- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
कोरोना भाइरस प्रकोप (कोभिड-१९) ले क्षेत्रीय र विश्व अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर असर पारिराखेको छ । भाइरसको महामारी कहिले रोकिने हो, ठेगान छैन । धेरै देशसँग त यसलाई जाँच्ने उपकरणसमेत अभाव छ । अहिले यस रोगको खोप पत्ता लगाउन वैज्ञानिक लागिपरेका छन् । छोटो समयमै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो भाइरसले दशकौँदेखि स्थापित आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याएको छ ।
यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने प्रारम्भिक पूर्वानुमान गरिएको छ । चिनियाँ सामान र पर्यटकको ठूलो महत्व रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोझै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा डिसेम्बर २०१९ मा भाइरस पहिचान भएको थियो । यसले चिनियाँ उत्पादन, आपूर्ति संयन्त्र र अर्थ व्यवस्थामाथि त गम्भीर चोट पु-याइसक्यो नै, भाइरसको विश्वव्यापी फैलावटबाट पैदा हुने अनिश्चितता र वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलामा अचानक आघात आएपछि विश्वकै अर्थतन्त्र अहिले जोखिममा छ । विश्वव्यापी कारोबार हुने मध्यवर्ती उत्पादनको २० प्रतिशत चीनमा उत्पादन हुन्छ । सन् २००२ मा यो केबल चार प्रतिशत थियो ।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावबारे ‘युएनसिटिएडी’द्वारा गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित उत्पादनमा सटीक उपकरण, मेसिनरी, मोटरबाहन, सञ्चार उपकरण, विद्युतीय मेसिनरी, रबर र प्लास्टिक, छालाका सामान, धातु, कागज, पेट्रोरसायन र कपडालगायत पर्छन् । युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान, कोरिया र भियतनाम यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अर्थतन्त्र हुन् । कच्चा माल र मध्यवर्ती सामान उत्पादनका लागि चीनमा निर्भर अन्य देश पनि प्रभावित छन् ।
यसबाहेक, कोरोना भाइरसको फैलावटका कारण श्रम, पुँजी र व्यापारमा अवरोध आउँदा धेरै देशमा उत्पादन क्षमता कम हुनेछ । ‘युएनसिटिएडी’का अनुसार प्रकोप विकसित हुने ट्रेन्डका आधारमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सतहत्तर अर्ब डलरदेखि तीन सय छयालीस अर्ब डलरबीचमा विश्वव्यापी प्रभाव हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । सामानको निर्यातमा दुई प्रतिशतको कटौतीले विश्वव्यापी पचास अर्ब डलरले उत्पादनमा गिरावट निम्त्याउँछ ।
एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको सेरोफेरोमा हुने पूर्वानुमान महामारी फैलिनुअघि गरेका थिए । अबको अद्यावधिक पूर्वानुमान पाँच प्रतिशतको सेरोफेरोमा हुने सम्भावना प्रबल छ ।
चार मुख्य प्रभाव : महामारीले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट र २०१० मा खाद्यान्नको मुद्रास्र्फीतिको भन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थव्यवस्था चार प्रमुख मोर्चामा प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसरलाई असर गर्नेछ । पहिलो, यात्रा र पर्यटन उद्योग, जुन २०२० मा अपेक्षित वृद्धिका लागि तयारीहुँदै थियो ।
यात्रा प्रतिबन्धले सन् २०२० मा नेपालमा बीस लाख पर्यटक आगमनको आशा अब सपना मात्रै हुनेछ । पर्यटन पूर्वाधार र सेवाका आधारमा बीस लाख पर्यटक लक्ष्य सुरुमै अवास्तविक लक्ष्य थियो । बीस लाख पर्यटक आउने आशामा नयाँ स्थापना गरिएका, निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका होटेल र रेस्टुरेन्टका लगानीकर्तालाई ऋण नवीकरण गर्नुपर्ने समस्याले पिरोल्न थालिसकेको छ ।
