‘स्वास्थ्य सुदृढीकरण तथा बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमा आरक्षण माग गर्दै दलित संघर्ष समितिले आइतबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘स्वास्थ्य सुदृढीकरण र बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रममा विद्यालयहरूमा स्टाफ नर्स र अनमिको विज्ञापनमा आरक्षण माग्दै समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

समितिका संयोजक शिवकुमार महराका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्टाफ नर्स र अनमि परिचालन गर्न गत २८ माघमा आह्वान गरिएको ८० सिटको विज्ञापनमा आरक्षण खोसिएकाले ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ‘विज्ञापन संविधानको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत छ,’ संयोजक महराले भने, ‘दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायतको समानुपातिक समावेशी हक–अधिकार खोसिएपछि आरक्षण माग गरिएको हो ।’

संघीय सरकारतिर औँला उठाउँदै समावेशिता, आरक्षणको कुरा गरेर नथाक्ने प्रदेश २ सरकारले दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार खोस्ने षड्यन्त्रसहित विज्ञापन प्रकाशित गरेको आरोप उनीहरूको छ । आफ्ना माग बेवास्ता गरे प्रदेशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।