किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल खारेजीको माग गर्दै चार जना कानून व्यवसायीले सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

कानून व्यवसायी अतितबाबु रिजाल, उदयन रेग्मी, मनिसराज खरेल, रिवाज शर्मा आचार्यले किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

२२ फागुनमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, समानता र स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध भएकाले खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको बताउँछन कानून व्यवसायी अतितबाबु रिजाल ।

रिजाल भन्छन ‘संविधानमा, शिक्षा, स्वतन्त्रता र समानताको हक छ । किताबमा भन्सार महसुल लगाउँदा यी तीन वटै हकको विरुद्ध हुन्छ ।’

किताबमा भन्सार महसुलले संविधानको धारा ३१ का शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हकबाट वञ्चित गराउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै भन्सार महसुल खारेज गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीले गरेका छन् ।

‘किताबको आयातमा भन्सार लगाउनुले हाम्रो देशका नागरिकहरुको पढ्ने बानीलाई हतोत्साहित मात्रै गर्दैन यस्तो कदमले नागरिकहरुलाई विश्व जगतमा भएका तथा हुने परिवर्तनबाट नै अनभिज्ञ राखि हामी नागरिकलाई अशिक्षा तथा अज्ञानताको भुमरीमा होमिदिने छ’ किताबमा भन्सार महसुल लगाउने सरकारी निर्णय राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को विपरित रहेको तर्क पेस गर्दै रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ज्ञानमा कर नलगाएको दावी गर्दै आएका छन् । उनले पुस्तकको कारोवार पनि व्यापार भएकाले उक्त व्यापारबाट आर्जित नाफामा कर लगाउनु सामान्य र जाजय भएको तर्क राखेका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी गलत भएको बताउँदै अतितबाबु वेलायतको उदाहरण दिन्छन । ‘वेलायतमा समाचारपत्रमा कर लगाइएको थियो । तर पछि यसलाई ज्ञानमा कर लगाइएको भन्दै विरोध भयो । करिब ७० वर्षसम्म समाचारपत्रमा कर लगाउनु ज्ञानमा कर लगाउनु हो कि होइन भन्दै बहस भयो, अन्तमा बेलायत सरकारले समाचारपत्रमा कर लगाउनु ज्ञानमा कर लगाउनु सरह भएको स्विकार गरेर कर फिर्ता लियो’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा युनिर्भसल डिक्लेरसन अफ हुमन राईटले प्रत्याभुत गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक, समानताको हक, वाक स्वतन्त्रताको हक, युनेस्कोको शैक्षिक वैज्ञानीक र सांस्कृतिक सामग्री आयात सम्बन्धी सम्झौता आदीको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरिएकाे छ । 

साथै शैक्षिक विभेदविरुद्ध युनेस्कोको १९६० मा भएको सम्मेलनले पारित गरेको शिक्षामा पहुँचमा रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था विपरित किताबमा भन्सार महसुल लगाइएको हुँदा महसुल खारेजीको माग गरिएको छ ।

किताबमा भन्सार लगाउनु अनुचित र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै रिटमा यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकको आर्थिक अवस्थाले किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल धान्न नसक्ने बताउँदै अतितबाबु भन्छन ‘अहिले नै किताब महंगो हुन थालिसकेको छ, डलर र पाउण्डमा भन्सार महशुल तिरेर किताब पढ्न सक्ने क्षमता कति नेपालीमा छ ?’

किताबमा भन्सार महसुल लगाउँदा धनि र गरिबबिचको विभेद झनै बढ्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन अतितबाबु । ‘किताबमा भन्सार महसुल लगाएपछि किताब महंगो हुन्छ । महंगो किताब धनिले मात्र किन्न सक्छन् । गरिबले सक्दैनन्’ उनी भन्छन ‘गरिबले पढ्न पाएनन् भने त विवेध झन् बढ्छ, किताबमा भन्सार लगाउनु त समाजवादको आधारभुत सिद्धान्त विरुद्ध नै हो ।’

चौतर्फी विरोधपछि किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता लिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका उनीहरुले अर्थमन्त्रालय संहाल्न पुनः खतिवडा नै आएपछि रिट दायर गर्न पुगेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीमा फेरी युवराज खतिवडा नै आएपछि अब त भन्सार हटाउँदैनन भन्ने लागेपछि रिट दायर गर्यौं’ अतितले सुनाए ।

२२ फागुनमा दायर भएको रिट उपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ३० फागुनमा पहिलो सुनुवाई हुँदैछ ।