चीनबाट सबै उडान निलम्बित छन् नै, अन्य देशबाट आउने पर्यटकमा पनि भारी गिरावट आएको छ । गत साल आएका बाह्र लाख पर्यटकमध्ये चौँध प्रतिशत चीनबाट आएका थिए । चिनियाँ पर्यटककै कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ‘अफ सिजन’ महिना नै घटेको थियो । वर्षभरि कारोबार चलायमान पारी आर्थिक गतिविधि र रोजगारी वृद्धि गर्न अहम भूमिका खेलेको थियो । भाइरसबाट संक्रमित हुने डरले अहिले पर्यटक आगमन ठप्पजस्तै छ । होटेलको औसत ‘अकुपेन्सी’ पैतालीस प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
अघिल्ला वर्षमा यो समयमा पचासी प्रतिशतभन्दा धेरै ‘अकुपेन्सी’ हुने गथ्र्यो । मुलुकमा आउने पाहुनामध्ये सत्तरी प्रतिशत छुट्टी र मनोरन्जनका लागि आउ“छन् भने आठ प्रतिशत पदयात्रा र पर्वतारोहण तथा पन्ध्र प्रतिशत तीर्थयात्रा गर्न आउँछन् । यात्रा र पर्यटन उद्योगमा गम्भीर प्रभावका कारण अन्ततः यस वर्ष सेवा क्षेत्रको वृद्धि अनुमान गरेभन्दा धेरै कम हुनेछ । यात्रा र पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान (होटेल, ट्राभल एजेन्ट, एयरलाइन्स र यात्री यातायात सेवाद्वारा उत्पन्न आर्थिक गतिविधि) को अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशतजति छ । यस क्षेत्रले पनि कुल वैदेशिक मुद्रा आयमा ६ प्रतिशत जति योगदान गर्दै आएको छ ।
दोस्रो, आयोजना कार्यान्वयन र समापनमा अवरोध आउनेछ । विशेषगरी, विमानस्थल, जलविद्युत्, सडक यातायातलगायत क्षेत्रका ठूला पूर्वाधार परियोजना समय र लागत वृद्धिका समस्याले पिरोलिनेछन् । केही चिनियाँ कामदार र प्रबन्धकलाई रोजगारी दिइरहेका चिनियाँ ठेकेदारले बनाइरहेका आयोजनामा समस्या देखिसकेको छ । जस्तैः नारायणघाट–बुटवल सडक सुधार परियोजना, रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक परियोजना र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना समीक्षालगायत कार्य प्रभावित भइसकेको सूचीमा पर्छन् ।
बिस्तारै अन्य आयोजनाले पनि कच्चा माल र मेसिनरी आभावका कारण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने सकस व्यहोर्नेछन् । यसले सार्वजनिक पुँजीगत खर्चमा सोझै असर पार्नेछ । परिणामस्वरूप सिमेन्ट र डन्डी उद्योग उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुनेछन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बाचा गरेझै बढाउने आशामा धेरै उद्योगले स्थापित क्षमतामा वृद्धि गरेका छन् । पुँजीगत खर्च सोचेभन्दा कम भयो भने ती उद्योग झन् समस्यामा पर्नेछन् । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग चालीस प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादन र व्यापार कम भई बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
तेस्रो, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा चीनको केन्द्रीय भूमिका रहेको हुँदा प्रकोपले कच्चा माल र मध्यवर्ती सामानको आपूर्तिमा बाधा पु-याउँछ । नेपालका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले उत्पादन गर्ने मालसामानमा कच्चा माल, मध्यवर्ती वा तयारी सामानमा चीन निर्भरता धेरै छ । मुलुकको कुल व्यापारमा चीनबाट आउने सामानको पन्ध्र प्रतिशत हिस्सा छ । अरू देशमा चिनियाँ कच्चा माल र मध्यवर्ती सामान प्रयोग गरेर बनाइएका सामान पनि नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्छन् । चीन निर्यात हुने शीर्ष वस्तुमा हस्तशिल्प, ऊनी कार्पेट, चाउचाउ र तयारी पोसाक पर्छन् । यस्तै, दूरसञ्चार उपकरण, तयारी पोसाक, विद्युतीय सामान, मेसिनरी पार्ट्स र रसायनिक मल चीनबाट आयात हुने शीर्ष वस्तु हुन् । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले चीनबाहेक हाम्रा वस्तु र सेवाको मागलाई पनि कमजोर बनाउने पक्का छ । यसले हाम्रो कमजोर निर्यात क्षेत्रलाई झन् ठूलो धक्का पुग्नेछ ।
