरेको लगायत आरोप लगाएका छन् । उनले रिट दायर गरेको दोस्रो दिन नै अदालतले बाँकी काम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस विषयमा अदालतबाट थप कुनै निर्णय वा आदेश आएको छैन । 

टाइमलाइन

२१ माघ : अधिवक्ता सुजित केसीद्वारा रौतहटमा महिला फुटबल एकेडेमी निर्माण कार्य सुरु गर्दा आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै रिट दायर । 

२२ माघ : रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले एकेडेमीको कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश, सो अन्तरिम आदेश अझै कायम ।

२६ माघ : एन्फाको कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको सो आदेशविपरीत रौतहटको एकेडेमीबारे

तीन निर्णय 

पहिलो : निर्माण कम्पनी नेपा टेक प्रालिले प्रस्तुत गरेको निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रअनुसार त्यसलाई स्वीकृत गर्ने ।

दोस्रो : ३९ लाख ५७ हजार ११७ रुपैयाँमा घेराबार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७०१ रुपैयाँमा फ्लोरिसिङको काम पनि निर्माण कम्पनी टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने । 

तेस्रो : एकेडेमीमा ५७ लाख ८७ हजार ८०३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने ।