छात्राहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले बनाएको छात्रा शिक्षा कोषमा ४७ करोड छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउँदा सो रकम छात्राको शिक्षामा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि सुरु गरिएको कोषमा सरकारले वार्षिक दुई करोड जम्मा गर्दै आएको थियो ।

कोषको रकम बैंकमा जम्मा गरी त्यसबाट आउने ब्याजले छात्रवृत्ति दिने सरकारको उद्देश्य थियो । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार मौज्दात छ । तर, अहिले सरकारी रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले अब कोषको रकम के गर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारी अन्योलमा छन् । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २४ माघ ०७२ मा तत्काल कार्यविधि बनाएर कोषको रकम उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन नै गरेन ।सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । गरिबलक्षितबाहेक विद्यालय तहमा मात्रै १२ प्रकारका छात्रवृत्ति छन् । तर, एकीकृत नहुँदा छात्रवृत्ति कार्यक्रम नै भद्रगोल बनेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै धेरै प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । कक्षा आठसम्म आवासीय र गैरआवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गैरआवासीयमा चार सयदेखि र आवासीय विद्यार्थीका लागि ४० हजार रुपैयाँसम्मका छात्रवृत्ति छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विद्यालय तहका सबै छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब १८ करोड ८३ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार त्यसबाट ३२ लाख ८६ हजार सात सय ९६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइनेछ । महालेखापरीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार १३ जिल्लाका तीन सय ७९ विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको भर्पाईविना नै एक करोड ८७ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, देशभरिमा दुई सय ४१ विद्यालयले चार करोड ७५ लाख ८५ हजार छात्रवृत्ति वितरण गरेको अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न गरिएको छैन । सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि रकम निकासा दिने र निर्धारित समयभित्र छात्रवृत्ति वितरणको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न संयन्त्रबाट अनुगमन गर्ने