चौथो, ‘माइग्रेसन’ र रेमिट्यान्स प्रवाह प्रभावित हुनेछन् । सरकारले दक्षिण कोरियाजस्तो आकर्षक गन्तव्यमा बहिर्गमन निलम्बित गरिसकेको छ । त्यस्तै, खाडी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा कडाइ गरेको छ । यी देशमा आपूर्ति र आर्थिक अवरोधका साथै विश्व आर्थिक मन्दीले लगानी घट्ने सम्भावना छ । यस्तो भयो भने हाम्रो रेमिट्यान्स आयमा ठूलो धक्का लाग्नेछ र बाह्य क्षेत्र झन् कमजोर हुनेछ । रेमिट्यान्सको आडमा धानिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा कत्रो धक्का लाग्छ, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ । यसका अलावा वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नेछ । जस्तै, आयात कम हुनेबित्तिकै सरकारको राजस्व घट्छ ।
कर राजस्वको पैतालिस प्रतिशत त भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असुलिने करबाट संकलन हुन्छ । यस्तो हुँदा वित्तीय घाटा बढ्ने सम्भावना बढ्छ । उद्योगीले लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा खराब कर्जाको अनुपात बढ्न जान्छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आउँदा बैंकमा तरलताको समस्या हुन्छ । उद्योगले ऋण तिर्न नसक्दा खराब ऋणको मात्रा बढेर तरलतामै समस्या आउन सक्छ ।
आर्थिक वृद्धिमा धक्का : आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षाको क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले जसरी पनि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई भेट्ने अथवा त्यसैको नजिक रहने ठोकुवा गरेका थिए । उनले सरकारले खर्च गर्छु भनेर विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नघटाउँदा अर्थशास्त्रीहरू कुनचाहिँ आर्थिक मोडेलको आडमा उनले यस्तो ठोकुवा गर्दैछन् भनेर अचम्मित भएका छन् ।
अरू कुनै उल्लेखनीय आर्थिक काम नभए पनि र निजी क्षेत्र अझै चलायमान नभएको अवस्थामा अब झन् अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा यथार्थवादी हुन जरुरी छ । वास्तवमा कोरोना भाइरसको प्रकोपअघि पनि आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा कमजोर नै थियो । यस वर्ष कृषि उत्पादन खासगरी धानको उत्पादन घट्ने पूर्वानुमान सरकारले नै गरेको छ । ढिलो मनसुन, मलको अभाव, गुणस्तरहीन बिउको प्रयोग र फौजी कीराको आक्रमणले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ । सार्वजनिक खर्चमा ढिलासुस्तीले औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ । विशेषगरी, निर्माण र खानी तथा उत्खनन गतिविधि प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत बजेटको पन्ध्र प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधार होइन ।
यी कारणका साथै भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि आर्थिक मन्दी आएका वेला अब यथार्थवादी भएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नघटाइ हुन्न । एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको सेरोफेरोमा हुने पूर्वानुमान महामारी फैलिनुअघि गरेका थिए । अबको अद्यावधिक पूर्वानुमान पाँच प्रतिशतको सेरोफेरोमा हुने सम्भावना प्रबल छ । छिट्टै कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा नआई विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव गहिरिँदै गए अर्को आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्नेछ ।
