मानव अधिकार आयोगले दाताको लगानीमा कार्यक्रम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री आक्रोशित

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दाताहरुको सहयोगमा कार्यक्रम गरेकोप्रति कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आक्रोश पोखेका छन् । सोमबार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही आक्रोशित भएका हुन् । 

कार्यक्रम उद्घाटन गर्न गएका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारी निकायका कार्यक्रम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारी निकायले गर्ने कार्यक्रममा भात खुवाउन र हल भाडा तिर्न कर्णाली सरकार सक्षम छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी सहयोग जरुरी छैन ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भारी बोकेर जिउनुपर्ने कर्णालीवासीको बाध्यताले मानव अधिकार हनन् भएको बताए । ‘संविधानले थुप्रै मौलिक अधिकारहरुको प्रत्याभुति गरेको छ’ उनले भने ‘कर्णालीबासी ती सबै अधिकारबाट बञ्चित छन् अनि के यो मानव अधिकार हनन् होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले मौलिक अधिकारका सबै कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयले मानव अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्ने बताए ।  मन्त्री भण्डारीले कर्णाली सरकार मानवअधिकारमैत्री भएको दाबी गरे ।