रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नआएपछि सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे छलफल हुन सकेन । बैठकमा सांसदहरूले रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिप्रति आक्रोश पोखे । सुशासन समितिले सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीउपर सत्यतथ्य बुझ्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाएको थियो ।

बिहीबार बिहान १०ः३० बजे बोलाएको बैठकमा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिको सट्टा रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे र जर्नेल शरद गिरी आएका थिए । तर, सांसदहरूले विरोध जनाउँदै बैठक स्थगित गर्न माग गरे । एक घन्टा दुई मिनेटको रस्साकस्सीपछि सभापति शशी श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरिन् । रक्षासचिव पाण्डे र जर्नेल गिरी नबोलेरै फर्किए । 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अमेरशकुमार सिंहले मन्त्री र सेनापतिको अनुपस्थितिले संसदीय समितिको मर्यादामा प्रहार भएको बताए । सिंहले बैठक सञ्चालन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘यहाँ ब्रिफिङ गर्न मन्त्रालयको सचिवको हैसियत पुग्दैन । चिफसाहेबबाहेक अरूले जानकारी गराउनुको औचित्य छैन,’ सिंहले आक्रोशित हुँदै भने । 

सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारले नेपाल नै थिलथिलो भइसकेको सिंहको भनाइ थियो । सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे तीनवटा प्रतिवेदन सेनाप्रमुखसँग रहेको जिकिर गर्दै सांसद सिंहले ती प्रतिवेदन संसदीय समितिले ल्याएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारबारे बोल्नेबित्तिकै दबाब आउन थाल्छ । तर, दबाब आएको भरमा बोल्न छाड्नेछैन । जनता र राष्ट्र मात्र मेरा लागि प्रमुख कुरा हो,’ सांसद सिंहले भने, ‘बन्दुक र पैसा एकै ठाउँमा हुनुहुँदैन । यदि त्यसो भयो भने यो देशलाई विगतमा राजाले भनेजस्तो पशुपतिनाथले पनि जोगाउन सक्दैन ।’

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि मन्त्री र सेना प्रमुख नहुँदा बैठक बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको बहसमा मन्त्री र सेनापतिको जसरी पनि उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै उनले सभापति श्रेष्ठलाई रुलिङ गरेरै बोलाउन आग्रह गरे । उनीहरू नआउँदासम्म यस विषयमा बैठक सञ्चालन गर्नुको आवश्यकता नै नरहेको उनको भनाइ थियो ।

बहुदल आएलगत्तै लेखा समितिमा पनि सेनासम्बन्धी उजुरी परेको सांसद श्रेष्ठले स्मरण गरे । ‘२०४८ सालतिर हो, त्यतिवेला समितिले अडान लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसमेत रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सेनापति सचितशमशेर जबरालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी, अहिले पनि सम्बन्धित मन्त्री र सेना प्रमुख आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

 सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि मन्त्री नभएको अवस्थामा बैठक स्थगित गर्न सुझाए । सांसदले आफ्ना कुरा जसलाई सुनाउनुपर्ने हो त्यही संस्थाका प्रमुख नभएपछि बैठक सञ्चालन गर्नु उचित नहुने सांसद झपट रावलको भनाइ थियो । उनले सेनाभित्र हुने कमजोरीको मात्रै कुरा गरेनन्, बरु जनप्रतिनिधि पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघीय कानुन बनाउनेमा ध्यान नदिएको र अरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न गरेकामा उनको आक्रोश थियो । ‘सेनाप्रमुख र मन्त्री जसरी पनि आउनुपर्छ बैठकमा । हैन भने बैठक स्थगित हुनुपर्छ । यति भनिरहँदा हामी पनि सुध्रिनुपर्ने ठाउँ पनि छन्,’ उनले भने । 

सांसद लालबाबु पण्डितले सेनाभित्र लोकतान्त्रीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । सबै अफिसरको सम्पत्ति विवरण सार्वजानिक गर्न सक्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिन सक्ने भन्दै उनले सेनाभित्र त्यस्तो अभ्यास हुनुपर्ने बताए । सेनामा सर्वसाधारणको आकर्षण घटेको र पछिल्लो समय भर्ना हुन खोज्नेहरू घटेको उनको विश्लेषण थियो ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सेनालाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य र दायित्व पत्ता लगाउन सल्लाह दिए । व्यापारको कामले सेनालाई विवादमा तान्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘विकासका काममा सेनाले हात हालिरहेको छ । हुन त अरूले नसकेको ठाउँमा उसले हात हाल्छ । तर, धेरै व्यापारमा लागेपछि सेना विवादमा पर्छ । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सेनाभित्र नीतिगत अनियमितता भएको भन्दै सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा आएका उजुरीमाथि छलफल भइरहेको बताइन् । बिहीबारको बैठकमा समिति सदस्य तथा उजुरी छानबिन कार्यदलकी सदस्य रेखा शर्माले भनिन्, ‘समितिमा परेका ५० वटा उजुरीमध्ये चारवटा माथि समितिमा छलफल गर्ने जरुरी देखेका छौँ । त्यसैअनुसार हामीले सेनासँग छलफल गर्न लागेका हौँ ।’

सांसद दीलेन्द्र बडू, नवराज सिलवाल, रेखा शर्माको कार्यदलले आठ महिनासम्म अध्ययन गरेर १ फागुनमा समितिलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसै बैठकमा समिति सदस्यहरूले सेना र रेडक्रसको भ्रष्टाचारलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताएका थिए । रेडक्रसको सम्बन्धमा समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नै बोलाएर ११ फागुनमा छलफल गरेको थियो । रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, सेनासम्बन्धी उजुरीमाथि भने छलफल नै हुन सकेन ।