नीतिगत औजार : संकुचित वित्तीय अवस्था र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर क्षमताका कारण सरकारले तत्काल आर्थिक वृद्धि बढाउन गर्न सक्ने काम थोरै छ । वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीतिभन्दा पनि तत्कालका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न नदिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई चाहिएजति बजेट विनियोजन र रकमान्तर प्राथमिकता हुनुपर्छ । बजार अनिश्चितताको फाइदा लिई आपूर्तिकर्ताले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्दैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पार्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको असरले माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा धक्का दिरहेको छ । घट्दो रेमिट्यान्स र आर्थिक मन्दीका कारण श्रमिकको आय कम हुन्छ भने उपभोग र लगानीमा पनि ह्रास आउँछ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले हाम्रो वस्तु र सेवाको माग कम गर्नेछ । यस्तो ‘डिमान्ड सक’ निराकरण गर्न वित्तीय प्रोत्साहन नीति चाहिन्छ । वित्तीय नीतिले प्रकोपविरुद्ध अझ राम्रो तयारी गर्न र स्वास्थ्य सेवाका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतको खोजीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, हाम्रो वित्तीय अनुशासन त्यति राम्रो नभएका कारण सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले गर्न सक्ने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्दो धेरै आपतकालीन बजेट विनियोजन अथवा रकमान्तर नै हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा रकम विनियोजन गर्न सक्छ । सरकारले व्यापारमा मन्दी आएका उद्योगलाई कर प्रोत्साहनका साथै मास्क र औषधि उत्पादनमा प्रत्यक्ष अनुदान दिन सक्छ । निजी अस्पताललाई उपचारका लागि तयार रहन प्रोत्साहित गर्न सक्छ । ‘आइसोलेसन’ को बन्दोबस्त गर्न कर सुविधा वा सहुलियत दिन सक्छ । प्रभावित परियोजनाका लागि समय र लागत बढ्न नदिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, हाम्रा उद्योग र सेवा क्षेत्रले प्रयोग गर्ने आयातीत कच्चा माल, मध्यवर्ती सामान वा अन्तिम सामानको आपूर्तिमा समस्या आएर उत्पादन गर्न नसक्दा आपूर्ति सक (सप्लाई सक) आउन सक्छ । क्षमता उपयोग र उत्पादन सीमित पार्न सक्छ । परम्परागत मौद्रिक नीतिका उपकरणले गर्न सक्ने कमै छ । अपरम्परागत मौद्रिक नीतिका औजारले उत्पादन तत्काल नबढाए पनि व्यापार र व्यापारीलाई सहजता प्रदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट र ऋणको बोझ कम गर्न सक्ने मौद्रिक औजार ल्याउन सक्छ ।
रोलिङ पुनर्वृत्त सुविधा र ऋणको ब्याज तिर्न केही समयका लागि स्थगित वा माफीजस्ता औजार भूकम्पपछि पनि ल्याइएको थियो । राष्ट्र बैंकले लघु र मझौला उद्यमका लागि किफायती र पहुँचयोग्य कर्जा सुविधा घोषणा गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाद्वारा प्रदान गरिएको आपतकालीन ऋण सुविधा उपयोग गरेर वित्तीय र बाह्य तनावलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपाललगायत धेरै देशमा प्राकृतिक प्रकोपपछि थप ऋण र अनुदान स्वीकृत गर्छ । आइएमएफले द्रुत ऋण सुविधा प्रदान गर्छ र अवस्था हेरर ऋण मिनाहा तथा देशको कोटाभन्दा थप धेरै ऋण प्रदान गर्छ । यसैगरी, विश्व बैंकले विकासशील सदस्य देशहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्त पोषणका लागि प्रतिक्रिया दिन बाह्र अर्ब डलर प्रतिबद्धता गरिरहेको छ ।
